काठमाडौं । विकसित देशमा सरकार बलियो हुनेबित्तिकै कालोबजारी, ठगीधन्दालगायतको बेथितिको अन्त्य हुन्छ । तर हाम्रो देश नेपालमा सरकार कमजोर हुँदा वा आज राजनितिक दलकै कार्यकर्ता वा नेताहहरु व्यापार व्यवसायी गरेर पनि जनता ठग्छन्, मेनपावर कम्पनी र कन्सलटेन्सी खोलेर पनि सर्वसाधारण ठगेर मारमा पारेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग मिलेर सर्वसाधारणलाई मिटरब्याजमा ऋण लिन बाध्य बनाउने वा सिण्डिकेट लगाउने, जग्गा खण्डीकरण गरेर सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा जग्गा खरिदबिक्री गरिरहेका छन् ।
यी मानिसहरुलाई न जनताको माया छ, न राष्टको । यिनीहरुलाई जनता ठगेर कसरी आफु सत्तामा पुग्ने भन्ने मात्र छ । त्यसैले, अहिले नेपालमा सर्वसाधारण जनताहरु वित्तिय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न नसकेर भाग्नुपर्ने वा विस्थापन वा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । वित्तिय संस्थामा बचत गर्ने बचतकर्ताहरु आफ्नो पैसा डुब्ने अवस्थामा पुगेपछि आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ ।
तर, यो अवस्था कसले ल्यायो ?सरकारले कर उठाउनका लागि खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ वा खण्डीकरण गर्न दियो । आनाको एक लाखमा खरिदबिक्री नहुने जग्गा जग्गा दलाली वा वित्तिय संस्था मिलेर सर्वसाधारणलाई आनाकै ६० लाखमा बेचे ।
जग्गा किन्ने मानिसले पनि आफुसँग भएको ३० लाख पैसा दियो र ३० लाख रुपैँया त्यही वित्तिय संस्थामा जग्गा रोक्का वा धितो राखेर कर्जा लियो । वित्तिय संस्था वा जग्गा दलालीहरुले आफु धनी बन्नका लागि सरकारले तोकेको २० हजार मूल्य बराबरको जग्गा जग्गा दलाली वा बिचौलियाहरुले ६० लाखसम्ममा बेचे ।
यता वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि ३० लाख लोन दिएबापत २ प्रतिशत सेवाशुल्क, १८ प्रतिशतदेखि ४८ प्रतिशतसम्म ब्याज र लोन दिएबापत १ लाख घुस खाने गरे । यिनीहरुले आफु छिटो धनी हुन वा घुसको लोभमा सर्वसाधारण जनतालाई खेतीयोग्य जमिन, डाँडाकाँडा आदि प्लानिङ गरेर सर्वसाधारणलाई फसाए ।
घरजग्गा धितो राखेर त्यसरी लोन लिनेहरु आज कि त झन्डिएर, कि त आफ्रनो ज्यानमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएर वा कि त भाग्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । सरकारले पनि खेतीयोग्य जमिनमा प्लानिङ गर्न दिनुहुदैँन वा डाँडाकाँडा पनि खण्डीकरण गर्न दिनुहुदैँन भनेर बेलैमा नीतिनियम नल्याउँदा आज खेतीयोग्य जमिनहरु पनि जग्गा दलाल वा भू–माफियाहरुले सबै खण्डीकरण गरेर सिधाए । जसले गर्दा आज देशमा खाद्य संकटमा परेको छ ।
त्यस्तै, खेतीयोग्य जमिन वा बारी भएका किसानसँग जग्गा दलालीहरुले ठाउँ अनुसार रोपनीको एक लाखदेखि २० लाखमा किने । तर, त्यही जग्गा खण्डीकरण गरेर आनाकै ७० लाखदेखि ९० लाखसम्ममा बेचे । आज त्यति सस्तोमा जग्गा बेच्ने पनि विस्थापित भए र महंगोमा जग्गा किन्ने पनि ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।
तर, बिचका बिचौलिया, जग्गा दलाली र वित्तिय संस्थाहरुले कमाउन समेत कमाए । यिनीहरुले आफु कमाउनका लागि सिधासाधा जनतालाई यसरी डुबाए । अहिले वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिनेहरु ऋण तिर्न नसकेर कति भागिसके त कतिले आत्महत्या गरिसके ।
यता तीन वर्षअगाडि आनाकै ९० लाखमा खरिद गरेको जग्गा अहिले पैसाको खाँचो परेर त्यसको आधा मूल्यमा बेच्छु भन्दा पनि कोही किन्न आउँदैन । पछिल्लो समय बजारमा घरजग्गा बेच्नेहरु यत्तिकै छन् तर किन्ने कोही छैन । मानिसको भीडले थामिनसक्नु मालपोत कार्यालय अहिले सुनसान देखिन्छ । त्यँहाका कर्मचारीहरु काम नभएर झिँगा धपाएर बस्छन् ।
नाफा कमाउनका लागि महंगोमा घरजग्गा किन्नेहरु अहिले यी वस्तुमा मन्दी आएपछि वा मूल्य घटेपछि यिनीहरु कहाँको पनि रहेनन् । यिनीहरुलाई वित्तिय संस्था र जग्गा दलालीहरुले घर न घाटको बनाइदिए । त्यसैले, अब यिनीहरुले कि त सबै त्यागेर आत्महत्या गर्नुपर्छ होइन भने जीवनभर भागेर हिड्नुपर्छ । जनता यसरी डुब्नुको कारण त सरकार नै हो नि त ।
हिजो सरकारले खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गर्न नदिएको भए वा वित्तिय संस्थालाई घरजग्गामा लगानी गर्न नदिएको भए आज सर्वसाधारणहरु चुलुम्मै डुब्दैनन् थिए । सरकारले राजस्वको लोभमा खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरणदेखि प्लाटिङसम्म गर्न दियो त वित्तिय संस्थाले पनि घुस खाएर लगानी गर्न समेत गरे ।
वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, चेयरम्यानहरुले ५ करोड मूल्य बराबरको घरजग्गा भएमा ३ करोड कर्जा प्रवाह गरी ३० लाख घुस खाने गर्थे । त्यो पनि ब्याज र सेवाशुल्क बाहेक । यता कति वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले जनताले संस्थामा ब्याज खानका लागि डिपोजिट गरेको रकम संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले मिलेर जग्गा किने, खण्डीकरण गरी महंगोमा बेच्नेसमेत गरे । सरकारी कर्मचारीदेखि नेतासमेतले जग्गामा लगानी गरेका छन् भने यिनीहरुले पनि जग्गा दलाली काम गरिरहेका छन् ।
सर्वसाधारण जनताले पनि आफुसँग भएको पैसा सबै घरजग्गामा लगानी गरे । उनीहरुले जग्गा किनेर घर बनाई महंगोमा भाडामा लगाउनुपर्छ भनेर घरजग्गामा लगानी गरे । यता वित्तिय संस्थाले पनि आँखा चिम्लेर घरजग्गालाई कर्जा प्रवाह गप्यो । तर यसबाट त राज्य र जनतालाई फाइदा छैन नि त ।
एउटा घरमा मानिसहरुले एक करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गरेका छन् तर, त्यो लगानीको राज्यले कर पाएको छैन । त्यही मानिसले त्यो घर भाडामा लगाएर महिनाकै ५० हजारदेखि ३ करोडसम्म भाडा उठाउँछ तर त्यसको पनि सरकारले कर पाएको छैन । घरजग्गा बेच्नेबेला पनि घरजग्गा २ करोडमा बेचिन्छ तर नामसारी गर्ने समयमा २० देखि ५० लाखमा बेचेको भनेर राजस्व छलिन्छ ।
यता यी घरजग्गाहरुलाई सरकारले पनि अहिलेसम्म घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन ।
साथै, घरेलु तथा कम्पनीमा नगएका वा पञ्जीकरण नगरेका घरहरुको नामसारी रोकिदिने वा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिने भनेर पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन । त्यस्तै, एक पटक घर बनाएपछि त्यो घरको सयौँ वर्षसम्म पनि प्राधिकरण चेकजाँच गरिदैँन ।
त्यसैले, अब ६/६ महिनामा घरको पनि प्राधिकरण चेकजाँच गर्नुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । यसबाट राज्यले अर्बो रुपैँया राजस्व संकलन गर्न सक्छ । पछिल्लो समय घरधनीहरुले भाडाको लोभमा डेराबालको ज्यान जोखिममा राखेर भत्किन लागेका घरहरु पनि महंगो मूल्यमा भाडामा लगाइरहेका छन् । उनीहरुले एउटै कोठाको ठाउँअनुसार एक महिनाको ४ हजारदेखि १२ हजारसम्म भाडा लिने गर्छन् ।
त्यस्तै, एउटा सटरको २० हजारदेखि ९ लाख, एक फ्रल्याटको २० हजारदेखि डेढ लाखसम्म महिनाकै लिन गरिन्छ । तर, यत्रो भाडा उठाए पनि घरधनीहरु राज्यलाई न घरबहाल कर तिर्छन् न डेरावाललाई सेवासुविधा दिन्छन् । यो भाडादर महंगो हो कि सस्तो भनेर न सरकारलाई थाहा छ न जनतालाई । बस घरधनीका जिब्रोमा कोठाको मूल्य छ ।
घरधनीले मागेजति पैसा तिरेन भने कोठा सरेर जानुपर्छ त घरधनीले मागेजति भाडा तिर्छु भनेर सहमति नगरेसम्म कोठा, फ्रल्याट वा सटर पाइदैँन । कुन घर भाडामा लगाउने, न घरमा व्यापारव्यवसायका लागि दिने र कुन घरमा अफिस सञ्चालन गर्न दिने भनेर सरकारले अहिलेसम्म घरको वर्गीकरण गरेको छैन । अहिलेपनि सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र नपरेका घरहरु वडाध्यक्ष र मेयरलाई एक लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैँया घुस खान दिएर घरधनीहरुले घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र ल्याइरहेका छन् ।
यता एक्लो महिला, बुढाबुढी, तल्लो जाति, अपांग, मजदुर, विद्यार्थीलगायतले कोठा भाडामा पाउँदैनन् । नेपालको खेतीयोग्य जमिन सबै घर र बाटोले सिधाएपनि नेपालमा दिनप्रति दिन जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । अन्य मुलुकले अब नेपालमा खाद्यान्न नपठाएमा नेपालीहरु भोकभोकै मर्नुपर्छ । यता वित्तिय संस्था वा बैंकहरुले सय रुपैँयामा निष्काशन गरेको सेयर सेयर दलाली वा बिचौलियाहरुले ३२ सयमा बेचेर सर्वसाधारण जनतालाई फसाए र डुबाए ।
उता बैंकले नै सय रुपैँयामा निष्काशन गरेको सेयर बैंकहरुले नै रोक्का राखेर २५ सयसम्म कर्जा प्रवाह गप्यो । २५ सय लिएको कर्जाको साँवाब्याज नतिर्दा ३५ सय पुग्यो तर ३२ सयको सेयर घटेर १५ सयमा आयो । यसरी सेयरमा नाफा खानका लागि लगानी गर्ने वित्तिय संस्था र सर्वसाधारण नै डुबे । अहिले सेयरमा लगानी गर्नेहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने वा भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
त्यस्तै, १० रुपैँया किलोमा बिक्री नहुने फलाम वा पाताहरु भारतले गाडी बनाएर नेपालमा लाख रुपैँया किलोमा बेच्यो । यता नेपालमा गाडी बेच्ने अटो सोरुम व्यापारीहरुले एउटा गाडीमा २ लाखदेखि १० लाखसम्म नाफा खाएर गाडीको मूल्य आफैँले निर्धारण गरेर गाडी किन्ने सर्वसाधारण जनतालाई २० प्रतिशत आफ्नो रकम लगानी गर्न लगाई ८० प्रतिशत रुपैाँ वित्तिय संस्थाबाट लोन मिलाएर गाडी किन्न लगाए ।
२० लाख मूल्य बराबरको गाडी बेच्दा ४ लाख त्यो गाडी किन्नेसँग लियो त १६ लाख वित्तिय संस्थाबाट कर्जा मिलाइदिए । यता १६ लाख कर्जा मिलाइदिएबापत ती अटो सोरुमहरुले संस्थाका सञ्चालक वा अध्यक्षलाई लाख रुपैँयासम्म घुस दिए । तर वित्तिय संस्थामा गाडी धितो राखेर गाडी किन्नेहरुलाई तीन कित्ता नतिर्नेबित्तिकै त्यो गाडी गुण्डा लगाएर तान्ने गरे । यसरी गाडी तानेपछि त्यो मानिसले पहिला ४ लाख राखेको पैसा र गाडी दर्ता गर्दा लागेको सबै रकम पनि डुब्ने ।
यता अटो सोरुम व्यवसायीहरुले अटो सोरुम र रिकनेशन दुवै खोलेर सर्वसाधारण जनतालाई फसाउने गरे । यता सरकार भने करको लोभमा चुप लागेर बस्ने । अहिले ९५ प्रतिशत जनताहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयर वित्तिय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिएका छन् । यिनीहरु ऋण तिर्न नसकेर मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यता वित्तिय संस्थामा बचत गर्ने बचतकर्ताहरु पनि सहकारीले पैसा फिर्ता नगरेपछि वा भागेपछि उनीहरु पनि पीडित भइसकेका छन् । अहिले बैंकले लाख रुपैँया दिन सक्दैँन त सहकारीले एक हजार । यता सर्वसाधारण जनताहरु बैंकको ऋण तिर्न नसकेर वा मिटरब्याजमा लिएको कर्जाको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर संसद भवनअगाडि आफैँलाई पेटोल छर्किएर मृत्यु हुन पुगिसके ।
यता सांसद, सरकारी कर्मचारी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति आदिलाई तलबभत्ता र सरकारी गाडीको चासो छ । तर सर्वसाधारण जनता ऋणमा डुबिसके भनेर केही चासो छैन । अहिले सर्वसाधारण जनताहरु वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् त सरकारले पनि राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन ।
त्यसैले, अब जनता र देश नै ऋणको पासो फसिरहेका छन् । अहिले त एक नेपाली नागरिकले मात्र ऋण तिर्न नसकेर संसद भवन अगाडि आफुलाई पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएका छन् । तर सरकारले समयमै ध्यान नदिने हो भने सबै सर्वसाधारणहरु यसरी नै सरकारको हरेक निकायमा गएर आफुले आफुलाई पेटोल छर्किएर वा अन्य बाटो अपनाएर आत्महत्या गर्ने छन् । त्यसकारण अब सरकारले बेलैमा होस् पु¥याउनुपर्छ । प्रेमप्रसाद आचार्य जसरी अन्य नेपाली नागरिकलाई पनि ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्नबाट समयमै जोगाउनुपर्छ ।
