इतिहासले नेपाली राजनीति र नेताकाे परिक्षण गरिरहेकाे छ। राणादेखि राजासम्म फाल्न सक्षम राजनीनितक नेतृत्व र नेता कसैकाे पिठयुँ चढेर मात्र ब्यवस्था फाल्न सफल भए भन्ने जुन न्यारेटिभ पूर्वपञ्च,उग्रकम्युनिष्टकाे छ-त्यसलाई चिरेर गणतन्त्र देखि संघीयतासम्म पुगेकाे नेपाली नेतृत्व अनुदानमा प्राप्त ५५ मिलियन डलर पचाउन नसक्दा यी विदेशीका भरिया रहेछन भन्नेहरूकाे मनाेवल उच्च भएकाे छ।
एमसीसीलाई लिएर नेपालका नेता र दल कति कच्चा रहेछन भन्ने छर्लंग भइसक्याे।सन २०१७ देखि अहिलेसम्म कति सरकार फेरिए ? यसकाे लेखाजाेदा हुदैजाला तर यतिवेला एमसिसिलाई देखाएर काेही उग्रराष्ट्रवादी बन्ने र काेही यसैकाे कारणले देश वेच्ने दलाल बन्ने अवस्था जुन बनेकाे छ-यसले तत्कालकाे चुनावमा केही लाभ हाेला तर देशलाई भने दीर्घकालसम्म असर गर्नेछ।र याे मुद्धालाई यति गिजाेले वापत नेपाली नेतृत्व भाेलि श्रापित हुनेछ।
एमसीसीलाई लिएर अब स्वदेशी मात्र हाेइन,विदेशी पनि मुख खाेल्न थालेका छन। अमेरिकाले बहश खुल्ला गर भनेकाे छ।र,फागुन १६ मा पनि पास भएन भने याे सहयाेग लैजान्छाैं मात्र भनेकाे छैन,यसपछि अन्य सहयाेग असर पर्न सक्छ भनेकाे छ। बुझन जरूरी कुरा के छ भने नेपालमा सहयाेग दिने दातृराष्ट्र भनेकाे अमेरिका र उसका सहयाेगी देश नै हुन।अमेरिकाले कुनै देशमा पनि ठूलाे धनवल दिदैन। बरू उसका सहयात्रीहरू जापान,काेरिया,इजरायल,बेलायत जस्ता देशले सहयाेग दिने गर्दछन।र, भुल्न नहुने कुरा के हाे भने नेपालकाे पूर्वाधाधर विकासदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत यिनै देशले सहयाेग गर्छन।
तर,शुक्रवार चिनले पनि एमसीसीकाे बारेमा मुख खाेल्याे।उसकाे पहिलाे वाक्य नेपाललाई दवाव नदेउ भन्नु ठीक छ तर याे राम्राे हुन्न भन्ने दाेस्राे वाक्य भने धम्की हाे । चिनले दिएकाे धम्की खिर र तरकारी तर अमेरिका वा भारतले दिएकाे धम्की चाहि असह्य हुने त पक्कै हाेइन हाेला।र,याे नेपाल र अमेरिकाकाे मामिला हाे तर चिनले यसरी बेइजिङबाट अचानक किन मुख खाेल्याे ?
सन २०१७ मा एमसीसीमा सम्झाैता भएपनि याे प्राेजेक्ट सन २००२ देखि हाेमवर्क भएकाे थियाे।यसमा सयाैं वुद्धिजीवि र कुटनीतिज्ञले समय खर्च गरिसकेका छन।यसकाे करिव ४ अर्व रूपैया केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले बजेटकाे राताे कितावमा राखेर खर्च पनि गरिसक्याे।र,राेचक तथ्या भनाैं,यसलाई सदनबाट पास गर्नुपर्छ भनेर पत्र मार्फत भन्ने पनि ओली सरकार नै हाे।तर,यति वेला एमाले नै सवैभन्दा बढता माैन छ।एमाले भन्दैछ-यसमा हाम्राे कुनै धारणा छैन।अर्थात न ठीक न वेठिक ।
अरूवेला उति बेलिने गरि नेता हाेइनन,शेरवहादुर देउवा । तर खास माैकामा उनी बुझिने गरि बाेल्छन।यसवेला बाेलेका छन।एमसीसी पास हाेस वा फेल तर हामी सदनमा लैजान्छाैं भन्दैछन उनी । यसपछि उनले सत्ता गठवन्धनकाे वैठकमा युवा महामन्त्री गगन थापालाई बाेक्न थालेका छन।र,थापा बुझिने भाषामा वाेल्न थालेका छन।उनकाे तुलनामा विश्वप्रकाश शर्मा माैन छन।
पछिल्लाे समय एउटा नेता र क्षणिक लाभ मात्र नेहेर्ने नेतामा माधव नेपालकाे दल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेकी रामकुमारी झाक्री निकै प्रष्ट छिन। उनले शुक्रवार दिएकाे मन्तब्य अरूले पनि अनुशरण गर्न लायककाे छ।उनले भनिन-म याे सरकारकाे मन्त्री हाे।प्रधानमन्त्री कुन दलकाे भन्ने हाेइन।उहाँ निरन्तता हाे।अनेकाैं प्रधानमन्त्री भए र तिनले एमसीसी अघि बढाए। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीकाे पक्षमा बाेलिरहनु भएकाे छ र म पनि यहि धारणा राख्दछु। पार्टीकाे कुरा पार्टीले गर्छ।
कम्युनिष्ट पार्टीकाे यति प्रष्ट युवा नेता शायद अर्काे छैन। रामकुमारीले जति वाेलिन र जसरी वाेलिन यसरी वाेल्ने दस जना मात्र युवा नेता हुने हाे भने याे देशमा यति महत्वपूर्ण मुद्धा यसरी गिजाेलिदैन। र,यदि हामीले एमसीसी फिर्ता गर्ने हाे भने भन्नुपर्छ-विदेशी अनुदान कहाँबाट जुटाउँछाैं।धम्कीकाे भाषामा चिनले शुक्रवार बाेल्याे तर के उसले अमेरिकाले नदिए हामी दिन्छाैं ५५ अर्ब अनुदान भन्याे ? ऋण सहयाेगकाे रकम तिर्न नसक्दा श्रीलंकाकाे बन्दरगाह ९९ बर्षसम्म लिजमा लिने चिनले धम्की दिएकाे सुहाउदैन ।र,नेपालका कम्युनिष्टले यसैलाई राष्ट्रवादी ठान्नु भनेकाे अधाेमति नै हाे।
कम्युनिष्ट पार्टीकाे एउटा सामान्य नेता झाक्रीकाे जति पनि सुद्धिवुद्धि माधव नेपाल र प्रचण्डमा भेटिएन।अमेरिकालाई एउटा पत्र,नेपालमा अर्काे ब्यवहार गरेर उनीहरू राष्ट्रवादी भएनन बरू दाेग्ला भए,दुई जिव्रे भए र दहिचिउरे भए।के यी विशेषण भिराएर वाेल्नुपर्ने पात्र हुन यिनिहरू ?
र,अब एउटा कुरा निर्क्याेल गर्नपर्छ-एमसीसी नलिन सकिन्छ,काेही वात छैन तर के यसपछि हामी उत्तर काेरिया भएर बस्ने ? अमेरिकी सहयाेग नलिने हाे भने कसकाे लिने ? केवल चिनकाे ? अहिले पैसा त उसंग मात्र छ। र,के चिन चाहि परदेशबाट फर्केका काका र अमेरिका चाहि दुश्मन हाे ?
