पत्रपत्रिकाबाट

अध्यादेश ल्याउँदै, निष्क्रिय बनाउँदै

काठमाडौँ । अघिल्लो सरकारले २०७७ असोज १२ गते पहिलो पटक तेजाब (एसिड) तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। तर, संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा निष्क्रिय भयो। दोस्रो पटक गत वैशाख २१ गते जारी गरिएको अध्यादेश पनि भदौ ३० गते निष्क्रिय भएको छ।

एसिड आक्रमणका घटना नरोकिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमै कानुन बनाउन चासो दिएको देखिँदैन। जसका कारण पीडितले अझै न्याय पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। एसिड आक्रमणकारीलाई सजायको मात्रा बढाउने फौजदारी कानुनमा संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ। धनुषा जिल्ला अदालतले हालै जनकपुरका सञ्जीव साहलाई एसिड आक्रमणमा दोषी ठहर गरी १० वर्ष ६ महिना कैद सजाय र ६ लाख जरिवाना तोक्यो। एसिड बिक्री गर्ने नागेन्द्र साहले भने सफाइ पाए। उक्त फैसलाप्रति पीडित आरती साहले चित्त बुझाएकी छैनन्।

‘मेरो जीवन बर्बाद गर्नेलाई सजाय कम भयो। एसिड बेच्नेलाई किन उन्मुक्ति ?’, आरतीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भनिन्। सञ्जीवले श्रीमती आरती र छोरी रिया साहलाई एसिड छ्यापेका थिए।

मोटरसाइकल/गाडीका ग्यारेज, सुनचाँदी पसल, हार्डवेयर र ब्याट्री मर्मत केन्द्रमा एसिड किन्न पाइने गरेको छ। सस्तोमा सजिलै पाउँदा पीडकले महिलालाई छ्याप्ने गरेका छन्। यस्ता घटना बढ्दै गए पनि सरकारले यसको किनबेचमा नियमन गर्न सकेको छैन। घटना भएपछि खुला बिक्री वितरण बन्देजको कुरा उठ्छ। तर, चाँडै सेलाउने गरेको छ। सरकार गम्भीर नहुँदा पीडकले एसिडलाई ‘प्रतिशोध साध्ने हतियार’ बनाउने गरेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *