समाचार

सरकारका सय दिन : सन्तुलित छिमेक र सक्षम परराष्ट्र नीति

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच मङ्गलबार फोनवार्ता भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चीनका विदेशमन्त्री वाङबीच करिब एक घण्टा लामो टेलिफोन वार्ता भएको थियो । सो वार्ताका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध आयामहरूका साथै द्विपक्षीय हितमा लामो छलफल भएको थियो ।

खड्का परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका विदेशमन्त्रीसँग यो पहिलोपटक छलफल भएको हो । यस छलफलका क्रममा दुई देशकाबीचको सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा वाणिज्य, विकासका आयोजनाका साथै कोभिड–१९ को महामारीमा चीनले गर्ने सहयोग र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । दुई परराष्ट्रमन्त्रीबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यसका साथै सो वार्ताका क्रममा नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानीका विकास परियोजनाको प्रगति, तातोपानी र रसुवागढी÷केरुङ नाकाबाट सामान ढुवानी तथा नेपाल–चीनबीच नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्नेबारे पनि छलफल भएको मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । छलफलका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई थप २० लाख मात्रा कोरोनाविरुद्धको खोप अनुदान दिने घोषणा पनि गरेका छन् । यसअघि पनि चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप उपलब्ध गराएको थियो । चीनका विदेशमन्त्री वाङले नेपालका नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

हालैमात्र नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एक टोलीले भारत भ्रमण गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भइसकेका पार्टीका सहमहामन्त्री डा.महतको नेतृत्वमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानु र भारतका विदेशमन्त्री तथा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षसँग नै भेटवार्ता गर्नुले यसलाई प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दूतका रूपमा भएको भ्रमणका पमा पनि लिन सकिन्छ । उक्त भ्रमण दलले भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्कर तथा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासँग पनि भेटवार्ता गरेको थियो । साथै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र अरु नेताहरूसँग पनि सो भ्रमण दलले भेट र अन्तक्र्रिया गरेको थियो ।

यो भ्रमणको मूल उद्देश्य दुई पार्टी (नेपाली कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी)का बीचको अन्तक्र्रिया बढाई सम्बन्धमा थप सुधार ल्याउनु रहेको सो भ्रमण दलका नेता डा.महत बताए । उनले दुवै पार्टीका प्रतिनिधिमण्डल एक–अर्काको देशमा जाँदा एक–अर्काप्रतिको बुझाइको स्तर बढ्ने र यसले पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याई समझदारीको विकास गर्ने र यसबाट दुई देशबीचको सरकार र जनता–जनताबीचको समझदारीमा पनि विकास हुने धारणा डा.महतको छ ।

उक्त भ्रमणको उपलब्धिका बारेमा डा.महतले भने, “हामीले एकअर्कालाई बुझ्यौँ भने समान र साझा दृष्टिकोण बनाउन सजिलो हुन्छ । अहिले दुवै देशका सत्तारुढ दलबीचको समझदारीमा विकास गर्न सक्यौँ भने यसबीचको अन्तक्र्रियाको प्रभाव सरकारमा पनि पर्छ । त्यसैले हालको हाम्रो भ्रमण यस्तै खालको अन्तक्र्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ भएको हो ।”

उक्त भ्रमण टोलीले महाकाली तुइन प्रकरणमा पनि कुरा पनि उठाएको उनले बताए । यस विषयमा कुराकानी गर्दा सशस्त्र बलले आफ्नो संलग्नता नभएको जनाएको प्रसङ्ग भारतीय पक्षबाट उठाएको र आफूहरुले भने नेपालले छानबिन गरेकाले के भएको हो भारत सरकारका तर्फबाट पनि छानबिन हुनुपर्ने र नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएकाले उक्त चिठ्ठी हेरेर भारतले पनि छानबिन गर्नुपर्ने कुरा आफूले उठाएको सहमहामन्त्री डा.महतले बताए ।

यसको केही हप्ताअघि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित नेपाली कांग्रेस र अरु राजनीतिक दलका नेतासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सहमहामन्त्री डा.महतको निमन्त्रणामा चौथाइवाले चारदिने अनौपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आएका थिए ।

चौथाइवालेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याउनुभएको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि भारतबाट आएका उनि नै सबैभन्दा उच्चस्तरीय नेता छन् । नेपालको प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएपछि भारतीय समकक्षी मोदीसँग टेलिफोनमा कुराकानी भएलगत्तै चौथाइवाले नेपाल आई प्रधानमन्त्री देउवासँग संवाद गरेका थिए ।

विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार गठन भएको बुधबार सय दिन पूरा भएको छ । गत असार २९ गते पाँच दलीय गठबन्धनका प्रमुख नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । विशेष अवस्था र परिस्थितिमा संयुक्त सरकार गठन हुँदा मुलुकको अवस्था पनि असहज थियो । देश अकल्पनीय महामारीले आक्रान्त थियो र यसले देशका आर्थिक, सामाजिक अवयवहरुलाई नराम्रोसँग हल्लाएको थियो ।

त्यसैले मुलुकको यो अवस्थाको सुधार गरी देश विकासमार्फत नेपाली जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने अहम् दायित्व प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा छ । यो दायित्वको पूरा गर्न उनका साथमा छन् सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल । यस्तो परिस्थितिमा निर्माण भएको सरकारले पहिलो काम देशलाई महामारीबाट मुक्त गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तय गर्यो । कोभिशिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका नागरिकले महिनौँसम्म अर्को मात्रा कुरिरहेका थिए । भारतले दिने भनेको खोप पनि नेपाल ल्याउन सकिएको थिएन भने चीनले दिएको अनुदानबाहेकको खरिद गरेर ल्याउने भनिएको भेरोसेल खोप पनि सरकारले ल्याउन सकेको थिएन ।

त्यसैले देउवा सरकारले नागरिकलाई महामारीबाट बचाउने पहिलो प्राथमिकता राख्यो र असोज मसान्तसम्म लक्षित वर्गको कम्तीमा एकतिहाइलाई खोप लगाउने कार्यक्रम घोषणा गर्यो । असार मसान्तसम्म पहिलो मात्रा खोप २६ लाख ११ हजार र दोस्रो मात्रा लगाउने नौ लाख ३२ हजार मात्र रहेकामा आज पहिलो मात्रा खोप लगाउने नागरिक करिब डेढ करोड पुगिसकेका छन् भने सरकारले असोज मसान्तसम्म खोपका लागि लक्षित वर्गको कम्तीमा एकतिहाइ नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य पूरा गरेको छ । सरकारले आगामी मसान्तसम्म सबै नेपालीलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ ।

वर्तमान देउवा सरकार नेपालका छिमेकीबीच सन्तुलित र कुशल परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीतिका साथ अघि बढेको छ । यसका लागि सरकारले खोप कूटनीतिको अवलम्बन गरी हाललाई नेपाली नागरिकलाई महामारीबाट बच्न भारत र चीनबाट अनुदान र खरिद गरेरै पनि कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने नीतिमा छ । मङ्गलबार मात्र चीनले नेपाललाई २० लाख डोज खोप अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै अघिल्लो हप्तामात्र भारत भ्रमणमा गएको कांग्रेसको टोलीले भारतसँग कुरा राखेपछि भारतले पनि निकै लामो समयदेखि रोकिराखेको १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप चाँडै नेपाल पठाउने जनाएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा भारत र चीनको सबैभन्दा ठूलो महत्व रहन्छ । त्यसैले असल छिमेक सम्बन्धको विकासका माध्यमबाट सक्षम परराष्ट्र नीतिका पक्षमा वर्तमान सरकार लागेको देखिन्छ ।

निकै लामो समयदेखि नेपालमा विचाराधीनजस्तै अवस्थामा रहेको एमसिसी पारित गर्ने यो सरकारको एजेण्डा रहेको छ । तर यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरिरहेको छ र सत्तारुढ तथा विपक्षी दलसँग पनि छलफल जारी राखेको छ । यसरी सरकार सबै राजनीतिक शक्तिबीच सहमति र समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने कुशल र परिपक्व परराष्ट्र नीतिको पक्षमा देखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का नियुक्त भएको छोटै समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी भएर नेपालका तर्फबाट धारणा राखेका छन् भने सर्बियाको बेलग्रेडमा सम्पन्न असंलग्न मुलुकहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा भाग लिएका छन् । यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागी हुनुका साथै त्यहाँ पुगेका विश्वका विभिन्न देशका नेताहरुसँग मन्त्री खड्काले द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । यसबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको विस्तारमा सहयोग पुगेको अपेक्षा गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । उनले भने “नेपालका लागि महत्वपूर्ण मञ्चहरुमा सहभागीता जनाउनुका साथै विश्वका नेताहरुसँग आफ्ना कुरा राख्ने अवसर प्राप्त भयो ।”

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *