काठमाडौं। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । सबै मन्त्रालयको नेमप्लेटमा प्रचण्डकै नाम लेखिएको छ । महत्वपूर्ण मन्त्रालयसमेत आफैंले हेर्नुपरेकाले प्रचण्डको धेरै समय सिंहदरबारमै बित्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चैत ६ गते विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने मुडमा छन् । यदि राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषकहरू आशंका गरेजस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ । संविधानको धारा ७६ ९२० बमोजिम प्रचण्ड संसदमा कायम रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
यसअघि उपधारा (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत पाएका प्रचण्डलाई एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले साथ नदिए सरकार स्वतः कामचलाउ हुनेछ ।
त्यसपछि संविधानको उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो अवस्था आएमा संसदको ठूलो दलको हैसियतले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने छन् । अल्पमतको सरकारले तीस दिनभित्र उपधारा (४) बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम संसदमा कायम रहेका कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूसँग बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको उचित तथ्य पेस गरेमा राष्ट्रपतिले ती सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।
अहिले यी सबै अनुमानका कुरा मात्र हुन् । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पहिलेकै जस्तो विश्वासको मत दिने कुरामा कुनै शंका छैन । तर सरकारमा जान्छ कि जान्न भन्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि दलले सरकारमा जाने बारे सार्वजनिक गरेका छैनन् । गठबन्धनमा यस विषयमा छलफलसमेत नभएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । उनले शुक्रबार संसद् भवनमा आफ्नो पार्टीले गृहसहित तीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने बताए ।
पाण्डेले एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा तीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने बताउदै गृह मन्त्रालय आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका हुन् । उनले कांग्रेसले राष्ट्रपति, माओवादीले प्रधानमन्त्री र जसपाले उपराष्ट्रपति लिएकाले गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले लिने दाबी गरेका हुन् । तर माओवादीमा गृह मन्त्रालय आफैंले राख्नुपर्ने दबाब छ । माओवादीले त औपचारिक रूपमा निर्णय नै गरेर गृह मन्त्रालय नछाड्ने भनेकाले एकीकृत समाजवादीलाई प्रचण्डले गृह दिन तयार होलान् त भन्ने चासो बढेको हो ।
