सम्पादकीय

ओलीको दुःखान्त बहिर्गमन


२०७४ फागुन ३ मा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका केपी ओली आफ्नै दम्भ र स्वेच्छाचारिताको परिणामस्वरूप अहिले सडकमा आइपुगेका छन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देश दौडाहामा निस्कँदा ओलीले भन्ने गर्थे, ‘बहुमत पाए राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउँछौं ।’ नभन्दै जनताले उनका कुरा पत्याए, चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए । तर, त्यो बहुमतलाई ओलीले कायम राख्न सकेनन् ।


ओली आफ्नै सनकका कारण प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत हुनुपरेको छ । उनी पदच्यूत मात्र भएका छैनन्, नेकपा खारेज गराए । एमाले सग्लो बस्न नसक्ने गरी किचलो उत्पन्न गराए । दुई दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो । अब पुनःस्थापना हुने प्रतिनिधिसभामा ओली कुन मुख लिएर उपस्थित होलान् ? सजिलो छैन ।

प्रधानमन्त्री बन्ने बेला जुन सुखद ढंगले भएको थियो, बहिर्गमन निकै दुःखद ढंगले भएको छ । आफ्नो बहिर्गमनको दोष ओलीले अहिले न्यायालयलाई दिएका छन् । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । अदालतले कानुन र प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको हो । ओलीले आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि देखाउन खोजेपछि, न्यायाधीशलाई धम्क्याउने, अदालतलाई प्रभाव पार्ने जुन कदम चाले त्यसले नै ओलीको बहिर्गमन दुःखद ढंगले हुन पुगेको हो ।


सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदमा जो पनि आउँछन् जान्छन्, त्यो पदमा आसीन हुनेले संविधान र कानुनको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्छ, स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न पाउँदैन भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ । जुन आगामी दिनमा राजनीतिक दल र तिनका नेताका लागि मार्गदर्शन हुने विश्वास लिइएको छ । ओलीका कारण संविधान र शासन प्रणाली नै बाटो बिराउने हो कि भन्ने आशंका भइसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको महसुस आमजनताले गरेका छन् ।

मुलुकमा स्थिरताको नारा लगाएर जनमत बटुल्दै सत्ताको भर्‍याङ चढेका ओली साढे तीन वर्षमा त्यही भर्‍याङबाट बल्ड्याङ खाँदै सडकमा आइपुग्नुमा एक, दुईमात्र होइन, दर्जनौं घटना जोडिएका छन् । आफ्नै शक्ति, अहम् र स्वेच्छाचारिताको बलमा विधि, पद्धति र शासकीय मूल्य, मान्यतालाई ओलीले नजरअन्दाज गरे, जसको परिणाम दुःखद ढंगले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एमालेका ओली पक्षले सहज ढंगले लिन सकेको छैन । एमाले संस्थापन पक्षले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेको छ । गणतन्त्रविरुद्ध नाराबाजी मात्र लगाएको छैन, न्यायमूर्तिको पुत्लादहन गर्ने, अपमान गर्ने कार्य सुरु गरिसकेको छ । सोमबार एमाले नेता महेश बस्नेतको जुलुसमा गणतन्त्र मुर्दावादको नारा मात्रै लागेन, प्रधानन्यायाधीशमाथि गालीगलौज गरिएको छ ।

२०५२ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसला त्यतिबेला पनि एमालेले पचाउन सकेको थिएन । रत्नपार्कका रेलिङ भाँचिए । अहिले पनि त्यसको पुनरावृत्ति देखिएको छ । यसले आगामी दिन ओली र एमालेका लागि झन् कठिन हुने संकेत गरेको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *