देश

कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने भण्डारीको मोह, आफूखुसी संविधानको व्याख्या

काठमाडौं । यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले बिहीबार एकै दिन संविधानमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई संविधानले असीमित अधिकार दिएको भनेर दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आ–आफ्नो अधिकारको जिकिरसहित जवाफ पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यकारी\कार्यपालिकाको महत्वपूर्ण अंग हो । कार्यकारी सार्वभौम संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको सामान्य नियम हो । संविधानमा पनि यही लेखिएको छ । राष्ट्रपतिलाई सरकारले गरेको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नेबाहेक कुनै अधिकार दिएको छैन । कुनै जटिलता देखिएमा कानुनी परामर्श लिन सकिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाले पनि कार्यकारी आफ्नो सिमारेखाभन्दा वाहिर गयो, संसदप्रति उत्तरदायी भएन भनेर स्पष्ट बोलेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भनेर जिकिर गर्न मिल्छ ? जबकि सर्वोच्चले पहिले नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत भनेर बोलिसकेको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयलाई अदालतले बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कार्यसम्पादन गर्ने भए पनि केही विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको दाबी गरिएको छ । जबकि संविधानमा राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार दिइएको छैन ।

‘संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयका लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो । धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधानबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल विशेषता नै दलीय आधारमा सरकार गठन भएकाले दलहरूबीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने र प्रतिनिधिसभामा पनि सांसदहरूले दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ । यसैकारण उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित एक सय ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित पहिलो दाबी केपी ओलीको परेको जवाफमा उल्लेख छ । त्यसपछि मात्र शेरबहादुर देउवा एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको लिखित जवाफमा भनिएको छ । यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा यस्तो उल्लेख थिएन ।

यतिबेला केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्ने, अरुलाई सरकार बनाउन नदिने, नेपालको संविधान कानुन ऐन नियम सबैलाई धोती लगाउँदै स्वेच्छारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । बिहीबार ओली र भण्डारीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा यस्तै मनसाय उल्लेख भएको कानुन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट