निर्वाचन-२०७९

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीहरूकाे समस्या समाधान गर्न बाबुरामले दिए यस्तो सुझाव

काठमाडौं ।नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीहरूकाे समस्या समाधानका उपाय बताएका छन्। २०६८ सालमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उपत्यकाका सुकुमवासीहरूको समस्या समाधानका लागि बालाजुस्थित रानीवन नजिकै बनेको अपार्टमेन्टमा सुकुमवासीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।

मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष डा. भट्टराईले ‘गाँस, बास र कपास’ सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र त्यो पूरा गर्नु सबै तहका सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पालामा सुरु भएको निर्णय र नीति कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई सुझाव दिएका हुन्।

‘गास, वास, कपास अथवा खाना, छाना, नाना सबै नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो र त्यसको व्यवस्था गर्नु सबै तहका सरकारको राजकीय दायित्व हो। हाम्रो संविधानको मूल मर्म यही हो। यसमा कसैले पनि किन्तु परन्तु नगरौं र आरोपप्रत्यारोप नगरौं।आवासविहीन सुकुमवासीहरूको संवेदनशील प्रश्नमाथि कसैले छुद्र राजनीति नगरौं,’ उनले भनेका छन्।

डा. भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी र न्यून आय भएका नागरिकहरूको लागि आवास व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्। उनले निहितस्वार्थ बोकेका शक्तिहरू, कर्मचारीतन्त्र र संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्षेत्रको रडाको गरेर विषय गिजोलिन र बिथोलिन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन्।

‘मेरो पालामा शुरू भएको काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी र न्यून आय भएका नागरिकहरूको आवास व्यवस्था सम्बन्धी सरकारी निर्णय र भवन निर्माणका कार्यहरूमा टेकेर यो समस्या दीर्घकालीन रूपले हल गर्न राज्यका सबै अंगहरूले सहकार्य गरून्। मेरो पालामा झैं तत्कालै प्रम तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले संयोजन गरेर यो मामिलामा सहजीकरण गर्दा हुन्छ; नत्र निहितस्वार्थ बोकेका शक्तिहरू,कर्मचारीतन्त्र र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्षेत्रको रडाको गरेर विषय गिजोलिन र विथोलिन सक्छ। अब कुरा हैन,काम गरौं! प्रक्रियामुखी हैन,परिणाममुखी बनौं,’ उनले भनेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेपछि सुकुम्बासीहरू प्रर्दशनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आज पनि प्रर्दशन जारी राखेका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमति सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पटक पटक सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। तर, उनीहरूले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म बस्ती नछोड्ने अडान लिँदै आइरहेका छन्।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *