अर्थ

श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने कुरालाई अनावश्यक आतंक सृजना गरियोः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ।अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक चित्र जनतालाई प्रस्तुत गर्न श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने खोज्दा अनावश्यक आतंक सृजना गर्न खोजिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुसहित अर्थविदहरुसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री शर्माले कसैलाई आरोपित गर्न वा आफ्नो घमण्ड प्रस्तुत गर्न श्वेतपत्रको कुरा नउठाएको स्पष्ट पारेका छन्।

‘श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा कसैलाई आरोपित गर्ने पुरानो चलन तोड्न चाहन्छु। मैले यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर घमण्ड देखाउने पनि हैन। जिम्मेवारी लिँदाको वास्तविक चित्र मात्र देखाउन खोजेको हो।’ उनले भने

श्वेतपत्र जारी गर्ने कुरालाई लिएर बजारमा आतंक सृजना भएको देखिन्छ । यति धरै आतंकित हुनपर्ने आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थविदहरुको सुझाव बमोजिम नै तालिका बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको बताए। उनले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका परम्परागत प्राबधानहरु बाधक रहेको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई समयानुकुल बनाउन प्रयत्न गर्ने पनि बताए।

जनसहभागिता र समुदायमा आधारित विकास निर्माणको मोडालिटीले विकासको परम्परागत ढर्रामा परिवर्तन आउने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने ‘जनताले स्वामित्व स्वीकार नगरेसम्म विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्दैन, त्यसैले जनपरिचालनको मोडालिटी बनाउन आवश्यक देखेको छु।’

उनले छलफल कार्यक्रममा अर्थविदहरुले दिएका सुझावहरु मध्येबाट केही न केही परिणाममुखी काम गरिने जानकारी दिए। पारदर्शिताको मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने अठोट व्यक्त गर्दै जिम्मेवारीमा रहँदासम्म दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने बताए।

छलफल कार्यक्रममा डा.विश्वम्भर प्याकुरेलले विकासका आयोजनाहरुमा वित्तीय लागत घटाउने गरी काम गर्न सुझाव दिए। नवनियुक्त अर्थमन्त्रीहरुले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने चलन पुरानै रहेको भन्दै उनले त्यसमा आपत्ति जनाउनु बेइमानी हुने धारणा राखे।

निजी क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तररुपमा सुविधा र सहुलियत दिएपनि रोजगारी सृजना र आर्थिक बृद्धिमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको समेत प्याकुरेलले बताए।

डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको चासो कम रहेको आरोप लगाए। व्यूरोक्रेसीको संरचना परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विन्यास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

डा.हरि रोकाले कोभिडबाट प्रताडित जनताको लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सुझाव दिए। त्यस्तै, डा. रमेश पौडेलले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने खालको शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए। उनले घरमा चार जना डिग्री होल्डर हुने तर बिजुली जोड्न अर्को व्यक्ति बोलाउनु पर्ने खालको शिक्षा प्रणाली रहेसम्म देश विकास हुन नसक्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा डा. जनक शाह, चन्द्रमणि अधिकारी, गोविन्द नेपाल, केशव आचार्य, रामकुमार फुँयाल, चन्द्रकान्त पौडेल, कुसुम शाक्य, मिनबहादुर श्रेष्ठ लगायतले गठबन्धनमा सामेल दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याउनुपर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको साझा अवधारणा तय गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कोभिड भ्याक्सिन खरिदको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्ने, आफूलाई स्वाद पर्ने तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु दिएका थिए।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गत आर्थिक वर्षको लागि ४.१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दर अनुमान गरिएको तर कोभिडको दोस्रो लहरका कारण त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए। सचिव ढुंगानाले कोभिड महामारीका बीच राजश्व संकलनको लक्ष्य ९२ प्रतिशत हासिल भएको पनि जानकारी दिएका थिए।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *