काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाजस्तो ठाउँमै सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न निकै सकस छ । जेब्राक्रस नजिक–नजिक छैन् । भएका जेब्राक्रसको रङ पनि मेटिसकेको अवस्था छ । जेब्राक्रस हो कि होइन भनेर अलमल्ल परिन्छ । जसकारण बुढाबुढी, बालबालिका, ग्रामीण भेगबाट हालैसालै काठमाडौं आएका मानिसहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
आकाशे पुल थोरै स्थानमा मात्र छन् । कोटेश्वरजस्तो अस्तव्यस्त सडकमा समेत पुल छैन् । त्यहाँ पनि जेब्राक्रसको धर्का मेटिसकेका छन् । गाडीको बीचबीचबाट सर्वसाधारणले बाटो काटिरहेको देखिन्छ । जेब्राक्रस नहुँदा जथाभावी बाटो काट्ने क्रम बढेको छ । जसकारण सवारीसाधनको ठक्करबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सवारीसाधनको ठक्कर वा दुर्घटनाका कारण दैनिक ११ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । सवारी दुर्घटनामा परेर एकै ठाउँमा ३२ जनाले ज्यान गुमाएको घटनासमेत छ । सरकारले ठाउँठाउँमा जेब्राक्रस बनाउनुपर्ने हो, तर चासो देखाउँदैन । जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर, सरकारले नै जनतालाई मर्ने बाटोतिर धकेलिरहेको छ । नयाँ आकाशे पुल र जेब्राक्रस बनाउनुपथ्र्यो । तर, सरकारसँग जनताका लागि बजेट नै छैन । जनताले नै सरकारलाई कर तिर्छन् ।
यद्यपि, सरकारले त्यो कर जनताका लागि खर्च गर्दैन । मुलुकको सडकको अवस्था कस्तो छ ? यो भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । सवारीको चापलाई सडकले थेग्न नसक्ने अवस्था छ ।सडक उसै पनि साँघुरो भइरहेको बेलामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नौटंकी रचेका छन् । उनले रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसँग ‘द्रुत बस सेवा’ सञ्चालन गरेका छन् । यसका लागि विभिन्न ठाउँमा रातो रङ पोतिएको छ । काठमाडौंजस्तो अस्तव्यस्त ठाउँमा यो सेवा चल्न सम्भव छैन । एम्बुलेन्सलाई ट्राफिक जाम छिचोल्न मुस्किल पर्ने सडकमा द्रुत बस सेवा केका लागि ?
कतिपय ठाउँमा रङ लगाउन नपाईकन उक्कीसकेको छ । ‘द्रुत बस सेवा’ चलाउने भन्दै करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न थालिएको छ । जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भएको छ । करोडौंैं रुपैयाँ खर्च गरेर पोतिएको रङमा थोत्रा गाडी चलाइँदैछ । दर्ता भएको मितिले १७ वर्ष पुराना गाडी चलाइँदैछ ।यात्रुले झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरेको छ । प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएर आएको महिनौं बितिसकेको छ । तर, उनले राज्य र जनताको हित हुने एउटा पनि काम गरेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था उही छ । केही प्रगति भएको होइन । मेटिएका जेब्राक्रसमा रङ त लगाउन सकेको छैन, अरु के गर्नु ? ‘द्रुत बस सेवा’ को नाटक कति दिन चल्ने हो ? हेर्न बाँकी छ ।
गत साउनमा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीहरूको बैठकले २० वर्षे पुराना गाडीको लगत कट्टा गरिदिने निर्णय गरेका थिए । त्यस्ता गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न नदिने, यातायात क्षेत्रमा
भएको सिन्डिकेट हटाउनेलगायतका ११ बुँदे निर्णय गरिएको थियो । तर, यातायात कार्यालयमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो कार्य भइरहेको छ । यातायात कार्यालयमा खुलेआम स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेको छ । सट्टाभर्नामा अहिले पनि नयाँ गाडी दर्ता भएको छ । यातायातमन्त्री ज्वालासहितको टोलीले जनता झुक्याउने काम गरे ।
यातायातमा तीन लाख रुपैयाँमा २० वर्षे पुराना सवारीसाधनको खरिदबिक्री भइरहेको छ, त्यसको रकम सबैको भागमा परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा नगएको हो । सरकारले नयाँ दर्ता खोल्ने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । अहिले विना काम तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरेको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठ्छ । २० वर्ष चलाउँदा त एउटा गाडीले करोडौं रुपैयाँ कमाइसक्छ । अनि त्यही गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने, करोडौं कमाउने । जनतालाई दुःख, राज्य कंगाल अनि यातायात व्यवसायी मात्र मालामाल ।यातायात व्यवसायीले जनता र राज्यलाई लुटिरहेका छन् । तर, यस्तैका पक्षमा छन् सरकारका मन्त्रीहरू । सरकारले तोकेकोभन्दा १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा दैनिक यातायात व्यवसायीले असुल्छन् । जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको १७ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ छ । एउटा गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछ । तर, खोइ राजश्व ? राज्य राजश्व उठाउन नसक्ने अनि जनताले तिरेको कर खर्च गरेर सडकमा रातो रङ पोत्ने ?
