रिबन

पाँच हप्तापछि सुचारू भयो सर्वोच्च अदालतको इजलास, फेरियो ७० वर्षे इतिहास

काठमाडौं।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आचरणमाथि उठेको प्रश्नले अवरुद्ध सर्वोच्च अदालतका इजलास आजबाट सञ्चालनमा आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैली र आचरणमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेको भन्दै ८ कात्तिकबाट न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका थिए । १४ कात्तिकबाट नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनको ब्यानरमा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन नै थालेका थिए । न्यायाधीशको बहिष्कार तथा कानुन व्यवसायीको आन्दोलनले विगत पाँच सातादेखि अवरुद्ध इजलास आज बुधबारबाट पूर्णरूपमा सुचारु भएको हो ।

न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको पेसी व्यवस्थापनको तजबिजी अधिकार खोसेर नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू गरेर इजलासमा फर्किएका छन् । अदालतमा देखिएको विकृति, विसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न तत्काललाई गोलाप्रथाबाट पेसी र सिस्टम तयार भइसकेपछि अटोमेशन अर्थात स्वचालित पेसी प्रणाली लागु गर्ने माग कानुन व्यवसायीकै हो । जसलाई पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश तयार नभएपछि कानुन व्यवसायी जबराको राजीनामा माग्दै अहिले पनि आन्दोलनमा छन् ।

तर विद्रोही न्यायाधीशहरूले कानुन संशोधन गरेर आजदेखि लागू गर्दै गोलाबाट छानिएको मुद्दा हेर्न इजलासमा फर्किएका छन् । कानुन व्यवसायीहरू भने प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताइरहेका छन् । आन्दोलनले रोकिएको सर्वोच्च अदालतको सेवा त आजदेखि पूर्णरूपमा सुरु भएको छ । तर सेवालाई प्रभाव नपर्नेगरी राजीनामाको आन्दोलन भने जारी रहनेछ ।

फेरियो ७० वर्ष इतिहास

सर्वोच्च अदालत २००८ सालमा स्थापना भएको थियो । पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको पालादेखि पेसी व्यवस्थापन प्रधानन्यायाधीशकै तजबिजमा हुने प्रचलन सुरु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि प्रधानन्यायाधीशले नै विषय विज्ञताका आधारमा न्यायाधीशलाई मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रचलन छ । नेपालमा पनि सोहीअनुसार रहँदै आएकोमा ७० वर्षमा आएर २९औं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको पालमा आएर फेरिएको छ । तजबिजी अधिकारको फाइदा उठाएको, दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि छ । चोलेन्द्रकै पालमा बिचौलिया र भ्रष्टाचार मौलाएको, नियन्त्रणमा भूमिका नखेलेको भन्दै न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीले ७० वर्षअघि नेपालमा सुरु भएको प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकार कटौती गरेर गोलाप्रथा लागु गरेका हुन् ।

आन्दोलन जारी नै छ

गोलाप्रथाबाट इजलासहरू सञ्चालन भएपछि न्यायाधीश र बारको आन्दोलन अब प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा केन्द्रित भएको छ । जबराको राजीनामाका लागि यसअघि सेवा नै अवरुद्ध गरेका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले गोलाप्रथाबाट सेवालाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलन पनि जारी राख्नेछन् ।

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त वा संवैधानिक इजलास नबसेर दबाबमूलक आन्दोलन जारी राख्नेछन् भने कानुन व्यवसायीले अदालतमा कालोपट्टी बाधेर धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम जारी राख्नेछन् । यी कार्यक्रमले सेवा प्रभावित हुनेछैन भने जबराको राजीनामाको दबाब जारी रहनेछ ।  

बारको असन्तुष्टि

नेपाल बारले जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा पनि गोला प्रणालीमार्फत पेसी तोक्नेगरी कानुन संशोधन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । सर्वोच्चका विद्रोही न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा मात्र लागू हुनेगरी नियमावली संशोधन गरिएको र तलका अदालतबारे कुनै निर्णय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

बारले तत्काल जिल्ला, उच्च तथा विशेष अदालत नियमावली संशोधन गरी गोला प्रणाली लागू गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउन फुलकोर्टसँग माग गरेको महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । तल्ला अदालतमा १ मंसिरदेखि गोलाप्रथा लागू गर्न सर्वोच्चले १७ साउनमा पत्राचार गरेको स्मरण गराउँदै बारले नियमावली संशोधन नगरी पूर्वप्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरि उदासीन रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नियमावली संशोधन नभएसम्म विरोधस्वरूप जिल्ला, उच्च तथा विशेष अदालतहरुमा कालोपट्टी बाँधी दैनिक एक घन्टा धर्ना गरी बाँकी समयमा व्यवसाय गर्न, गराउन सम्पूर्ण एकाइहरूलाई बार केन्द्रीय कार्यसमितिले पत्र पठाएको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *