विचार

संविधान, संविधानवाद र असल संविधानका विशेषताहरु

२०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान सभाभित्रैबाट घोषणा गर्नु भएको थियो । यसभन्दा पहिले नेपालमा संविधानका विभिन्न स्वरुपहरु विभिन्न समयमा घोषणा गरिएका थिए । ती या त राणाबाट या राजाबाट घोषणा गरिएका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ संविधान नबनुन्जेलसम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्थामा लागि अन्तरिम व्यवस्थापिका —संसदबाट घोषणा गरिएको थियो र त्यसको खास उद्देश्य भनेको संविधान सभाको निर्वाचन गरी अर्को संविधान घोषणा नहुँदा सम्म संविधानको रिक्तता नहोस् भन्ने नै थियो ।

त्यही २०६३सालको अन्तरिम संविधान भित्र रहेर २०६४साल चैत्रमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान बनाउन सकेन तर त्यही ५ वर्षमा भने नेपालमा चारचारओटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले शासन गरे । त्यसबेलाको सरकारको मुख्य काम भनेको नै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने काममा संयोजन गर्नु थियो तर दुर्भाग्यवश कुनै पनि धारा पारित हुन सकेको पाइँदैन । त्यस संविधान सभा समयमा नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालको माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नेकपा माओबादीकै डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो तर ढंग पु¥याउन नसकेर संविधान सभा नै विघटन गरियो ।

त्यो बेलामा संविधान सभा विघटन भएकोमा अहिले पनि ती प्रधानमन्त्रीहरुलाई कुनै ग्लानि देखिँदैन । तर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दबाबबाट संसारमा कमै हुने दोस्रोपटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका तत्काली सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले देखाउनु भएको लचिलोपन, प्रजातन्त्रका पक्षमा देखाउनु भएको चट्टानी अडानयुक्त संविधान बनाएरै छोड्ने प्रतिबद्धताले नभन्दै २०७२साल आश्विन ३ गते संविधान सभाबाट नेपालमा पहिलो पटक संविधान घोषणा भएको थियो ।

त्यसबेलाका संविधान सभाका अध्यक्षको भूमिका पनि सह्राहनीय रहेको थियो । भारतले दिएको दबाब र नेपालभित्रकै कतिपय दलहरु र सांसदहरुले नेपालमा कहिल्यै संविधान घोषणा नहुने वातावरण बनाउन थालेको कुरा अब अतीतको कथा भएको छ । अहिले त्यही संविधान एकप्रकारले सर्वस्वीकृत जस्तै भएको छ ।

यस समीक्षाको लक्ष्य यसपटक हालको संविधानको विवेचना गर्नुभन्दा पनि संविधान सम्बन्धी सैद्धान्तिक पक्ष केलाउने रहेको छ ।
के हो संविधान भनेको ?
संविधान भनेको मुख्यरुपले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नियमहरुको समूह हो । त्यसैले सरकार र नागरिकका बीचको सम्बन्धलाई सञ्चालित गर्ने गर्छ ।पहिले संविधान बन्छ, अनि संविधानले देखाएको बाटोबाट सरकार बन्छ र अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरु गठन हुन्छन् ।
संविधान भनेको हो मुख्य रुपले राज्य व्यवस्था अन्य सञ्चालन गर्ने नियमहरूको समूह हो यसैले सरकार र नागरिक सम्बन्धलाई संचालित गर्ने गर्छ. पहिले संबिधान बन्छ अनि संविधानले देखाएको बाटो बाट सरकार बन्छ र अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरु गठन हुन्छन् ।

संविधानबिनाको सरकार अधिकारबिनाको शक्ति हो । संविधानले सरकारको सृजना गर्छ त्यसैले संविधान सरकारद्वारा पारित गरेको ऐन नभई सरकार स्थापना गर्न जनताले बनाएको कानुन हो । कानुनहरूको मूल कानुन हो संविधानसँग बाझिएका अन्य सबै कानुनहरु अमान्य हुन्छन् ।


जनताले जुन प्रकारका नियमहरुलाई आफ्नो राष्ट्रको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख र वैध नियमको रुपमा स्वीकार गरेको छ तिनीहरूको समूहलाई नै संबिधान भन्दछन् ।


यस्ता नियमहरु संविधान शीर्षक अन्तर्गत एक ठाउँमा सङ्कलित गरिएका पनि हुन सक्छन् , धेरै छरिएका नियमहरु पनि । जुनसुकै अवस्थामा पनि राज्य व्यवस्था संचालित गर्ने आधारभूत नियमहरूको समूहलाई वा धार्मिक प्रकृतिका नियमहरूको समूहलाई संविधान भन्दछन् ।
संविधान भन्नाले —
-संविधान ऐन नियमहरूको एक दस्तावेज हो ।
-यसले सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्दछ ।
– कुनै व्यक्ति वा समूहले राज्य शक्तिको प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने निधो गर्छ ।
-अभाब राज्यशक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्छ भन्ने निधो गर्छ ।
-कुन सिद्धान्तको आधारमा राज्य सरकारको शक्ति प्रयोग गर्ने भन्ने निश्चित गर्छ ।
– यसले सरकार र जनताका अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
– आधुनिक समयमा संविधानमा मौलिक अधिकार, संकटकालीन अधिकार, विशेषाधिकार र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरु राख्ने प्रचलन छ ।

-सबैराष्ट्रिय समस्याको समाधान संविधानमा राख्न असम्भव हुने हुनाले विभिन्न क्षेत्रहरु सँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन —देवानी तथा फौजदारी— निर्माण गर्ने अधिकार व्यवस्थापनका लागि सुम्पिएको हुन्छ । यसैकारण व्यवस्थापिकाको गठन गर्ने अधिकार जनतामा रहेको घोषणा पनि संविधानमा नै गरिएको हुन्छ । जनताले नै केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय व्यवस्थापिका गठन गर्दछन् जसले संविधानले तोके अनुसार ऐन बनाउँछन् ।

– संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर व्यवस्थापिकाले कानून बनाउने हुनाले संविधानको उल्लंघन हुने गरी कानून बनाउन पाइँदैन । यसअर्थमा अन्य कानुनको तुलनामा संविधान बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ र त संविधानलाई मूल कानुन मानिन्छ ।

– संविधानमा नै , संशोधन गर्ने प्रक्रिया, असंशोधनीय बुँदाहरु र शक्ति पृथकीकरणका आधारमा राज्यका अङ्गहरूको सन्तुलन र नियन्त्रणको सीमा तोकेको हुन्छ ।

-संविधानको प्रावधान विपरीत कोही पनि जान सक्दैन । संविधानले देखाएको बाटोबाट राज्य सञ्चालन गर्नु नै संविधानवाद हो ।
संविधानवाद

संविधानवाद भनेको संविधानअनुसार मात्र राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा हो । कानुनी शासनको सिद्धान्तअनुसार कानुनको आधारमा मात्र शासन गर्न पाइन्छ र संविधान सबै कानुनको तुलनामा मुख्य कानुन भएकाले संविधान अनुसार मात्र राज्य सञ्चालन गरिनुपर्छ. । त्यसैकारण विधिको शासन, कानुनको शासन भनिएको हो जहाँ कानुनतः सबै नागरिकहरू समान हुन्छन् ।

संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणा अनुसार राष्ट्रका सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरु संविधानद्वारा बाँधिएका हुन्छन् । र अन्य कानुनहरु नेपालको संविधानअनुसार बनेका हुन्छन् । यसको परिणाम भनेको सबै कानुनद्वारा निर्देशित हनु हो र कानुनहरु संविधानवाट निर्देशित हुन्छन् ।  यसकारण संविधानवादले संविधानको सर्वोच्चता लाई स्पष्ट पार्छ र संविधानको रूपमा रहेको मूल कानुनलगायत सबै कानूनहरुको शासनलाई पनि यसले देखाउँछ ।

१. लिखित संविधान र अलिखित संविधान
२. बकस र प्रतिनिधिमूलक संविधान
३. एकात्मक र संघात्मक संविधान
४. राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक संविधान
५. निर्मित र विकसित संविधान
६. संसदीय र अध्यक्षात्मक संविधान
७. कठोर तथा लचिलो संविधान

१. लिखित र अलिखित संविधान
जुन संविधानलाई संविधान भन्ने शीर्षक अन्तर्गत धेरै नियमहरु एकमुष्ट रुपमा सङ्कलन गरेर राखिएको हुन्छ त्यसलाई लिखित संविधान भन्दछन् हाम्रो देशको संविधान लिखित दस्तावेज हो तर जुन संविधान संविधान शीर्षक भित्र नरही विभिन्न ऐन नियमहरुमा छरिएर कानुन बनेका छन् र कानुनहरूले राज्यको शासन गरिन्छ भने त्यसलाई अलिखित संविधान भनिन्छ ।


बेलायत को संविधान हाम्रोजस्तो संविधानको पुस्तकमा छैन तर छरिएर रहेका संवैधानिक कानुनहरुले बेलायत र यसका आश्रित देशहरुमा कानुनको शासन गरिरहेका छन् ।यसो हेर्दा सबै संविधानहरु लिखित नै हुन्छन् । संविधान भनेर स्पष्ट किटान नगरिएका देशहरुमा पनि विभिन्न आधारभूत कानुनहरु लिखित नै हुन्छन् र तिनलाई व्यवस्थापिकाले लिखित कानुनी प्रचलन अनुसार पारित गरेका हुन्छन् ।
२. बकस र प्रतिनिधिमूलक संविधान
राजा वा निरङ्कुश शासकले आफ्नो इच्छाबमोजिम घोषणा गर्ने संविधानचाहिँ बकस संविधान हो तर संविधान सभा वा जनताका प्रतिनिधिले तयार गरेको संविधानचाहिँ प्रतिनिधिमूलक संविधान हो ।
नेपालको संविधान २०१९ राजाबाट बकस संविधान हो भने नेपालको संविधान (२०७२) प्रतिनिधिमूलक संविधान हो ।
३. एकात्मक र संघात्मक संविधान
जुन देश केन्द्र शासित प्रशासनिक शासनमा रहने गरी संविधान बनाइएको हुन्छ, त्यो एकात्मक संविधान हो । जहाँ विभिन्न संघीय राज्यहरु हुन्छन् र ती संघीय वा प्रान्तीय वा प्रादेशिक राज्यहरुको समन्वयका लागि संविधान बनाइएको हुन्छ । त्यसलाई संघात्मक संविधान भन्दछन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान२०४७ एकात्मक संविधान थियो भने अहिलेको नेपालको संविधान संघात्मक संविधान हो । विश्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानचाहिँ उदाहरणीय संघात्मक संविधान हो ।
४. निर्मित र विकसित संविधान
संविधान बनाउने तरिकाले समिति , आयोग , संविधानविद् तथा जनप्रतिनिधिहरुले बनाएर संसद वा राष्ट्राध्यक्षले घोषणा गर्ने संविधान निर्मित संविधान हो । यसमा सबैको छलफलद्वारा धेरै कुरा समेटिएको हुन्छ । संघीय व्यवस्था भएको देशमा निर्मित संविधान नै लिखितरुपमा लागू गरिएको हुन्छ ।

विकसित संविधान भनेको प्रचलनमा रहेका विभिन्न चलन, परम्परा र कानुनको प्रयोगद्वारा धेरै वर्षदेखि आवश्यकतानुसार विकसित हुँदै आएको हुन्छ । बेलायतको संविधान अलिखित भए पनि १२आँै शताब्दीदेखि कानुनी शासनको प्रावधानअनुसार आजको आधुनिक शासन प्रणालीसम्म विकसित हुँदै आएको छ । विकसित संविधान लिखित वा अलिखित दुवै हुनसक्छ ।
५. राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक संविधान
मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष राजा रहने गरी तयार गरिएको संविधानलाई राजतन्त्रात्मक संविधान भनिन्छ । राजा नरहेको अवस्थाको दलीय स्वरुपमा निर्वाचित प्रतिनिधिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार तयार गरिएको संविधान गणतन्त्रात्मक संविधान हो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान हो भने नेपालको संविधान २०१९ निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक संविधान हो । नेपालको संविधान २०७२ चाहिँ गणतन्त्रात्मक संविधान हो । गणतन्त्रात्मक संविधान अध्यक्षात्मक वा संसदीय संविधान हुनसक्छ । गणतन्त्रात्मक संविधान निर्दलीय वा एकदलीय वा सैनिक शासन भएका देशहरुमा पनि हुनसक्छ ।
६. संसदीय र अध्यक्षात्मक संविधान
संविधानले कार्यपालिकालाई संसदप्रति जबाफदेही बनाएको छ र संसद जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरु छन् भने त्यस्तो संविधान संसदीय संविधान हो ।त्यस्तो संविधानमा संसदबाट छानिएको कुनै संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ र उसले आफ्नो वहुमत संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने मन्त्रीहरु पनि सांसद हुनु अनिवार्य हुन्छ । अर्थात् संसदीय संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषदको सदस्य संसदको पनि सदस्य हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

जुन संविधानहरुमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणबाट मुक्त रहन्छ र कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी हुँदैन र राष्ट्र प्रमुखको स्वविवेकमा कार्यपालिका नियन्त्रित हुन्छःत्यस्तो संविधानलाई अध्यक्षात्मक संविधान भन्दछन् । यस्तो संविधानमा राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएको हुन्छ र संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई केही बढी नै कार्यकारी अधिकार दिन्छ । हुन त संसदीय संविधानमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षात्मक संविधानमा राष्ट्रपति उत्तिकै शक्तिशाली हुन्छन् तर प्रजातान्त्रिक संविधानमा सन्तुलन र नियन्त्रणको संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ ।
७. कठोर र लचिलो संविधान
जुन संविधान संशोधन गर्न संविधानले तोकेको संसदबाट सामान्य वहुमतबाट पारित गर्न सकिन्छ भने त्यो लचिलो संविधान हो तर संविधानको कार्यान्वयन गर्दा परेका अप्ठ्याराहरु फुकाउन संसदका दुई तिहाई या तीन चौथाई या असंशोधनीय प्रावधानहरु छन् भने त्यसलाई कठोर संविधान भनिन्छ ।

अहिलेको नेपालको संविधान २०७२लिखित , प्रतिनिधिमूलक, संघात्मक , गणतन्त्रात्मक, संसदीय र केही प्रावधान कठोर तथा केही प्रावधान लचिलो भएको संविधान मान्न सकिन्छ ।

असल संविधानका लागि आवश्यक तत्वहरु

संविधान प्रतिनिधिमूलक संविधान सभाबाट तयार भएको होस् वा अन्य तरिकाबाट बनेको होस् , त्यो संविधान असल हुनुपर्छ जसले जनताका आशा —अपेक्षाहरु ,आवश्यकताहरु पूरा गरोस् । राष्ट्रहरुले आ—आफ्ना तरिकाहरुले संविधान तयार गरेका हुन्छन् र संविधान निर्माण गर्दा सम्वन्धित देशको आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक , सांस्कृतिक , ऐतिहासिक , सामाजिक अवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक देशको संविधान आ—आफ्नै प्रकारको हुन्छ ।

तर एउटा असल संविधानमा केही निश्चित कुराहरु समावेश भएकै हुनुपर्छ । संविधान देशको मूल कानुन भएकाले देशको शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक नियमहरु राखिएकै हुनुपर्छ ।

संविधान खासगरी राज्यसत्ताको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने मूल कानुन भएकाले यसले सरकार र जनताका लागि मार्ग निर्देशन गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधानमा सबै कुरा राख्न पनि सकिँदैन तर अत्यावश्यक कुराहरु छुटाउनु पनि हुँदैन ।
एउटा असल संविधानमा हुनुुपर्ने आवश्यक तत्वहरु यी हुन्—
१. सानो आकार
२. व्यापक क्षेत्र ओगट्ने
३. स्पष्ट हुनुपर्ने
४. परिवर्तन गर्न सकिने
५. शक्ति पृथकीकरण
६. स्वतन्त्र न्यायपालिका
७. मौलिकहकहरुको व्यवस्था
संविधानका स्रोतहरु

संविधान राष्ट्रका जनताको सेवाका लागि तयार गरिएको नियमहरुको समूह हो । संविधानको मुख्य स्रोत पनि जनता हो र जनताको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि तयार गरी संविधानअनुसार नै कार्यान्वयन गरिन्छ । तर पनि संविधानका स्रोतहरु निम्नानुसार देखिन्छन्—
क) धर्म र नीति
ख) सामाजिक रीतिस्थिति, चलन र परम्परा
ग) ऐतिहासिक घटनाहरु
घ) समाजको गतिशीलता
ङ) राजनीतिक घटनाक्रम
च) प्रचलित कानुन र त्यसको अवस्था
छ) क्रान्ति र जनआन्दोलन
ज) विशेषज्ञहरुको व्याख्या
झ) न्यायिक निर्णय
ञ) सञ्चार र प्रविधिको साधन
र अन्त्यमा, संविधान आफैँ बोल्दैन तर त्यसमा लेखिएका या परम्परागत रुपमा मान्दै आएका प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरुलाई जसले कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको हुन्छ, त्यो सरकारले या सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको नियतमा भर पर्छ । प्रजातन्त्र आफैँमा एउटा प्रगतिशील , गतिशील र परिवर्तनीय दस्ताबेज हो । यसलाई धर्मशास्त्रभन्दा नैतिक शास्त्रको रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जुन धाराले, व्यवहारले तत्कालको सामाजिक अवस्थालाई संबोधन गर्दैन, त्यसको संशोधन गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो , प्रजातन्त्रको बहानामा, वहुमतको बहानामा निरंकुशताले प्रवेश नगरोस् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *