विचार

सुन तस्करीमा नाम मुछिएकालाई उम्काएपछि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन किन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले दलहरूबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा अवैधरूपमा सुन तस्करी भएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । दलहरूबीच असोज ६ गतेभित्र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने उधारो सहमति भएको थियो । ‘सुन प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यसअघि भएको सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि छानबिन आयोग बनाउन सकिने बताएका थिए । तर एमालेले सबै सुन तस्करी प्रकरणमा आयोग गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै एक महिनासम्म अवरोध गरेको थियो । चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि एमाले सरकारसँग असोज ६ गतेभित्र आयोग गठनमा सहमत भयो ।

यसबीचमा सिआईबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेको छ । तर प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा नाम मुछिएका माओवादी नेता कार्यकर्ता एकजना पनि अनुसन्धानमा तानिएनन् । उनीहरूको नाम नराखीकनै सिआईबीले ५० जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

एमालेले सुन तस्करीमा माओवादी ठूल्ठूला नेताको संलग्नता देखिएको र उनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । सुन तस्करीमा मुछिएका कृष्णबहादुर महरा, नन्दबहादुर पुनको परिवार, वर्षमान पुनको परिवार सबैलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । अब उच्चस्तरीय आयोग बने पनि त्यो कर्मकाण्डी मात्रै हुने धेरैको बुझाई छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *