रिबन

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा भएपछि के प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्री थप्न पाउँछन्?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनबाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनेबारे गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले छलफल सुरु गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नपाउने कतिपय कानुनविद्हरूको तर्क छ।

तर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित नै रहेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आइतवार भएको भेटमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पनि छलफल गरेका छन्।

सरकारमा अर्को दल लैजाने कस्तो प्रयास भएको छ?
अहिले सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी पाँचमध्ये चार दल सरकारमा सहभागी छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार बाहिरबाटै समर्थन जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा अर्को दल थप गर्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका नेता शरत्‌सिंह भण्डारीले भेटमा मन्त्रालय बाँडफाँटको तहसम्म भने छलफल नपुगेको बताए।

“लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। यो परिपक्व हुन अझै केही दिन लाग्न सक्छ,” भण्डारीले भने।

“यो मन्त्रालय भनेर तोकेर कुरा केही भएको होइन। यो गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल सकारात्मक भएको छ।”

लोसपा गठबन्धनमा सहभागी हुने र उक्त दलले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधनका विषयमा पनि छलफल भएको उक्त दलका नेताहरूले बताएका छन्।

“हाम्रो दलले प्याकेजमा कुरा उठाएको छ। प्याकेजमा कुरा मिले सरकारमा पनि जान सकिन्छ,” अर्का नेता केशव झाले भने।

नेपालको संविधानले बढीमा २५ जना मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ।

अहिले राज्यमन्त्रीसहित २४ मन्त्री छन् र खाली रहेको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले राखेका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन दुईवटा मन्त्रालय माग गरेको नेताहरूले बताएका छन्। उक्त दलको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले अर्को एउटा मन्त्रालय पनि खाली गराउनुपर्ने देखिन्छ।

कानुनले दिन्छ?
नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मिल्ने वा नमिल्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेका छैनन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगले सरकारी काम कारबाहीमा लगाम लगाउने कुनै पनि आचारसंहिता जारी नगरेको बताए।

“आयोगले हालसम्म आचारसंहिता जारी गरेको छैन। आचारसंहिता जारी भएपछि मात्रै आयोगले अनुगमन गर्ने हो,” उनले भने।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा एकदेखि दुई महिनाअघिबाट निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ।

कानुनमन्त्री कोइराला निर्वाचन मिति घोषणा भए पनि त्यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नरोक्ने तर्क गर्छन्।

“चुनावको मितिसम्म घोषणा भएको हो तर संसद् कायमै भएकाले मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन सक्छ,” उनले भने।

यस विषयमा संविधान र कानुनका जानकारहरूबीच पनि एकमत छैन।

निर्वाचन घोषणा भएपछि मन्त्री थप्न पाइँदैन भन्ने तर्क गर्नेहरूले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको दृष्टान्तलाई उदाहरण मान्ने गरेका छन्।

तात्कालिक प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा गरेपछि थपेका २० मन्त्रीहरूको नियुक्ति सर्वोच्चको आदेशबाट बदर भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले “प्रतिनिधिसभा विघटन भएको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यसैले कार्य सञ्चालन गर्ने,” आदेश दिएको थियो।

त्यसअघि पनि विसं २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादीले कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि देउवाले माओवादीका सबै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी खोसेर बिनाविभागीय बनाइदिएका थिए।

तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको र नियमित निर्वाचन घोषणा भएको अवस्था रहेका कारण ओली नेतृत्वको सरकारसँग तुलना गर्न नमिल्ने कतिपय कानुनका जानकारहरूको तर्क छ।

यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारमा कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल संसद् विघटन नभए पनि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मन्त्री थप गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

“विघटन भए पनि नभए पनि निर्वाचन घोषणा गरेर नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारमा हेरफेर गर्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाले भनेको हो,” खरेलले भने।

“संविधान र कानुनले निश्चित गरेको होइन। तर यो न्यूनतम आचरणको प्रश्न र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धतासँग पनि यो जोडिन्छ।”

नेपालको संविधानको धारा ८५ मा “अगावै विघटन भएकोबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने” भनिएको छ। तर यसबारे थप व्याख्या गरिएको छैन।

के अहिले सरकार कामचलाउ बनेको हो?
नेपाल बार असोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकार स्वत: कामचलाउ हुने बताउँछन्।

“निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकार कामचलाउ हुन्छ। संसद् विघटन नभनिए पनि विघटन भए सरह हो,” उनले भने।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरे अदालतले यसअघि जस्तै बदर गरिदिने सम्भावना आफूले देखेको पोखरेलको धारणा छ।

एमाले नेता खरेलले पनि सरकार कामचलाउ नै हुने र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन नमिल्ने बताए।

“निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मन्त्री पद दिएर आफ्नो गठबन्धनमा पार्टीहरू ल्याउने काम निर्वाचन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले भन्ने बुझिन्न र?” खरेलले भने।

तर कानुनमन्त्री कोइरालाले सरकार कामचलाउ नभएको तर्क गरेका छन्।

“यो सरकार कामचलाउ होइन। उत्तरदायी नभएको सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने हो, तर यो सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संसद् अहिले पनि जीवितै छ,” कोइरालाले भने।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *

ताजा अपडेट