समाचार

खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने सरकारको सपनामा सर्वोच्चको तगारो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ को बजेटमा समेटिको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्यन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले उक्क्त अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई ‘कारण देखाउ आदेश’ दिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा पुण्य प्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए । संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेट ल्याएको हुनाले सो बजेको वैधताको पनि ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।


शुक्रवार उक्त मुद्धामा बहसका क्रममा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौड्यालले प्राकृतिक सम्पदा चुरे संरक्षमा जोड दिदै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ को बजेट बक्तव्यको वुँदा नम्वर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा,गिट्टी र बालुवा निकासी गरि व्यापार न्युनिकरण गरिने उल्लेख गरेको छ । निकासी गरिने खनिजजन्य निर्माण सामाग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दूसम्म रोप वे निर्माण गर्न गर्न आयतमा लाग्ने भन्सार महशुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *