रिबन

इन्टरनेटमा पहुँच किन आधारभूत मानव अधिकार हुनुपर्छ?

काठमाडाैँ ।संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले सन् २०२१ को आफ्नो प्रतिवेदनमा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक पर्ने विश्वव्यापी प्रयासलाई फेरि सही मार्गमा हिडाउने कुराको चर्चा गर्ने क्रममा इन्टरनेटमा विश्वव्यापी पहुँचको आवश्यकतालाई विशेष रूपमा जोड दिनुभएको छ।

“अब समय भनेको सरकार र जनता बीचको सामाजिक करार नवीकरण गर्ने समय हो”, गुटेरसले भन्नुभएको छ “गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाको व्यापकता, शिक्षा, सीप, रोजगारीको सभ्य काम र आवासको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नको लागि सरकार र जनता बीचको करारमा सुशासनको अद्यावधिक व्यवस्था समावेश गर्नुपर्छ, साथै सन् २०३० सम्म आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा इन्टरनेटमा हरेकको विश्वव्यापी पहुँचको मान्यता स्थापित गर्नुपर्दछ ।”

मानव अधिकारको रूपमा इन्टरनेट पहुँचलाई स्वीकार गर्दै  संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१६ मा घोषणा गरेको छ, “जानी बुझिकन अनलाइन सूचनाको पहुँच वा प्रसारलाई रोक्ने वा अवरोध गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको उल्लङ्घन हो।”

संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार, इन्टरनेटमा पहुँच मानवअधिकारमा आधारित पहलसँग जोडिनु आवश्यक छ, र इन्टरनेट “खुला, सहज पहुँच, र बहुसरोकारवालाहरूको सहभागिताद्वारा विकसित हुनुपर्छ।”

सन् २०२० मा विभिन्न देशहरूले कोभिड १९ लाई सम्बोधन गर्न कठोर उपायहरू लागू गरेपछि, मानव जीवन अनलाइनतिर निर्भर हुन थाल्यो र विश्वभर आममानिसका शिक्षा र कामको निरन्तरतामा इन्टरनेट एक मात्र माध्यम बन्यो ।

स्वास्थ्यको अधिकारमा पहुँच राख्नका लागि महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको इन्टरनेट महामारीको समयमा जनस्वास्थ्यका जीवन रक्षक सूचना पत्ता लगाउन र बाँड्नका लागि  महत्वपूर्ण आधार बन्यो । यसबाट इन्टरनेटमा पहुँच अन्य मानवअधिकार उपभोगको लागि एक सहजकर्ता हो भन्ने प्रमाणित भयो। साथै यो बढ्दो रूपमा आधारभूत अधिकार पनि बन्दै गएको छ।

लोकतन्त्रमा सहभागिताको महत्वपूर्ण माध्यमः इन्टरनेट 

विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल अधिकारहरूको रक्षा र विस्तार गर्न काम गर्ने एक्सेस नाव नामक संस्थाका किप इट अन अभियानका प्रबन्धक फेलिनो एन्थोनिय भन्नुहुन्छ,  “किप इट अन अभियानले सन् २०१६ देखि संसारभर इन्टरनेट बन्द विरुद्ध लड्न सुरु गरेको थियो। आज, यो आन्दोलनले इन्टरनेट पहुँचको सुनिश्चित गर्ने आफ्नो लडाइँमा १०५ देशहरूमा २८० सङ्गठनहरूसँग काम गर्दछ।”

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नागरिक स्थलका महत्वपूर्ण भाग बनेका छन् ।  विरोध गर्ने, सङ्गठित हुने तथा  स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अवसरहरू सीमित भएका देशहरूमा वास्तविक भौतिक स्थलभन्दा भर्चुअल स्पेस बढी खुला र पहुँचयुक्त हुन सक्छ। यो कारणले गर्दा इन्टरनेट कहिलेकाहीं प्रतिबन्धित पनि हुने गरेको छ ।

इजिप्टले अरबको  वसन्त आन्दोलनको समयमा इन्टरनेट बन्द गरेपछि किप इट अन सिर्जना गरिएको थियो, जुन विश्वव्यापी रूपमा पैरवीकर्ताहरूका लागि एउटा जागरणको प्रमुख औजार थियो । त्यसपछि यसमा सिलसिलेबार अवरोधहरू उत्पन्न गरिए। त्यसबेलादेखि, सरकार र राज्य अधिकारीहरूद्वारा इन्टरनेट बन्दको बढ्दो प्रयोगको बारेमा नागरिक समाज बढी सचेत भएको छ ।

“हाम्रो अभियान सरकार र अधिकारीहरूले असहमतिलाई रोक्नको लागि इन्टरनेट बन्द गर्ने कार्यको बढ्दो प्रयोगलाई जवाफ थियो। ” एन्थोनियोले भन्नुभयो, “जब तपाईँ इन्टरनेट बन्द हुने तरिकालाई हेर्नु हुन्छ,  उनीहरूले जनताको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन गरेको स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले विरोध र आन्दोलन जस्ता राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधिलाई पनि नजर अन्दाज गरेका छन् किनभने इन्टरनेट बन्दले आम मानिसहरूलाई उनीहरूलाई अस्वीकार्य नीतिहरूको विरोधका लागि समन्वय गर्न र परिचालन गर्नबाट रोक्छ।”

एन्थोनियोले भन्नुभयो, “इन्टरनेट बन्दको आर्थिक परिणामहरू पनि हुन्छन्, किनकि मानिसहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्न इन्टरनेटमा भर पर्छन्, र त्यसैबाट आम्दानी गरेर आफ्नो परिवारका लागि खर्च जुटाउँछन् ।”

एन्थोनियोका अनुसार, इन्टरनेट बन्द हुँदा  कमजोर समूहहरूमा अझै बढी गम्भीर असर पर्छ। इन्टरनेट बन्दले समुदाय बीचको विभाजनलाई अझ ठूलो बनाउँछ ।

एन्थोनियोका अनुसार पुरुषको तुलनामा इन्टरनेटको पहुँचमा महिलाहरू बीचको ठूलो खाडल छ, त्यसैले इन्टरनेटको पहुँचमा अवरोधले  लैङ्गिक प्रभाव पनि पार्छ ।

बन्दले गरिब मानिसहरू र समुदायहरूलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ, र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले इन्टरनेट र यससम्बन्धी उपकरणमा पहुँच राख्न थप अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिक समाज सङ्गठनहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यमका रूपमा इन्टरनेट पहुँचका अवस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा यसमा उल्लेखनीय प्रवृत्तिहरूको पत्ता लगाएका छन्। सन् २०१८ मा १९६ र २०१९ मा २१३ वटा बन्दका घटनाहरू भएको रेकर्ड गरिएको छ। सन् २०२० मा उक्त संख्या घटेर १५९ मा झरेको  थियो, तर सन् २०२१ मा बन्दका घटना १८२ पुगेको छ।

एन्थोनियोले लामो समयसम्म इन्टरनेट बन्द भएका त्यस्ता केही उदाहरण दिदैँ भन्नुभयो–  जस्तै पाकिस्तानमा विशेष गरी संघीय सरकारबाट प्रशासित जनजातिको बसोबास रहेका क्षेत्रहरूमा सन् २०१६ मा बन्द गरिएको इन्टरनेट सन् २०२१ मा पुनःस्थापित गरिएको थियो ।

आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा इन्टरनेटमा पहुँच

दक्षिण अफ्रिकाको अमान्डला मोबी नामक नागरिक समाज सङ्गठनका कार्यकारी निर्देशक कोकेटसो मोटेइ भन्नुहुन्छ,   “इन्टरनेटले हरेक सेल फोनलाई लोकतन्त्र निर्माणको उपकरणका रूपमा परिणत गराउँछ ”।

यो सङ्गठनले अश्वेत मानिसहरूको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले अभियानको नेतृत्व गर्दछ। यो विशेष गरी न्यून आय भएका काला महिलाहरूमा केन्द्रित रहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा, मोबाइल फोन र मोबाइल डाटा इन्टरनेट र अनलाइन सेवाहरू पहुँचको लागि प्रमुख उपाय हो किनकि ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार सुस्त छ र सम्पन्न क्षेत्रहरूमा सीमित छ। यद्यपि, दक्षिण अफ्रिकामा मोबाइल डाटाको मूल्य अफ्रिका भरीकै सबै भन्दा महङ्गो छ र सन् २०२२ मा हेर्ने हो भने यो समग्र डाटा लागतमा २२८ देशहरूमध्ये १४८ औं स्थानमा छ। यो बहुसंख्यक गरिब जनसंख्या भएको विश्वको सबैभन्दा धेरै आय असमानता भएको देश हो ।

सन् २०१६ मा, आमान्दला मोवीले दक्षिण अफ्रिकामा मोबाइल डाटाको उच्च लागत विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभयो । उहाँले इन्टरनेट पहुँचले संसारलाई परिवर्तन गरेको तर गरिबहरूलाई बहिष्कार गरेको तर्क दिनुभएको थियो ।धेरै मानिसहरूले सूचना, शिक्षा र  रोजगारीमा पहुँचबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिन्छन्, तिनीहरूक लागि इन्टरनेटले विभिन्न सुविधाको ढोको खोलेको छ ।

“यो देशमा डाटा महँगो मात्र होइन, यदि तपाईं न्यून आय भएका उपभोक्ता हुनुहुन्छ भने तपाईंले इन्टरनेटको लागि असमान रूपमा बढी तिर्दै हुनुहुन्छ,” मोटेइले भन्नुभयो, “यदि तपाईं कम आय भएका प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईंले साना डेटा प्याकेजहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईं प्याकेज बाहिरका बढी दरहरूमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ ।”

मोटेइका अनुसार गरिब जनतामा यो असमान प्रभावका धेरै परिणामहरू छन् ।उहाँले दक्षिण अफ्रिकाको एउटा प्रान्तस्थित गौतेङको आर्थिक केन्द्रमा  कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्मका लागि विद्यालयको आवेदन प्रक्रिया अनलाइन मार्फत हुने गरेको उदाहरण दिनुभयो। यसले उत्कृष्ट विद्यालयहरूमा भर्ना प्राप्त गर्न पनि विभेद सिर्जना भएको छ ।

केही राज्यको स्वामित्वका धेरै संस्थाहरूले कडाइका साथ कामको अनलाइनमार्फत विज्ञापन गर्छन्, जसले समान पहुँचमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले यस अर्थमा मानिसहरूले कामका अवसरहरू गुमाइरहेको बताउनुभयो ।

“इन्टरनेटले सम्पूर्ण क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर हामीले पनि देखेका छौं, डिजिटल उपकरणहरू र प्रविधिहरूको बढ्दो अवलम्बनले राजनीतिक सहभागिताका नयाँ रूपहरूलाई सहज बनाएको छ, भौतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर नागरिक स्थलको विस्तार गरेको छ, यसको मतलब निश्चित व्यक्तिहरू यसबाट बहिष्कृत भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

मोटेइको लागि, मोबाइल डाटाको उच्च लागतमा न्यूनीकरणका अतिरिक्त, भविष्यमा सबैको लागि इन्टरनेटको पहुँच एक विश्वव्यापी आधारभूत अधिकारमा समावेश भएको छ । “हामी सर्वव्यापी आधारभूत पहुँचमा विश्वास गर्छौ जुन निजी स्वार्थमा अधिक निर्भर हुनु हुँदैन,“ उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले हामी कसरी विश्वव्यापी आधारभूत पहुँचतर्फ काम गर्छौ भन्ने बारेमा डाटा एउटा प्रवेशद्वार हो ।”

एन्थोनियोका अनुसार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा इन्टरनेटलाई जोगाउन हामी सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। “मलाई लाग्छ कि हामी सबैको जिम्मेवारी छ, तपाईँको सरकारले पहिले इन्टरनेट बन्द गरेको होस् वा नगरेको होस्, यो भइरहेको छ भने र तपाईँले सचेत हुनु आवश्यक छ, र यसले मानिसहरूलाई कसरी नकारात्मक असर गरिरहेको छ भन्ने जान्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” एन्थोनियोले भन्नुभयो, “यसबाहेक, हामीले इन्टरनेटको भूमिका – वा इन्टरनेट पहुँच – चुनावको समयमा खेल्ने भूमिकाको बारेमा कुरा गर्न सुरु गर्नुपर्छ … इन्टरनेट पहुँचले चुनावको समयमा नागरिकको सहभागितालाई सहज बनाउँछ र यो जनतालाई डिजिटल अधिकारका मुद्दाहरूको बारेमा संवेदनशील बनाउन महत्वपूर्ण छ।”

मोटेइको दृष्टिमा विश्वव्यापी आधारभूत पहुँच प्राप्त गर्न अझै टाढा छ । यसमा सार्वजनिक आक्रोश र सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ। “हामीले अपनाएका ती प्रक्रियाहरूलाई बिर्सनु हुँदैन । नियमहरूमा परिवर्तन, डाटा लागतमा छानबिन आयोग, आदि  सार्वजनिक आक्रोश र जनताहरूको परिचालनको परिणाम थियो, जसमा मानिसहरू भन्छन् ‘यो त अति भयो’,” उहाँले भन्नुभयो।

ग्लोबल सिटिजनमा प्रकाशित गुगुलेथु म्हालुङ्गुको आलेखको भावानुवाद

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *