समाचार

वकिल नै अनविज्ञ भएपछि पिडितलाई न्याय पाउन मुस्किल

काठमाडौं । नाबालिका बलात्कार अभियोमा थुनामा परेका क्रिकेट खेलाडी पुर्व कप्तान सन्दिप लामिछानेलाई गत पौष २९ गते २० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश उच्च अदालत पाटनल दिएको थियो । सो आदेशसँगै सन्दिपका दाजुले भोलीपल्ट २० लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेपछि विभिन्न सर्तका साथ उनी थुनामुक्त भएका थिए । लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएपछि उक्त तोकिएको रकम लामिछानेका दाजुले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बुझाएपछि उनी रिहा भएका थिए ।

उच्च अदालतको आदेशमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ९ माघका लागि पेसी समेत तोकिदिएको थियो । गत शुक्रबार रिहा भएका लामिछानेको मुद्दाको पेसी माघ ९ गतेलाई तोकेपनि यो सफल हुन सकेन् । क्रिकेटर लामिछानेमाथि लागेको वालिका बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो अघि बढाउने भनेको थियो । उक्त पेसीअनुसार मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले अन्तिम टुंगो लगाउन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर अब सो निर्णय उल्टो हुने जस्तै बुझिएको छ ।

जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामै बसेर मुद्दा लड्नुपर्ने आदेश सुनाए पनि सोको प्रतिवाद गर्दै उच्च अदालत गएका लामिछानेलाई थुनामुक्त भएर मुद्धा लडन बिहिवार आदेश दिएको थियो । सो आदेश लगत्तै शुक्रवार नै लामिछाने केन्द्रिय कारागरवाट रिहा भएका थिए तर उच्च अदालतको आदेश लगतै पाँच दिन पछि आज ( बुधवार) बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ।

उच्च अदालतले गरेको उक्त आदेश कानुन र सर्वोच्चले गरेका व्याख्यासँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरेको पाटन उच्च सरकारी वकिल स्रोतले जनाएको छ ।
सन्दीप लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्चमा निवेदन हाल्ने तयारी गरेको जनाएको हो । सर्वोच्च अदालतमा पठाउने निवेदन तयार भएको स्रोलको भनाइ छ । धरौटीमा छोड्न १९ पेजको आदेश लेखेको उच्च अदालतले थुनामा राख्नैपर्ने कम्तीमा १६ आधारहरूको व्याख्या समेत गरेको छ ।

यसरी न्यायीक क्षेत्रमा काम गर्ने वकिलहरुको अनविज्ञता, असहती र फरक –फरक फैसलाले पिडित पक्षले कसरी न्याय पाउन सक्छन ? उच्च अदालतका वकिल तथा उच्च स्तरका वकिलहरुबीच यस्तो विवादले गर्दा न्याय क्षेत्रमा नै लजास्पद स्ट्याम्प लागेको छ ।

निश्पक्ष, विवादरहित, प्रमाणमा आधारित विश्वसनियताको आधार अब पिडित पक्षले को माथी राख्ने ? किन निश्पक्ष छानमिन भइरहेको छैन ? के पैसा नतिरिकन पिडित पक्षले नेपालमा अब न्याय नै नपाउने हुन ? किन अदालतले यस्तो निर्णय गरिहरेको छ ? यसरी हेर्दा अदालतका उच्च स्तरका वकिलहरुबीच सहमती नमिलेपछि नै मुद्धाको तारा फेरिन सक्ने बुझ्न सकिन्छ । न्यायीक निकाय वसेपछि न्यायधिशले जुनसुकै घटनामा आरोपित व्यतिmको कुुनै पनि शुल्क नलिकन निश्पक्ष छानबिन गर्न सक्नुपर्छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतले फैसला सुनाइदिएर रिहा गर्ने र आग्रह पुर्वाग्रहपछि पटक–पटक पक्रेर जेलमा थुन्ने र कुनै सहमतिपछि छोड्ने न्यायीक निकायलाई अब जनताले कसरी विश्वास गर्न सक्छन । कानुनको पालन सबैले गर्नुपर्छ न्यायधिसहरुले चाँही यस्तो माछा मार्ने खेल खेल्न थालेपछि न्याय प्रशासनप्रति जनताको विश्वास गुम्दैँ जान सक्छ । त्यसैले हरेक अदालतले निश्पक्ष तवरले छानबिन गरेर सबै एकाइको नतिजा मिलेपछि मात्र फैसला सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कार्बाही र पिडितलाई न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसो गरेको अवस्थामा मात्र नेपालको न्याय प्रणाली सकरात्मक मान्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालको न्याय धब्बारहित निश्पक्ष हुन आवश्यक छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *