रिबन

दुरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक, ६ सय ६३ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिरकणले प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बुझाएको छ ।

आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकारले अघि सारेको नीति कार्यान्वयनका लागि उल्लेख्य काम गरेको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनमा ६६३ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडानको काम सम्पन्न भएको छ भने ५ हजार २ सय ६४ वटा वडा कार्यालयमा समेत इन्टरनेट जडान भएको छ ।

४ हजार ६ सय ४० वटा विद्यालय, ३ हजार ६ सय ५१ स्वास्थ्य संस्थामा समेत इन्टरनेट जडानको काम सकिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १४ हजार २ सय १८ वटा सरकारी निकायमा इन्टरनेट जडान भएको छ । अब ३९ वटा स्थानीय तह र ६६९ वटा वडामा जडान गर्न भने बाँकी रहेको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकममार्फत प्रदेश नम्बर एक, दुई र बाग्मती प्रदेशको १ हजार ६ किलोमिटर फाइबर विछ्याउने काम सम्पन्न गरेको छ ।

गण्डकी र लुम्बिनि प्रदेशमा फाइबर विछ्याउने कामका लागि सम्झौता भएको भएपनि समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि सम्झौताको म्याद नपप्ने निर्णय गरेको तर ठेक्का लिएको कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गएको र अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेकाले निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन । कर्णाली र सुदुरश्चिम प्रदेशमा भने २ वर्षभित्र फाइबर विछ्याउने कामका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा इनटरनेट र भ्वाइस सेवा प्रदायकहरुको सेवाका विषयमा ३ सय ९ वटा गुनासो परेको र सबै गुनासो फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भ्वाइस सेवासँग जोडिएका ९० र इन्टरनेट सेवासँग जोडिएका २ सय १९ वटा गुनासो आएको र सबै गुनासोको सम्बोधन भएको हो ।

प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत गुनासो गर्नसक्ने गरी ‘गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली’को स्थापना गरेको छ । सेवाप्रदायकका बारेमा गुनासो गर्दा सम्बन्धित सेवाप्रदायकले निशुल्क फोन गर्न मिल्ने टोल फ्री नम्बरको अनिवार्य व्यवस्था गर्न लगाएको जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार दुरसञ्चार सेवाका १ सय ९५ वटा सेवाप्रदायकलाई लाइसेन्स दिइएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एउटा भि–स्याट कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको छ ।

त्यस्तै दुरसञ्चार क्षेत्रको प्रयोग गरेर भ्रामक सन्देशहरु सम्प्रेषण नगर्न निर्देशन दिएको, पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी विनियमावली तयार गरेर लागू गर्ने चरणमा रहेको, विदेशमा दर्ता भएका वायुयानहरुमा नेपालको आकाशमा १० हजार फिटमाथि दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिएको र साइबर सुरक्षाका लागि बनाएको नियम स्वीकृत गरेको लगाएतका विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदन

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *