काठमाडौं ।आयल निगमले पेट्रोलडिजेलको मूल्य बढाउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाउन पटकपटक सरकारलाई दबाब दिइयो । व्यवसायीहरुले कहिले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने गरे त कहिले प्रधानमन्त्रीलाई ।
यसरी व्यवसायीहरुले दिएको दबाबका कारण सरकार भाडा बढाउन बाध्य भयो । सरकारले पनि व्यवसायीले भनेजति नै भाडा बढायो । तर अहिले सरकारले पेट्रोलडिजेलको भाडा घटाएपनि यातायात व्यवसायीहरु सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा घटाउन तयार छैनन् । जसरी सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउन यातायात व्यवसायी, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालय र प्रदेश सरकार तातियो त्यति नै घटाउन बढाउन तातिएको छैन ।
सरकारले निर्धारण गरेको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर अनुसार यात्रुले एक किलोमिटरबाट ५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा २० रुपैँया तिर्नुपर्छ । तर यातायात व्यवसायीहरु यात्रुसँग गाडीमा चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैँया लिन्छन् । यता सहचालक चालकले मागेजति भाडा यात्रुले नदिए गाडीमै चालकहरु यात्रुलाई गाली गर्ने र सबैको अगाडि बेइजत गर्ने गर्छन् ।
त्यसैले, यात्रुहरु सहचालक चालकले मागेजति भाडा तिर्न बाध्य छन् । सडक विभाग, ट्राफिक महाशाखा, यातायात व्यवस्था विभागले पनि सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर बाटोमा यात्रुले देख्ने गरी राखेका छैनन् । जसले गर्दा यात्रुहरु मारमा परिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरु यात्रुसँग सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिन्छन् । तर यात्रुले त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनेबित्तिकै ढोकामा टाँसिएको झुठो भाडा लिस्ट देखाइन्छ । यता यात्रुले पनि त्यो साँचो भनेर चुप लागेर भाडा दिन्छन् तर उनीहरुलाई आफु ठगिएको थाहा हुदैँन ।
यातायात व्यवसायीहरुले यातायात व्यवसायी कम्पनी पालिकको लेटरब्याकमा भाडा दर आफैँ निर्धारण गर्छन् र त्यसमा त्यही कम्पनीको अध्यक्षले दरखास्त गरी प्रमाणित गर्ने गर्छ ।यता यात्रुले त्यसैअनुरुप भाडा दिने गर्दछन् । तर आफुले तिरेको भाडा महंगो हो कि सस्तो भनेर न यात्रुलाई थाहा हुन्छ न सरकारलाई । सरकारले पनि यात्रुले देख्नेगरी भाडालिस्ट बाटोमा नराख्दा यात्रुहरु ठगीरहेका छन् ।
यता सरकारले निर्धारण गरेको भाडा बुझ्रनु परेमा यातायात व्यवस्था विभागमा जानुपर्छ । सरकारले सामान किनेपछि बिल अनिवार्य रुपमा दिनु वा लिनुपर्छ भनेर भनेको छ । तर, यातायात व्यवसायीहरु यात्रु गाडीमा चढेपनि बिल दिदैँनन् । यता, लामो रोडका गाडीले टिकट दिएपनि टिकटमा सरकार पक्षको कुनै नम्बर हुदैँन ।
यता टिकट काट्ने काउण्टरमा बसेका कर्मचारीहरुले पनि टिकट काटेबापत एक टिकटमा २० प्रतिशतसम्म कमिशन पाउने भएकाले हजार रुपैँयाको टिकटलाई १५ सयमा बिक्री गर्ने गर्छन् । यसरी यात्रुसँग बढी भाडा लिई यिनीहरुले यात्रुलाई ठग्छन् र मार्छन् ।
गाडी दर्ता भएको मितिले ३ वर्षसम्म मात्र सुपर डिलक्सको भाडा लिन पाइन्छ । तापनि त्यो गाडी सरकारले बनाएको सुपर डिलक्सको मापदण्डभित्र परेमा । तर अहिले त गाडी दर्ता भएको मितिले १२ देखि १५ वर्ष पुगेका थोत्र्रा, पुराना गाडीहरुले पनि यात्रुसँग सुपर डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत बढी भाडा लिइरहेका छन् ।
यता गाडी दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेपछि त्यो गाडी रातिको समयमा चलाउन पाइदैँन । तर यहाँ त बिस वर्ष पुगेका गाडीहरु पनि रातिको समयमा गुडिरहेका छन् । साथै, लोकल गाडी र लामो रोडका गाडीहरुले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगतालाई भाडा छुट दिएका छैनन् ।
कोटेश्वर, बल्खु, कंलकी, नयाँबसपार्क आदि ठाउँमा चल्ने साना गाडी (माइक्रो बस) को रोड पर्मिट छैन । यिनीहरुले अहिलेपनि पटकेकै भरमा गाडी चलाउँछन् । यसरी रोडपर्मिट नलिई गाडी चलाउँदा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आएको छैन र त्यो गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएका वा घाइते भएका मानिसहरुले पनि बीमाबाट क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ।
अहिलेपनि सर्वसाधारण जनताहरुले पैसा तिरेर पनि राम्रो गाडी चढ्न पाएका छैनन् । सरकारले बिस वर्षे गाडी हटाउने भनेर कानून बनाएर राजपत्रमा निकालेपनि अहिलेपनि बाटामा त्यस्ता गाडीहरु धूवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन् ।
तर ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभाग टुलुटुलु हरेर बसिरहेको छ । यता यातायात व्यवसायीहरु आफ्नो फाइदाका लागि सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्छन् । ढोकामा झुन्डाएर गाडी गुडाउँछन् तर त्यही अगाडी ट्राफिक टुलुटुलु हेरेर बस्छ ।
यातायात व्यवसायीहरु गाडी नै नलगी बिलबुक मात्र लिएर गएर २ हजारमा ६ महिनाको जाँचपास गराउँछन् । जसमा २ सय राज्यको ढुकुटीमा जान्छ भने १८ सय यातायात कार्यालयका कर्मचारी वा दलालीहरुले खान्छन् । यता १५ सय दिएर हरियो स्टिकर ल्याइन्छ । जसमा पनि ५० रुपैँया राज्यको ढुकुटीमा जान्छ भने १४५० रुपैँया त्यहाँका कर्मचारीहरुले पचाउँछन् ।
हर्न बजाउन नपाउने, चपल लगाएर गाडी चलाउन नपाउने जस्ता ट्राफिकका नियमहरु सहचालक र चालकहरुले पालना गरेका छैनन् । कानूनमा सरकारले एकपटक भाडा बढाउँदा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भाडा बढाउन पाइदैन तर यातायात व्यवसायीहरु सरकारलाई दबाब दिएर एकैपटक २० प्रतिशत भाडा बढाउँछन् ।
व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सवारी साधनमा गरेको लगानी ३ देखि ५ वर्षको समयावधिमा उठ्छ । तर त्यही गाडी २० वर्षसम्म चलाइन्छ र त्यही गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिन्छ । जसले गर्दा भाडाको गाडीको संख्या पनि बढेको छैन र राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएको छैन ।
साथै, सर्वसाधारण जनताले पनि हतारको समयमा गाडी चढ्न पाएका छैनन् । अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरुको एकाधिकार कायमै छ । गाडीमा चढेका यात्रुहरु केही गरी गाडी दुर्घटनामा मरे भने मरेको मानिसको आफन्तलाई एक लाख दिइन्छ तर गाडीको ठक्करबाट मरेका मानिसको आफन्तलाई ५ लाख दिइन्छ ।
के यसरी एक देखि पाँच लाख दिएर अरुको ज्यान लिन पाइन्छ ? अहिले व्यवसायीहरुले मरेको मानिसलाई क्रियाखर्च ५० हजार दिन्छन् । तर अब क्रियाखर्च ३ लाख र मरेका मानिसको आफन्तलाई ३० लाख दिनुपर्छ । साथै, घाइतेको निःशुल्क रुपमा उपचार गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । साथै, सहचालक वा चालकको कारण गाडी दुर्घटना भएमा लाइसेन्स खारेज गरी सजाय दिनुपर्छ ।
त्यस्तै, थोत्रा, पुराना गाडीका कारण दुर्घटना भएमा त्यस्ता गाडी चलाउने चालकलाई जेल हाल्नुपर्छ । साथै, एसईई पास गरेकालाई मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएर एक दिनमा यात्रुसँग १८ करोड रुपैँया ठग्छन् ।
२०४९ सालभन्दा पछाडि सर्वसाधारण जनतासँग यातायात व्यवसायीले लिनुपर्ने भाडा सरकारलाई दबाब दिएर २० पटकसम्म बढाइयो । तर व्यवसायीले सरकारलाई तिनुपर्ने राजस्व अहिलेसम्म बढेको छैन । यातायात व्यवसायीहरुले बाटोमा नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाखसम्म लिन्छन् तर त्यही रोडमा गाडी चलाउन सरकारलाई ५ सय राजस्व तिर्छन् ।
अहिलेपनि देशैभरको बाटो यातायात व्यवसायीहरुको कब्जामा छ । ३५ वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन । सरकारले सिण्डिकेट हट्यो भनेर ठूल्ठुल्ला भाषण गरेपनि अहिलेपनि सिण्डिकेट कायममै छ ।
जाँचपास, रोडपर्मिेट, प्रदूषण, नामसरी, बिलबुक नवीकरण, पञ्जीकरण, पटके, अञ्चलीकरण, रङ परिवर्तन, २० वर्षे गाडी स्क्राइभ गर्दा, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्दा, जेब्रेक्रसमा गाडी नरोक्दा, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा वा नवीकरण गर्दालगायतमा सरकारले व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्वमा २०४९ सालदेखि राजस्व अभिवृद्धि गरिएको छैन ।
तर, २०४९ सालभन्दा पछाडिसम्म महंगीले सीमा नाघ्रयो बढ्यो, सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो, यात्रुले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई तिनुपर्ने भाडा बढ्यो तर व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व किन बढेन ? यसबाट त यातायात क्षेत्र सरकारले नचलाई सरकार यातायात व्यवसायीले चलाएको स्पष्ट हुन्छ ।
