पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र मज्जाले खेलिरहेका छन् । कुनै पार्टीको भविष्य सिध्याउन कि उसलाई बोक्ने कि ठोक्ने भन्ने नीति लिएका ओली अहिले रास्वपालाई काँधमा बोकेर हिँडेका छन् । सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको महत्वाकांक्षालाई राम्रोसँग बुझेका ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनको निकै गुणगान गाए । कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाबाट रविको सांसद पद खारेज भएकामा उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।
त्यसअघि गत बिहीबार बिहान विराटनगर पुगेर ओलीले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने उद्घोष मात्रै गरेनन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइको पनि खण्डन गरे । ओलीले भने, ‘अदालतको पूर्ण पाठ किन चाहियो ? कण्ठ गर्ने हो र ? किन चाहियो पूर्ण पाठ ?’ आखिर रास्वपाप्रतिको मोहका कारण एमाले अध्यक्ष ओलीले यो गतिविधि गरेका हुन् या ओलीका केही स्वार्थ छन् ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।
सोही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीसँग टाढिँदै गएका छन् ।ओलीले रास्वपालाई बोक्नुको मुख्य तीन कारण देखिएको छ । प्रथमतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकप्रियतामाथि ‘ब्रेक’ लगाउनु ओलीका लागि अपरिहार्य छ । दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले प्राप्त गरेका २० सिट उपयोग गरेर एमालेलाई सत्तामा पुनःस्थापित गराएका ओली राष्ट्रपति पदका अलवा संवैधानिक अंगहरूमा पनि आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्ने अभियानमा छन् । तेस्रो कुरा, वर्तमान शासन व्यवस्था ओलीका लागि पनि प्रिय होइन ।
जनआन्दोलन ०६२÷६३ को खिलापमा विभिन्न गतिविधि गरेका ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नासाथ लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न विभिन्न चलखेल अगाडि बढाए । लोकतन्त्र समाप्त पार्ने आफ्नो अभियानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि उपयोग गर्ने रणनीतिमा ओली छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के कसरी एमाले अध्यक्ष ओलीको भ्रातृसंगठन बन्दै छ ? भन्ने सन्दर्भ यतिबेला ज्वलन्त बनेको छ ।
लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काउँदा राष्ट्रपतिको चुनावमा आफूलाई थप सहज हुने ओलीको बुझाइ छ । ओलीले रास्वपामा लामिछानेलाई नै आफूअनुकूल पात्रका रूपमा बुझेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समेत साथ पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाको अंकगणितबाट अंकुश लगाउन सक्ने सामथ्र्यमा एमाले अध्यक्ष ओली छैनन् । ओलीले अब प्रचण्डलाई अंकुश लगाउन सक्ने एक मात्रै विकल्प भनेको संवैधानिक परिषद्का सदस्यमार्फत हो । महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषद्को बहुमतबाट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता र प्रधानन्यायाधीश गरी पाँच जना सदस्य हुन्छन् ।संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन चारजना चाहिन्छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एमालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि एमाले निकटस्थ हुन् । यसरी ६ मध्ये तीनजना एमालेले पु¥याइसकेको छ । उपसभामुख रास्वपाबाट छन् । रास्वपाको साथ लिएर संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मज्जाले एक्ल्याउने रणनीति एमाले अध्यक्ष ओलीको छ ।
अझै राष्ट्रपतिको चुनावलाई मध्यनजर गरेर ओलीले रविलाई बोकिरहेका छन् । त्यही भएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रवि लामिछानेको तयारी छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ओलीले रास्वपालाई काँध थापेको अनुमान गर्छन् । रविले पाएको मत धेरैभन्दा धेरै कांग्रेसकै हो । त्यही भएर अर्को निर्वाचनमा रविलाई आफूसँगै साथमा राखेर कांग्रेसको जनमत भत्काउने ओलीको रणनीति रहेको छ । ओलीको यही रणनीति बुझेपछि अहिले कांग्रेसले पुरानै पाँचदलीय गठबन्धन ब्यूँताउने प्रयास गरिरहेको छ । तर अहिले पनि त्यसले ठोस आकार नलिइसकेको बुझिएको छ ।
