काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादसम्बन्धी मुद्दा बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै छ। कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने छ। यो मुद्दाको अब पेसी सार्न पाइने छैन ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित छ। सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दर्ता भए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा उनले शपथ लिने बाटो खुलेको थियो। लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। साथै, अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ।
लामिछानेले एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि भएको छ । अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६औं दिनमा उनले नेपालको पनि पासपोर्ट लिएका थिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उनले सन् २०१८ मा मात्र त्यागेका हुन् । ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता( भिसा लगाएर उनी ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए । २७ मे २०१५ मा उनले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । यो पासपोर्ट लिन उनले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए । जबकि उनको समेत भनाइमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम थिएन ।
नेपालको पासपोर्ट ऐन, २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । दुई देशको पासपोर्ट बोकेको तथा निष्क्रिय भएको विवरण दिएर पासपोर्ट लिएको विवाद सार्वजनिक हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान नगरी विवरणमात्रै अदालतमा पठाएको छ ।
आफूविरुद्ध फैसला आउने बुझेपछि त्यसलाई प्रभाव पार्नकै लागि लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई घुर्की लगाएर गृहमन्त्री बनेका थिए । गृहमन्त्री भएपछि उनले प्रहरीलाई आफूविरुद्ध अनुसन्धान अघि नबढाउन निर्देशन र दबाब दिँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई बुझाएको पत्रमा पनि लामिछानेलाई चोख्याउन खोजिएको छ । यदि संवैधानिक इजलासले संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मात्र फैसला गरिदिएमा लामिछानेको सांसद पद खोसिनुका साथै कीर्तेमा कारबाहीमा समेत पर्ने निश्चित छ ।
