समाचार

गण्डकी सरकारको दुई वर्षमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने योजना पाँच वर्षसम्म अलपत्र किन ?

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएकै दिन दुई वर्षभित्र गण्डकीका सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउने निर्णय भयो । वर्षेनी बजेट छुट्याइयो । तर निर्णय गरेको पाँच वर्ष बित्न लाग्यो, काम पूरा भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६(०७७ मा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने योजना फेल भएको छ । अझै ०।५ प्रतिशत घरधुरीमा बत्ती पुग्न बाँकी रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

हालसम्म पाँच लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरीमा बिजुली पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये ९३ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युतीकरण गरिएको छ भने ६।५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट बत्ती बालिएको छ । २८ सय ८४ घरधुरीमा बिजुली पुग्न नसकेको सरकारले जनाएको छ ।

नवलपुर, बागलुङ र तनहुँका केही गाउँ अझै टुकीकै भरमा छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सक्ने अवस्था नभएका सात स्थानीय तहका १२ सय पाँच घरमा प्रदेशकै ७५ प्रतिशत अनुदानमा सोलार वितरण गरिएको छ । चालू वर्षभित्र जुनसुकै हालतमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यले जानकारी दिए ।

‘गत वर्ष घोषणा गर्ने भनेका थियौं । केही प्राविधिक कारणले सम्भव भएन । बजार मूल्य, सार्वजनिक खरिद ऐन र जिल्ला दररेटका कारण गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा पोल गाडियो तार टाँगेको छैन । तार टाँगियो ट्रान्सफर्म छैन । सामग्री खरिद हुन नसक्दा योजना पूरा नभएको हो ।’

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले २१ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत गरेर पाँच सय ३५ किलोवाट बिजुली नियमित गरेको छ भने हालसम्म ९० लघु जलविद्युतमा मर्मतका लागि बजेट दिएर ३२ सय ९५ किलोवाट बिली उत्पादन नियमित गरेको छ । यसबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरीले सुविधा लिएका छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *