फिचर

इन्धनबाट चल्ने भन्दा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ

काठमाडौं । केपी ओलीको सरकारले २०७८ जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याँउदा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको दर्ता बन्द गर्ने भनेको थियो । दर्ता भइसकेको गाडीहरुलाई एक दशकभित्र देशैभरिबाट विस्थापन गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । इन्धनबाट चल्ने गाडीले धेरै प्रदुषण गर्ने भएपछि ओलीको सरकारले यस्तो निर्णय अघि सारेको बुझिएको थियो ।

अर्कोतिर, व्यापार घाटा बढ्यो र यसलाई रोक्न योभन्दा उत्तम उपाय केही नहुने ओलीको सरकारको भनाइ थियो । इन्धनबाट चल्ने सवारीको सट्टा विद्युतबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनबाट धेरै फाइदा हुने देखिएपछि सरकारले यसलाई मान्यता दिने सोच बनाएको हो । एकातिर प्रदुषण पनि नहुने अर्कोतिर विद्युत पनि नेपालमै उत्पादन हुने । नेपालमा खेर गइरहेको विद्युतको उपभोग गर्दा मुलुकलाई नै फाइदा हुने देखियो । इन्धन खपतले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस नै बनाउने स्थिति बनाएपछि यो नीतिको खाँचो अत्यन्तै परेको हो । २०७२ सालमा नेपाल संविधान बन्दा भारतले नाकाबन्दीको घोषणा गप्यो । आफ्नो इच्छाअनुसार संविधान नबनाएको भन्दै भारतले सबै सामान निर्यातमा रोक लगाइदियो ।

भारतले सामान नपठाउदा नेपालको परिस्थिति जटिल बनेको थियो । त्यतिखेर सर्वसाधारणले एकलिटर पेट्रोल हजार रुपैंयासम्म तिरे । यता, खाना पकाउने ग्यास नभएर १० हजारसम्म खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै थिए । ओलीले विद्युतबाट चल्ने हरेक सवारी साधनको दर्ता खुला गरिदिन्छु भनेका थिए । नेपालमै जमिनबाट ग्यास निकाल्छु भनेर दाबी गर्ने ओली नै हुन् । म भारतसंग झुक्दिन, नेपाललाई नै आत्मनिर्भर बनाउछु भनेर उनले घोषणा गरे । जनताले उनको अपत्यारिलो कुरामा आँखा चिम्लेर विश्वास गरेका थिए ।

तर, अहिलेसम्म पनि विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता खुलेको छैन् । यता, ग्याँस निकाल्ने कारखाना खोल्नको निम्ति अध्ययनसमेत अघि बढाएको सुनिदैन् । ओलीले औलामा राखेर यत्रो नेपालीलाई फनफनी घुमाइदिए । २०७२ सालमा भारतको विरोध गरेका ओलीलाई २०७४ सालमा जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाइदिए । पुनः प्रधानमन्त्री पद पाएपनि उनले पहिले आफुले जनतासंग गरेको बाचा बिर्सिए । विद्युतीय सवारी र ग्याँस कारखाना बोलीमै सिमित भयो ।

अहिले पनि अटोशोरुमहरुले इन्धनबाट चल्ने हजारौ सवारी साधन बेचिरहेका छन् । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई कमिशन दिएर अटोशोरुमहरुले इन्धनबाट चल्ने सवारी बिक्री गरेका छन् । यस्तै, यातायात कार्यालयमा दिनँहु हजारौ यस्ता सवारी दर्ता भइरहेको पाइन्छ ।

तर, ओलीको सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारीको दर्तामा प्रतिबन्ध लगाउने नीति ने बनाएपनि यो थन्कियो । मातहतका निकायले नै पैसाको आडमा यो फाइल थन्काएको बुझिएको छ । संसदबाट पास भएको निर्णय एक वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नजानुको कारण के ?

१० वर्षभित्र इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गर्ने नीति अझै पनि लागू हुन सकेको छैन् । अनि, यो सरकारको नाटकी खेल होइन् ? दैनिक हजारौ इन्धनबाट चल्ने सवारी दर्ता गर्न दिएर सरकारको १० वर्षे नीति पूरा हुन्छ ? अटोशोरुम र मातहतका निकायको मिलेमहत्तोमा राजपत्रमा निस्किसकेको निर्णय लत्याउने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर सवारी साधन चलाउन नसक्ने स्थिति बनिसकेको छ । सातादिन नबित्दै इन्धनको भाउ बढाउन नेपाल आयल निगम तातिन्छ । भारतबाटै मूल्य बढेर आएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने कुरा पनि रहेन् ।
उता, यसले व्यापार घाटा पनि दोब्बर भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जटिल बनाएको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनका कारण प्रदुषण बढेको छ । सवारी साधनले धुँवाको मुस्लो फ्याँक्दा प्रायजसोमा श्वासप्रश्वासको समस्या निम्तिएको छ । नेपालले प्रदुषित मुलुकको संज्ञा पाएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारको २०७८–७९ को बजेट भाषणमा २०८८ सालसम्म इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै नीतिलाई अवलम्बन गर्दै बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने भनेको छ ।
तर, विद्युतबाट चल्ने नयाँ ट्याक्सी र बसको दर्ता खोल्नलाई चासो दिएको छैन् । २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको नम्बर प्लेट १२ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । तर, सरकारले दर्ता खोलिदिदा सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । ट्याक्सी चलाएर घरपरिवार धान्छु भन्नेलाई केही हदसम्म राहत हुने देखिन्छ । हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीमा तीन दशकदेखि यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाएको छ । तर, निरीह

सरकारले सिण्डिकेट तोडेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सकेको छैन् । अहिले सबैभन्दा बढी प्रदुषण उपत्यकामा छ । अन्य जिल्लाको सदरमुकाममा पनि उत्तिकै प्रदुषण छ । त्यसैले पनि विद्युतीय सवारीको दर्ता खोल्न जरुरी देखिएको छ ।

आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य बढाएको भन्दै एकवर्षमा तीनचोटि भाडा बढाइयो । विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता खोल्नेबित्तिकै भाडाको झण्झट अन्त्य हुन्छ । यात्रुलाई पनि सस्तो पर्न जान्छ । सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्नेबित्तिकै सर्वसाधारण मारमा पर्छन् । ढुवानी भाडा बढ्दा व्यापारीले खाद्यान्नको मूल्य बढाउछन् ।

उता, घरधनीले घरभाडा । तर, अन्त्यमा दोषी त पेट्रोलडिजेल नै हो । त्यसैले विद्युतीय सवारी साधन निकै नै आवश्यकता परेको छ । सरकारले यसलाई एकचोटि मननु गर्न जरुरी आवश्यक देखिएको छ । होइन् भने हरेक सर्वसाधारणले पैदलयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यता, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष विजय स्वाँर र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले विद्युतीय सवारीको दर्ता खोल्न नदिएको कुरा सत्य हो । अटोशोरुमसंग यिनीहरु कमिशन खान्छन् तर मारमा हामी जनता परिरहेका छौ । संघीय सरकारको यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, यातायात व्यवस्था विभागका डिजी नमराज घिमिरे र प्रदेशका यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई यातायात व्यवसायीले आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका छन् । यातायात व्यवसायीको आदेशबिना यिनीहरु चल्मलाउनसमेत सक्दैनन् ।

वातावरण मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनले प्रदुषण गरेको औल्याउदा पनि यातायात मन्त्रालयले हलचल देखाएन् । सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउदै छ । व्यापार घाटा कम गर्न र प्रदुषण न्युनिकरण गर्न सरकारले विद्युतय ट्याक्सी र बसहरुको दर्ता खोल्ने नीति अघि सार्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने हरेक सवारी साधनको दर्तामा रोक लगाउनुपर्छ । पछिल्लो समय निजी सवारी साधन चढ्नेको संख्या बढेको छ जसको कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्र उपाय विद्युतीय सवारी नै हो ।

यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले विद्युतीय सवारीको दर्ता खोल्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकी छैन्न् । यातायातमन्त्री यादव नै देश डुबाउन लागिपरेकी छिन् । त्यसैले यस्ता मन्त्रीलाई साइडमा राखेर अर्थ मन्त्रालयले नै विद्युतबाट चल्ने सवारीको दर्ता खोल्न चासो देखाउनुपर्छ । विभागका डिजी घिमिरे र यातायातमन्त्री यादव प्रदेश सरकारतिर औला तेस्याएर आफु पन्छिछन् । अब देश बचाउने जिम्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई दिइएको छ । यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव कुरेर बस्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई थप चाप पर्न जान्छ ।

इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई बन्देज लगाउन ढिलो भइसकेको छ । अटोशोरुमको पछि लाग्ने काम नगरौ । देशभन्दा ठूलो अटोशोरुम कम्पनी होइन् । सरकारको नियम नमान्ने अटोशोरुमको लाईसेन्स खारेज गरिदिनुपर्छ । भोलिको दिनमा भारतले हामीलाई फेरिपनि नाकाबन्दी नगर्ला भन्न सकिन्न ।

त्यतिखेरको अवस्थामा के गर्ने ? त्यसैले अहिलेदेखि नै विकल्प खोजिराखौ । अब जनताले पनि इन्धनबाट होइन् विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन रोजौ । कसैको भर परेर बस्ने काम कसैले पनि नगरौ । इन्धनबाट भन्दा विद्युतीय सवारीको भाडा आधा सस्तो पर्छ । विद्युतीय सवारी किन्ने यातायात व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुन्छ । राज्य, जनता र व्यवसायीलाई फाइदा हुने काम गर्न किन ढिलाइ गर्ने !

अनुसा थापा

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *