काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय शिक्षाक्षेत्रको उत्पादकत्वमा आएको गिरावटका कारण मधेश प्रदेशले शिक्षा मन्त्रालयले १६ बुँदै योजना अघि सारेको छ । मधेश प्रदेशको शिक्षा विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री महेश यादवले मधेश प्रदेशको साक्षरता दर दिनप्रतिदिन आएको गिरावटमा सुधार ल्याउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले १६ बुँदे योजना अघि बढाएको हो ।
मधेश प्रदेशको शिक्षा विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री महेश यादवले प्रदेशको साक्षरता दर ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनुमा चिन्ताजनक भएको बताएका छन् .।
आज मन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन गरी मधेश प्रदेशमा शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले १६ बुँदे कार्ययोजना ल्याइएको उनले बताए । शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि १६ बुँदे योजनालाई आधार बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएका १६ बुँदे योजनामा के –के छन् हेर्नुहोस ?
शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि लचकदार व्यवहार अवलम्बन,
नतिजामुखी नीति निर्माणमा जोड,
त्रिपक्षीय समन्वय
साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा
सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष नीति,
गुणस्तरीय शिक्षा मापन नीति ल्याउने,
प्रादेशिक शिक्षा ऐन
दण्ड पुरस्कारको नीति
शिक्षा विज्ञहरुसँग त्रैमासिक स्कुलिङ
टेक्नोलोजी फर गार्जियन
मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा नयाँ वर्षदेखि पठनपाठन
व्यावहारिक,संस्कारी र मातृभाषा शिक्षामा जोड विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय बिग प्लान्ट जडानमा जोड
व्यापार तथा वाणिज्यसम्बन्धी विशेष नीति
प्रदेशस्तरमा हानिकारक पदार्थको नियमन र व्यवस्थापन र आर्थिक मितव्ययीता लगायतका नीतिगत अवलम्बनमा जोड दिने बताए ।
कुनै समय शैक्षिक हबका रुपमा रहेको मधेशको शैक्षिक स्तर अहिले विग्रदो अवस्थामा रहेको छ । मधेश प्रदेशका शिक्षकहरु पहाडमा गएर पढाउने जिल्लाहरु साक्षर भइसकेको भए पनि आफ्नो गृह जिल्लाको शिक्षाको गुणस्तर निकै कम्जोर भएको मन्त्री यादवले गुनासो गरे । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्याको सुधारका लागि आगामी दिनमा स्थानीय तहबाटै अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रदेशलाई साक्षर बनाउन स्थानीय तहका सरोकारवाला, विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक, प्रदेशका शिक्षाविद्हरु सबैको आवश्यक रहेको उनको ठहर छ ।
