संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष १५ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान अनुसार विश्वभर प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरुले मनाउनु जरुरी छ । प्रजातन्त्र एउटा आदर्शमात्र होइन कि यो जीवन हो , कुनै पनि राज्यको उद्देश्य , लक्ष्य र परिणाम सबै हो ।
विना प्रजातन्त्र न त मानवअधिकारको कल्पना गर्न सकिन्छ , न त जनताको सहभागितामूलक शासन प्रणालीको कल्पना गर्न सकिन्छ , न त पारदर्शिता सहितको सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ । यो वर्ष(२०२३)का लागि राष्ट्रसंघले राखेको आदर्श धारणा हो—नयाँ पुस्तालाई सशक्तीकरण गर्ने, (इम्पावरिङ् द नेक्स्ट जेनेरेसन) ।
अर्थात् बालबालिका र युवाहरुलाई शिक्षामार्फत् भावी दिनका लागि सशक्त बनाउनु । शिक्षामा लगानी बढाएर बालबालिकाहरुमा शिक्षाको आवश्यकता यसरी पूरा गराउने कि भावी दिनमा त्यो शिक्षाले जीवनभरका लागि काम दिन सकोस् । युवाहरुका लागि यति धेरै विकल्पहरुको व्यवस्था गर्ने कि यस्ता विकल्पहरुको व्यवस्था प्रजातन्त्रमा मात्र हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउने ।
विश्वव्यापीरुपमा लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र दिवसको सुरुवात कसरी भयो त ?
-पृष्ठभूमि१९९७को सेप्टेम्बरमा अन्तर व्यवस्थापिक संघले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणा पत्र पारित गरेको । त्यस घोषणापत्रले लोकतन्त्रका सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तत्व तथा अभ्यास र लोकतन्त्रका अन्तरराष्ट्रिय आयामसमेतको स्पष्ट किटान गरिसकेको थियो ।
-नयाँ तथा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सन् १९८८मा फिलिपिन्सकी तत्कालीन राष्ट्रपति कोराजोन अक्विनोको प्रयासमा नयाँ तथा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको थालनी गरियो । त्यसबेलामा फिलिपिन्स भखैरैमात्र मार्कोसको २० बर्से तानासाहीबाट जनताको अदम्य साहसबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्केको थियो ।
-त्यस अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन पहिले त अन्तर सरकारी संस्थाको रुपमा विकसित हुन लागेको थियो तर पछि गएर यो अन्तरराष्ट्रिय प्रयास सरकारहरु, व्यवस्थापिकहरु र नागरिक समाजहरुको त्रिपक्षीय एकीकृत प्रयासमा अघि बढ्न थाल्यो ।
-१९८८मा फिलिपिन्समा सुरु भएको यो अन्तराष्ट्रिय आन्दोलनको छैठौँ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन कतारको दोहामा सन. २००६मा भयो । यस सम्मेलनले अन्तरव्यवस्थापिका संघको त्यो प्रयासलाई (लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक सरकारका तत्वहरु त्था अभ्यास तथा लोकतन्त्रका अन्तरराष्ट्रिय आयाम अनि यसका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई )दृढताका साथ पालना गर्ने निर्णय गरी समाप्त भयो । त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।
-त्यो कतारमा भएको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले नै अन्तरव्यवस्थापिका संघको स्तुत्य विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गर्ने कामको सफलताको लागि कतारको संयोजकत्वमा एउटा सल्लाहकार समिति तयार ग¥यो ।त्यसैले संरासघंका सदस्य देशहरुसँग सम्पर्क र सल्लाहगरी एउटा प्रस्ताव तयार ग¥यो—१९९७ सेप्टेम्बर १६मा अन्तर व्यवस्थापिका संघको लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रको सम्झनामा संरासंले १५ सेप्टेम्बरलाई अन्तरराष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवस मनाउने । त्यो सर्वसम्मतिले ८ नोभेम्बर २००७मा संरासंघको साधारण सभाले पारित गरेको ।
-संरासंघको ८ नोभेम्बर, २००७को प्रस्तावमा भनिएको थियोः संसारमा एकै नमुनाका लोकतन्त्र नहुन सक्छन् तर सवैको सर्वमान्य समान विशेषता हुने गर्दछन् …….लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य केमा आधारित हुन्छ भने नागरिकहरुले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक , साँस्कृतिक र सामाजिक व्यवस्था आफ्नो स्वतन्त्रतामार्फत् आफ्नो पूर्ण सहभागितामार्फत् निर्धारण गर्दछन्
-यो प्रस्तावलाई नयाँ तथा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र ऐक्यबद्धता कायम गर्नका लागि देखाएको संयुक्त राष्ट्रसंघको यो समर्थन मानिन्छ ।
-अन्तर व्यवस्थापिका संघको १६१औँ परिषदले १९९७ सेप्टेम्बर १६मा पारित विश्वव्यापी लोकतन्त्रको घोषणापत्रको प्रतिको संरासंघको पूर्ण समर्थन मान्नुपर्ने हुन्छ ।
-१९८८मा मनिला देिख सुरु भएको नयाँ तथा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रका पक्षमा भएका छ ओटा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरु (दोस्रो १९९४ मा मानाग्वामा, तेस्रो बुखारेस्टमा १९९७मा, चौथो कोतोनोउमा २०००मा, २००३मा उलनबातोरमा पाँचौँ र कतारको दोहामा २००६मा ) को कार्ययोजनालाई सम्झँदै,
-संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानव अधिकारको घोषणापत्र, विधिको शासन र लोकतन्त्रको अन्तरसम्वन्ध जुन संयुक्त राष्ट्र संघको अविभाज्य मूल्यभित्र पर्दछन्,
-नयाँ तथा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रलाई पुष्टि गर्न सुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको २०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन पनि सन् २००८ देखि नै लोकतन्त्रको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाउन संरासंघलाई अनुरोध गर्ने भनी कतार सम्मेलनले तयार गरेको कार्ययोजनालाई मान्यता दिँदै यो निर्णयका लागि संरासंघमा २००७मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो र पारित पनि भयो ।
– २०२३को लागि नारा वा थिम]{ (2023 Theme: Empowering the Next Generation)
-वास्तवमा यो संसारभरि लोकतन्त्रका पक्षमा जागरण ल्याउने दिन हो ।
-संसारभरका व्यवस्थापिकाले यसलाई मनाउनु पर्दछ ।
-व्यवस्थापिका, नागरिक समाज तथा सरकारको त्रिपक्षीय कार्यक्रम हो यो ।
-यो दिवसले प्रत्येक सरकार कत्तिको लोकतान्त्रिक छ भन्नेकुरामा जनतालाई सिंहावलोकन र पुनरावलोकन गनृ मद्दत पु¥याउँछ ।
-२००८ मा मनाएको तर प्रचारको कमीले कम देशमा मात्र मनाइएको । २००९ र २०१० मा पनि संसारभरका देशहरुले त्यति ध्यान दिएर यो दिवस मनाएको पाइएन । २०११ देखि भने विश्वभर मनाउन लागिएको भनिएता पनि सरकारहरुले त्यति ध्यान नदिएको पाइएको । व्यवस्थापिकाहरुले पनि त्यति ध्यान दिएको नपाइएको । नेपालमा पनि यस दिनलाई सँसदले वास्ता गरेको पाइँदैन जवकि मूलतः अन्तरव्यवस्थापिकाको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तराष्ट्रिय प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो ।
-संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् २००७ नोभेम्बर ८का दिन सर्वसम्मतिले १५ सेप्टेम्बरलाई लोकतन्त्रको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउन आफनो स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।
-संरासंले किन लोकतन्त्रलाई बढी महत्व दिएको हो भने—संसारमा लोकतन्त्रको यत्ति आवश्यकता यसभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन , यसको सुरक्षा र सम्बद्र्धन एवं प्रबद्र्धन जरुरी छ , त्यसैले लोकतन्त्र दिवस अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै मनाउनु जरुरी छ ।
-यो पारित गर्ने बेलामा संरासंले भनेको थियो—
संसारका लोकतन्त्रहरुले समान तथा साझा विशेषताहरु बोकेका होलान् तर सवै देशमा एकै प्रकारको लोकतन्त्रको स्वरुप नहोलान् । तर लोकतन्त्र सवैका लागि आवश्यक छ, सवै देशका लागि जरुरी छ । लोकतन्त्रको सम्झना गरेर मात्र र त्यसलाई आन्तरिकीकरण गरेर मात्र लोकतन्त्र सम्बद्र्धन हुनेछ । लोकतन्त्र एउटा सम्झौताको पुलिन्दा पनि हो । राजनीतिक सहनशीलताले मात्र सहमतिका लागि द्वन्द्वरत पक्षसँग सन्धी वा सम्झौता हुनसक्छ । त्यसका लागि राजनीतिमा उदारता जरुरी छ र उदारताका लागि सहनशीलता आवश्यकता पर्दछ ।
के हो त राजनीतिक सहनशीलता वा उदारता ?
-राजनीतिक सहनशीलता लोकतन्त्रको पहिलो सिद्धान्त नै हो ।
– राजनीतिक विचारहरुको सहमति र सदाशयतालाई एउटै स्वरुप दिनका लागि राजनीतिक सहनशीलता वा राजनीतिक उदारता आवश्यक पर्दछ ।
– आपसमा देखिने विवाद वा द्वन्द्वको समाधानका लागि पहिलो र आवश्यक तत्व नै राजनीतिक सहनशीलता वा राजनीतिक उदारता हो जसले आवश्यकता बमोजिम कसैसँग वार्ता वा छलफल गर्न र समस्या समाधानका लागि अघि बढ्न सक्षमता प्रदान गर्दछ ।
राजनीतिक सहनशीलता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त ? राजनीतिक सँस्कृतिको विकासबाट । राजनीतिक सँस्कृतिको विकास कसरी सम्भव छ त ? शिक्षाबाट ,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट र सञ्चारका माध्यमबाट । राजनीतिक सहनशीलता सबै दलका नेताहरुमा जरुरी छ ।
संसदमा राजनीतिक सहनशीलता
-संसदमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै राजनीतिक सहनशीलता र राजनीतिक उदारताको आधार स्तम्भ हो । शिष्टताका साथ मनमा लागेका कुराहरु भन्ने र आलोचना स’न्ने स’नाउने क्षमता नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो ।
– पक्ष र विपक्षका भनाइ र त्यहाँ हुने कटाक्ष अनि आवश्यकता परे मतदान र हारजीत नै निरापद क्षमता बढाउने (इम्युन) र प्रतिरक्षा क्षमता बढाउने प्रक्रिया हो जसले सहनशीलताको स्तर वृद्धि गर्दछ ।
– प्रत्येक दलले आफ्ना साँसदलाई लगाम लगाउँछ, आदेश जारी गर्दछ कि यसो गर्ने वा यसो नगर्ने ।
– विपक्षीहरुको काम कर्तव्यहरुले पनि सरकारलाई र सत्ताधारी दललाई सहनशील बनाउँछ ।
– सभाध्यक्षले पक्षपात नगरी सहनशीलतालाई बृद्धि गर्दछन् ।
साहसको पहिचान अल्पमतमा हुन्छ, सहनशीलताको पहिचान बहुमतमा हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा अत्यन्त जरुरी छ
-सशक्त संसद
-निरन्तर सम्वाद
-स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन
-मानव अधिकारको ग्यारेन्टी
-विना भेदभावको लैङ्गिक समानता
-सक्रिय नागरिक समाज
-प्रभावकारी राजनीतिक दलहरु
-स्वतन्त्र सञ्चार
-व्यवस्थापिकाले प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिन सक्दैन तर प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिकाचाहिँ अपरिहार्यरुपमा हुनुपर्दछ किनभने व्यवस्थापिकाले मात्र जनताको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।
नेपालमा यसलाई कसरी लिइएको छ ?
नेपालमा यसबारे कमैलाई थाहा छ । फ्रिडमफोरमले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणा पत्र मुद्रण गरेर र त्यसमा नेपालका विभिन्न क्ष्ोत्रमा बहस चलायो, अनिमात्र यहाँका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिज्ञहरुलाई थाहा भएको हो । यसलाई प्रचार गर्नुपर्ने र यसको आधारमा जनजागरण ल्याउनु पर्ने संसदको भूमिका नै अहिले संविधान निर्माणमा बढी क्रियाशील भएको छ । यो अवस्थामा लोकतन्त्रको पक्षमा जत्ति बढी जनमत तयार ग¥यो, संविधान त्यत्ति नै लोकतान्त्रिक तरिकाले कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ अन्यथा अहिले नै लोकतन्त्रका वारेमा सरकार र नागरिक समाजका बीचमा लोकतन्त्रलाई हेर्ने विषयमा नै मतभिन्नता देखिन थालेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रियता
-यसपटकको नारा नयाँ पुस्ताको सशक्तीकरण गर्ने नाराले के स्पष्ट पारेको छ भने नयाँ पुस्ताको लागि धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्ने र उनीहरुका आवाजलाई सुन्ने संयन्त्रको तयारी गर्ने । यसका लागि जनताका अपेक्षा सँसदसँग थुप्रै छन् तर जनताका आवश्यकता र अपेक्षाअनुरुप सँसदबाट काम हुन सकेको छैन ।
त्यसैले परिवर्तित विश्वमा अहिलेको नमुनाका प्रजातन्त्रहरुलाई कसरी जनताका पक्षमा परिवर्तित गर्ने भन्ने हो । अहिले प्रजातन्त्र विभिन्न खालका दबाबमा झेलिएको छ— सञ्चार प्रविधिको विकास, जलवायु परिवर्तनले देखाउन थालेको बीभत्स प्राकृतिक प्रकोप र तापक्रम वृद्धि र प्रजातन्त्रका नाममा हुने विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको जालो , असहिष्णु सरकारी प्रवृत्ति र दलहरुको समस्या पन्छाउने प्रवृत्ति । जनतामा प्रजातन्त्रप्रति आउन सक्ने नैराश्यता सँगै प्रजातन्त्रका विकल्पमा अर्को कुनै जनपक्षीय राज्य व्यवस्थाको प्रादुर्भाव हुन नसकेको अहिलेको अवस्था ।
त्यसैले प्रजातन्त्र जति जनमुखी हुनुपर्ने कुराको दबाबमा छ, त्यति नै त्यसको समाधान पनि आफैँमा प्रजातन्त्रले खोज्नु जरुरी भएको छ । त्यसैले प्रजातन्त्रमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता विना प्रजातन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रजातन्त्रले जनताको समावेशिता, समान व्यवहार र दिगो विकास तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।
-असलरुपमा व्यवहारमा ल्याइएको प्रजातन्त्र भनेको दोहोरो गाडीहरु चल्ने सडक जस्तै हो जहाँ नागरिक समाज तथा राजनीतिक वर्गका बीचमा दोहोरो छलफल हुनसक्छ । त्यस्ता छलफलहरुले राजनीतिक निर्णयहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकै हुन्छन् । राजनीतिक रुपमा सक्रिय सहभागिता , नागरिकको उचित कदर र सामाजिक सम्वादले सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेछ । झन अहिलेको विश्वव्यापीकरण भएको समाज र प्राविधिकरुपमा सञ्चालित मानवीय प्रगतिमा त सत्य साबित भएको छ सहभागिताको महत्व ।
-अहिले नागरिक समाजले प्रजातन्त्रमा आफ्नो वास्ता गरेको पाएका छैनन् । नागरिक समाजमार्फत् नै आम नागरिकहरुको आवाज बुलन्द भएको हुन्छ । उनीहरुको आवाजलाई कम महत्व दिने वा वास्ता नै नगर्ने प्रवृत्तिले प्रजातन्त्रको चरित्रमा शङ्का उत्पन्न हुने भएकाले पनि सहभागिताको महत्वलाई जोड दिनु जरुरी छ । नागरिक समाजका अगुवाहरु र प्रजातन्त्रका पहरेदारहरु अहिले जताततै आक्रमणको सिकार हुँदैछन् ।
मानव अधिकारको कुरामा स्थिति नाजुक हुँदै गएको छ । मानव अधिकारकर्मीहरुलाई आफ्ना कुराहरु राखेर मानव अधिकार र न्याय दिलाउन मुस्किल परिरहेको छ । साँसदहरु र मानवअधिकारकर्मीहरु आक्रमणमा परिरहेका छन् । यो अवस्थामा प्रजातन्त्र नै सङ्कटमा छ विश्वभर । प्रजातन्त्रको बाटोबाट आएकाहरुमा समेत जनताको सहभागिताप्रति वास्ता छैन, झन प्रजातन्त्रलाई नै एउटा जनताका लागि मन्चन गरिएको नाटक ठान्नेहरुको त के कुरा ?
प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरामा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व न्यून छ, नारामा समावेशिता भए पनि व्यवहारमा असमानता छ अनि पत्रकारहरु प्रताडित छन् र कति त हिँसाको चपेटामा परेर मारिएका छन्, बेपत्ता पारिएका छन् । तिनको सुरक्षाको प्रश्न अनुत्तरित देखिन्छ । यस अवस्थामा मनाउन लागिएको २०२३को अन्तराष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता कसरी बढाउने भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण नै छ ।
-यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेर विश्वका सरकारहरुलाई आफ्ना जनताको सहभागितामा मात्र शासन सञ्चालन गर्न र सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि आह्वान समेत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव अन्तोनियो गुथ्रेसले एक सन्देश दिँदै सरकारहरुलाई समावेशी हुनका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ ।
भन्नुभएको छ—समावेशिता, समानता र सहभागिताका आदर्शहरुले नै प्रजातन्त्र बलियो हुने हो,व्यवहारमा आउने हो । ती आदर्शहरुका वारेमा ओठेभक्तिले जनताको जीवनस्तर उक्सिदैन, त्यसका लागि व्यवहारमा नै उतार्न सक्नुपर्छ ।
प्रजातन्त्रका लागि विश्वव्यापी घोषणापत्र
(घोषणापत्र सर्वसम्मतिले पारित भएपछि जनवादी गणतन्त्र चीनले यसमा रहेका केही भागमा असहमति जनाएको १६ सेप्टेम्बर १९९७ , कायरो , अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्को १६१ औं सत्रमा पारित)
अन्तरव्यवस्थापिका परिषद् :
अन्तरव्यवस्थापिका संघको शान्ति तथा विकासप्रतिको प्रतिवद्धता जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सबलीकरणले मात्र लक्षित उद्देश्यप्राप्तिका लागि योगदान पुग्ने कुरामा सहमत हुँदै,
अन्तरव्यवस्थापिका संघको लोकतन्त्र र संसारमा जनप्रतिनिधिमूलक बहुलवाद प्रणालीको स्थापना र लोकतन्त्र प्रबद्र्धनप्रति व्यक्त संकल्पको सम्झना गर्दै र यस क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय तथा दिगोस्वरुप सुदृढ गर्न,
प्रत्येक राष्ट्र उसको आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार, जनताको इच्छानुसारको राजनीति सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्वतन्त्र, छान्ने र विकास गर्ने अधिकार रहने कुनै अन्य राष्ट्रले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको सम्झना गर्दै,
१९४८ डिसेम्बर १० तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणाको १६ डिसेम्बर १९६६ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा तथा आर्थिक–सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पारित भएको २१ डिसेम्बर १९६५ को सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उन्मूलनसम्बन्धी सम्मेलनले पारित गरेका सबै विश्वव्यापी घोषणाहरू याद गर्दै,
१९९४ मार्चमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनसम्बन्धी घोषणा र त्यसैको आधारमा प्रत्येक सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु–गराउनुपर्ने कुरालाई अझ ध्यान दिँदै,
संयुक्त राष्ट्रसंघको ५१ औं महासभामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले २० डिसेम्बर १९९६ मा पेस गरेको लोकतन्त्रीकरणका एजेन्डा (प्रस्ताव) लाई आधार मान्दै,
यो कायरोमा बसेको अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्को १६ सेप्टेम्बर १९९७ को १६१ औं सत्र ‘लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ पारित गर्दछ । (यसमा मतदान भएको छैन तर चीनले आफ्ना केही बुँदामा असहमति भने पनि कुन बँुदामा नभनेको अवस्था थियो ) पारित घोषणापत्रको आधारमा यसमा संलग्न विश्वका सम्पूर्ण सरकारहरू र व्यवस्थापिकाहरूले लोकतन्त्रका निर्देशित सिद्धान्तहरूलाई पालना गरुन् भन्ने आह्वान गर्दछ ।
पहिलो भाग
लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरू
१. लोकतन्त्र भनेको विश्वव्यापी रुपमा मानिएको त्यो आदर्श हो र साथै लक्ष्य पनि हो जुनचाहिँ साँस्कृतिक ,राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि विश्वभरिका जनताको साझा मूल्यप्रति, आस्थाप्रति आधारित हुन्छ । त्यसैले यो नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार पनि हो जुनचाहिँ स्वतन्त्रता, समानता पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका सर्तहरूका आधारमा अभ्यास गरिन्छ । यसको आधार भनेको वैचारिक बहुलवादप्रतिको आस्था र देशको राजनीतिको अभिरुचिमा मात्र प्रयोग निहित हुन्छ ।
२.लोकतन्त्र भनेको —जनताको चित्त बुझाउने आदर्श र सरकारको एउटा प्रायोगिक ढाँचा —दुबै हो जसमा सांँस्कृतिक पृथकता तथा अनुभवमा विविधता झल्कियोस् तर विश्वमा प्रचलित लोकतन्त्रका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मानकबाट त्यो विचलित भएको देखिनु हुँदैन ।
३.एउटा आदर्शको रुपमा लिइने लोकतन्त्रले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र आधारभूत अधिकारहरूको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेकै हुन्छ । जसबाट सामाजिक न्यायप्राप्तिका लागि, त्यस समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सम्बद्र्धनका निम्ति, राष्ट्रिय स्थिरता÷एकता बृद्धिका लागि समाजको एकात्मकतालाई बृद्धि गर्न, सँगसगै अन्तराष्ट्रिय शान्तिको पक्षमा वातावरण तयार गर्न सकियोस । एउटा सरकारको रुपमा, लोकतन्त्रकै उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि सबैभन्दा असल उपाय भनेको लोकतन्त्र नै हो । यो नै एउटा मात्र त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो जसमा आत्ममूल्याङ्कन गर्दै आत्मसुधार गर्न सक्ने क्षमता विद्यमान हुन्छ ।
४.लोकतन्त्रको उपायदेयताले के पूर्वानुमान गरेको हुन्छ भने पुरुष र महिलाहरू आफ्ना मतभिन्नताहरू भुलेर सामाजिक कार्यका लागि निष्कपट सहकार्य, यथार्थ समानता र जनहितका राम्रा कामका लागि सहकार्य गरिरहनेछन जसवाट राज्यले सिद्धान्त र व्यवहारमा नै त्यसलाइ स्वीकार गरिरहेको हुनेछ ।
५.लोकतान्त्रिक अवस्थाले जनताको स्वीकृतिले शक्ति प्राप्त गर्ने , शासन गर्ने र प्रक्रियाका लागि नियम र व्यवहार द्वारा प्रत्याभूत गर्ने गर्दछ । जसमा जनतालाई खुला प्रतिस्पर्धा र विभेदरहित सहभागिताका लागि वैकल्पिक उपायहरु विद्यमान हुन्छ ।
६.लोकतन्त्र भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा घोषित अधिकारहरूको अभेद्य र अविच्छिन्न रुप हो । ती अधिकारहरू प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनुपर्छ र तिनको अभ्यास चाहिँ नागरिकको व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्वसँग मेल खानु पर्दछ ।
७.लोकतन्त्रको स्थापना नै मानवअधिकारको अभ्यास र कानुनी सर्वोच्चताको आधारमा भएको हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुनै सक्दैन र सबै कानुनका लागि बराबर हुन्छन् ।
८.शान्ति र आर्थिक विकास तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विकास दुवै सर्तहरू लोकतन्त्रका सुमधुर फलहरू हुन् । लोकतन्त्रमा शान्ति, विकास, कानुनी शासनप्रतिको आदर, कानुनको पालना र मानवअधिकार एकअर्काप्रति अन्तरनिहित र आश्रित हुन्छन् ।
दोस्रो भाग
लोकतान्त्रिक सरकारका तत्वहरू र अभ्यास प्रक्रिया
९. लोकतन्त्र सुसंरचित सुव्यवस्थित र राम्रोसँग काम गर्ने त्यस्ता संस्थाहरूको अस्तित्वमा आधारित हुन्छ जहाँ आफ्ना अधिकार र दायित्वहरू सम्बन्धमा समाजका सबै सदस्यहरू सबै पूर्ण जानकार हुन्छन् ।
१०.सामाजिक अविच्छिन्नता (एकता) र ऐक्यवद्धतालाई प्रवद्र्धन गर्न अनेकता र एकताका बीचमा र व्यक्तिगत तथा सामूहिकताका बीचमा देखिने प्रतिस्पर्धाको विवादमा सबैलार्ई बराबरी स्वरुपमा ल्याई मध्यस्थता गर्ने काम लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले नै गर्दछन् ।
११.लोकतन्त्रको स्थापना भएको नै प्रत्येक व्यक्तिमा सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा भाग लिने अधिकार प्राप्त होस् भनेर हो । त्यसैले व्यवस्थापिकामा सबैको प्रतिनिधित्व होस् र त्यसले सरकारका कामहरूको सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्दा जनताको सहभागिता भएको मानिन्छ ।
१२.लोकतन्त्रको अभ्यासमा मुख्य तत्व भनेको नै आवधिकरुपमा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनहरू नै हो जसले जनताका आवाजहरू मौनरुपमा व्यक्त भएका हुन्छन् । यी निर्वाचनहरू विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार, समानताका आधारमा र गोप्य मतदानद्वारा हुनुपर्छ जसमा मतदाताहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू समानता, खुलारुपमा र पारदर्शी रुपमा छान्न पाउँछन् जहाँ सुमधुर प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ ।
यो उद्देश्य पूरा गर्न नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको अभ्यास महत्वपूर्ण मानिन्छ जसमा मतदान गर्ने अधिकार, निर्वाचित हुन पाउने अधिकार, वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार, सभा गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने, राजनीतिक दलहरू संगठन गर्ने र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने अधिकारहरू पर्दछन् । दलको संगठन, क्रियाकलाप, अर्थसङ्कलन र लोकतान्त्रिक अवस्थाले जनताको स्वीकृतिले शक्ति प्राप्त गर्ने , शासन गर्ने र प्रक्रियाका लागि नियम र व्यवहारद्वारा प्रत्याभूत गर्ने गर्दछ जसमा जनतालाइ खुला प्रतिस्पर्धा र विभेदरहित सहभागिताका लागि वैकल्पिक उपायहरु विद्यमान हुन्छन् । आचारसंहिता निष्पक्ष ढंगबाट सम्पादित हुनुपर्छ जसबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूको पूर्णता र अस्मिता जोगियोस् ।
१३.कुनै पनि राज्यको यो एउटा महत्वपूर्ण कार्य हो कि यसले आफ्ना जनताको नागरिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्ने कामको प्रत्याभूत गर्न सकोस् । त्यसैकारणले लोकतन्त्र प्रभावकारी, इमानदार तथा पारदर्शी सरकारको हातमा मात्र सुरक्षित रहन्छ जुन सरकार सार्वजनिक व्यवस्थापनप्रति स्वतन्त्ररुपमा उत्तरदायी रहन्छ ।
१४.निर्वाचित भएर आएका हुन् वा प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमअनुसार गठित हुन्— जसले जनताको सेवाको जिम्मा लिएका हुन्छन्, विना पूर्वाग्रह लोकतन्त्रमा तिनीहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रमुख कुरा हो । तिनले उत्तरदायित्व पूरा गर्नु नै पर्दछ । उत्तरदायित्व भन्नाले सरकारका कामहरूको सूचनाप्रति जनताको सहज पहुँच, सरकारसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार र निष्पक्ष प्रशासन तथा न्यायिक संयन्त्रमार्पmत् अन्यायबाट उद्धार तथा नियमविपरीतका कामको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकारहरू पर्दछन् ।
१५.सार्वजनिक जीवन नैतिकताको भावनाले ओतप्रोत हुनुपर्छ र पारदर्शिता उपर्युक्त मूल्य मान्यता र प्रक्रियाहरू जनताको समर्थनद्वारा स्थापित हुनुपर्छ ।
१६.लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू र समाजको सबै तहका सार्वजनिक जीवनमा व्यक्तिको सहभागिता निष्पक्ष र न्यायसङ्गत ढङ्गबाट भए–नभएको नियमन हुनुपर्दछ । नियमन हुँदा विभेद हुनुुहुँदैन । राज्य तथा गैरराज्यबाट हुनसक्ने त्रासदीको जोखिमबाट व्यक्तिको अधिकार संरक्षित र सुरक्षित हुनुपर्दछ ।
१७.विधिको शासनको प्रत्याभूति नै लोकतन्त्रको आधारशीला हो जहाँ न्यायिक संस्था र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभाव नदेखिने गल्ती पत्ता लगाउने संयन्त्रहरू प्रभावकारी ढङ्गले सक्रिय हुन्छन् । न्यायिक संस्थाहरू र अन्य न्याय दिलाउने संयन्त्रहरूलाई विधिको शासनप्रति पूर्ण आस्थावान गराउन राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा जनताको पहुँच आवश्यक हुन्छ र न्यायप्रति राज्यका सबै अङ्गको सार्वजनिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू तथा समाजका प्रत्येक सदस्यको श्रद्धा आवश्यक हुन्छ ।
१८.लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण तत्वमा सक्रिय नागरिक समाजको अस्तित्व लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा व्यक्तिहरूको सहभागितासम्बन्धी क्षमता र चाहना अनि शासनको छनौटमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखापर्ने कुनै पनि बाधा अवरोध हटाउँदै लानुपर्दछ र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वास्तविक सहभागिताका लागि स्थिति सहज बनाउनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा अरु थोकभन्दा समानता, पारदर्शिता तथा शिक्षालाई अपरिहार्यरुपमा स्थायी स्थान दिनुपर्दछ जसले अज्ञानता, असहिष्णुता, उदासीनता, असमानता वा विभेद हटाउँदै सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जातीय भाव वा लैङ्गिक कारणहरूमा भएका गल्तीहरू सुधार गर्न सकियोस् र वैकल्पिक उपायहरूद्वारा जनताको सहभागिता बढाउन सकियोस् ।
१९.एउटा स्थिर लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक सँंस्कृतिको आवश्यकता पर्दछ जसलाई शिक्षाले पालनपोषण गर्दै सुदृढ पार्दछ र शिक्षाले नै संस्कृति र सूचनालाई जनतासमक्ष पु¥याउँछ । त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक समाजले व्यापकरुपमा शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्दछ र खासगरी शिक्षाले नागरिकलाई नागरिक शिक्षाद्वारा असल नागरिकका रुपमा परिणत गराउनुपर्दछ ।
२०.लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई उपयुक्त र सुहाउँदो आर्थिक वातावरणीय व्यवस्थाले मद्दत गरिनुपर्दछ । त्यसकारण, जुनसुकै अवस्थामा कमजोर वर्गका पनि जनताका आर्थिक आवश्यकताहरूसमेत पूरा गरिनुपर्छ र चौतर्फी विकासलाई अघि बढाउनुपर्दछ । अनिमात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एकीकृतस्वरुप प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ ।
२१.लोकतान्त्रिक अवस्थाको पूर्वानुमान विचार तथा वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारबाट मात्र हुनसक्छ । विना बाधा अवरोध सो अधिकारको प्रयोग सीमाविहीन रुपमा सञ्चामाध्यमहरूबाट विचार तथा सूचना आदान–प्रदानमा हुनुपर्दछ ।
२२.लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूले विविधता, बहुलवाद तथा सहिष्णुताको वातावरणको रक्षागर्न सबै प्रकारका जनताको सहभागिता गराउनुपछ चाहे ती एकै प्रकारका समुदाय हुन् वा धेरै प्रकारका समुदायहरूबाट निर्मित भएका हुन् ।
२३.आमजनताको सहभागिताको आधारलाई फराकिलो बनाउने संभावनाहरूलाई सहज तुल्याउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूलाई विकेन्द्रीकृत गर्नैपर्छ जसले स्थानीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार तथा प्रशासनलाई लोकतन्त्रको सुमधुर फल प्राप्त गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।
भाग तीन
लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम
२४.लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको लागि उपयुक्त र राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रुमपा पनि चिनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा राज्यहरूको बराबरी र निष्पक्ष प्रतिनिधित्वलाई मात्र लिनुहँदैन, बरु यसलाई त राज्यहरूका आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्यहरूको हदसम्म पनि हेर्न सकिन्छ ।
२५.लोकतन्त्रको सिद्धान्तहरूलाई विश्वव्यापी रुचिका विषयहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्नैपर्छ जसले मानवसम्पदा–खासगरी मानवीय वातावरणलाई सुरक्षा प्रदान गरोस् ।
२६.अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ,राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू लागू हुनेकुरामा विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको डर, धम्की, बल , खतरा वा सशस्त्र विद्रोहबाट राज्यको राजनीतिमा अविभाज्य भूखण्डको अस्मिता, सार्वभौमसत्ता जोगाउन शान्तिपूर्ण उपायहरूद्वारा मतभिन्नता समाधान गर्ने कदमहरू चाल्नुपर्छ ।
२७.एउटा लोकतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त,मूल्य र मान्यता लाई समर्थन गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा लोकतन्त्रहरू अलोकतान्त्रिक व्यबहारबाट टाढै रहनेछन् । लोकतान्त्रिक सरकारहरू, सरकारबाहेकका गैरसरकारी संस्थाहरूजसले लोकतन्त्र र मानवअधिकारहरूका पक्षमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नु लोकतन्त्रको समर्थन गर्नु नै हो ।
साथै अलोकतान्त्रिक शासनद्वारा पीडितहरू प्रति उनीहरूको अधिकारको पक्षमा ऐक्यवद्धता व्यक्त गरिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी (कानुनको) न्यायलाइ सुदृढ गराउन लोकतन्त्रले दण्डहीनतालाइ प्रश्रय दिनु हँुदैन र मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनामा समर्थन गर्नु पर्दछ ।
अब के गर्ने त ?
अब लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई चिरस्मरणीय गर्ने गरी १५ सेप्टेम्बरलाई लोकतन्त्रको अन्तरराष्ट्रिय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउने ।
-त्यसको प्रचार अभियानलाई तीब्र बनाउने । रेडियो , टेलिभिजन, छापामार्फत् जनतालाई जागरुक बनाउने ।
-सभा, सेमिनार ,भेला, मेला गरी लोकतन्त्रको प्रचार प्रसार गर्ने र जनतालाई लोकतन्त्रका पक्षमा
तयार गर्ने ।
-संसदलाई जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्ने सक्रिय सँस्थाको रुपमा विकसित गर्ने ।
-जनताको प्रतिनिधिमूलक सँस्थालाई बोकाको टाउको बाहिर राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलोका रुपमा प्रयोग गर्न नदिन जनता सजग र सचेत भई खबरदारी गर्ने ।
-प्रजातन्त्र भनेको खर्चिलो र महत्वहीन शासन प्रणाली होइन, यो त जनताको आवधिक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने संवेदनशील व्यवस्था हो जहाँ सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ र गलत गर्नेलाई कानुनले कार्बाहीको व्यवस्था गरेको हुन्छ , कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन र संविधान तथा कानुनको व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ ।
-नयाँ पुस्तामा प्रजातन्त्रको जागरण ल्याउनका लागि शिक्षामा लगानी बढाउने र उनीहरुको जीविकोपार्जन र जिज्ञासाहरुको लागि यथेष्ट व्यवस्था गर्ने ।
