२०७२ वैशाख १२ गते काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा भूकम्प गयो । भूकम्पले १४ जिल्लामा क्षति पु¥यायो । भूकम्पका कारण हजारौं मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाए । कोही आफ्नै घरमा किचिएर मरे त, कोही अरुको घरमा । सरकारी कार्यालय, घर, अर्पाटमेन्ट, विद्यालय, मठमन्दिरलगायत धेरै भूकम्पले भत्कायो ।
त्यतिखेर सर्वसाधारण र सरकारमा एउटा चेतना आयो । अग्लो घर बनाउनुहुन्न, घर जोडेर बनाउनु हुँदैन । घर बलियो र मजबुत बनाउनुपर्छ । योसँगै सरकारले घर बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्यायो । माटो चेकजाँच नगरी घर बनाउन नदिने तथा कमसल माटोमा घर बनाउन नदिने भनियो । तर, सर्वसाधारण जनताले भूकम्पले पारेको त्यो क्षति केही महिनामै बिर्सेर कमसल माटोमा अग्ला अग्ला घर निर्माण गरे । जनताले त त्यो क्षति बिर्सिए नै, सरकारले समेत बिर्सियो ।
अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा भूकम्प गएर क्षति पुगिरहेको छ । अझै गाउँतिर एक तल्ले घर हुन्छ, त्यो पनि ढुंगा र माटोको । भाग्नका लागि खुल्ला ठाउँ पनि छ । रातको समयमा भूकम्प गएमा क्षति पुगे पनि गाउँमा दिउँसो सजिलै भाग्न सकिन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यका वा बाहिरी जिल्लाको सदरमुकाममा भूकम्प आएमा धेरै मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउने छन् । किनकि उपत्यकामा घरैघर छ । खाली ठाउँ छैन ।
े
भूकम्प जाँदा आफू सुरक्षित हुन खाली ठाउँ जानुपर्छ । तर, खाली ठाउँ नै नभएपछि मानिसहरु कसरी सुरक्षित हुन्छन् ? यहाँ एक आपसमा जोडेर घर बनाइएको छ । जसले गर्दा एउटा घर भत्किएमा अर्को पनि भत्किन्छ । चाहे त्यो घर जतिसुकै मजबुत गरी बनाइएको नै किन होस् । ०७२ अघि बनाइएको घर भूकम्पले भत्किएपछि घरधनीहरुले रंग मात्र लगाएर राखेका छन् । जसले गर्दा सानो भूकम्प आउँदासमेत ती घर भत्किएर ठूलो धनजनको क्षति हुनेछ ।
०७२ वैशाख १२ गतेअघि बनाइएको घर अहिले पनि टाठाबाठाले किन्दैनन् । तीन करोडको घर ४०–५० लाखमा पाइँदासमेत उनीहरु किन्न मान्दैनन् भने भूकम्पले त्यो घरमा क्षति पुर्याएको भनेर थाहा नभएकाहरुले भने सस्तोमा पाइयो भन्दै किन्छन् । भूकम्पपछि बनेका घरहरुको पनि अहिले बजारमा किनबेच छैन ।
०७२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पले मानिसहरु सडकमा आए । घरमा बस्न डराएपछि वा खुल्ला ठाउँको अभाव भएपछि कतिपय सडकमा सुते, कतिपय टँुडिखेलमा । त्यतिखेर मानिसहरु अग्ला घर मात्रै होइन, एक तल्ले घरमा बस्नसमेत डराए । घरसँगै जोडिएका कारण भूकम्पले अग्लो घर भत्काउँदा आफ्नो एक तल्ले घर पनि भत्किने र त्यहीँ किचिएर मर्न सक्ने ढर मानिसहरुमा थियो । तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पहिलेको मापदण्ड परिवर्तन गर्दै थोरै जग्गामा समेत घर बनाउन दिने मापदण्ड ल्याइन् ।
अहिलेको सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले भूमाफियासँगको आर्थिक लेनदेनमा तत्कालीन भूमिमन्त्री शशी श्रेष्ठले गरेको निर्णय नै उल्टाइदिइन् । श्रेष्ठले चार आना एक दाममुनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नदिने तथा खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने अथवा खण्डीकरण गर्न नदिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
मुलुकभरका ७५३ वटा स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न परिपत्रसमेत गरिएको थियो । तर, हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, भूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भूमाफियासँगको प्रभावमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिदिए ।
सँगै चार आना एक दाम घटाएर अहिले साढे दुई आना जग्गा कित्ताकाट हुने भएको छ । जो व्यक्तिले साढे दुई आना जग्गा किनेर घर बनाउँछ, उसको जग्गा तीनपट्टी जोडिएको हुन्छ । मानिस आउजाउ गर्न एउटा मात्र गेट हुन्छ भने खुल्ला ठाउँ हुँदैन । यदि भूकम्प आएमा यस्ता घर भत्किन समय लाग्दैन ।
त्यस्ता घरले किचिएर धेरै मान्छे मर्नेछन् । लास उठाउनसमेत सास्ती हुनेछ । घाइते उद्धार झन् कसरी गर्नु ? काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र मात्र ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डविपरीत बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अहिले घरधनीहरुले भत्किन लागेको घर पनि भाडामा लगाएका छन् ।
मानिसहरु आर्थिक कमजोरी, अशिक्षा र गरिबीका कारण भत्किन लागेको घरमा भाडामा बस्न बाध्य छन् । सरकारको मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई वडाध्यक्ष र मेयरहरुले घरधनीसँग पैसा खाएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि घुस खाएर यस्ता घर धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रहरी हेडक्वार्टर, सरकारी कार्यालयलगायत वरपर पनि अग्लाअग्ला घर बनेको पाइन्छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेको मठमन्दिर दायाँबायाँसमेत अग्लाअग्ला घर बनेका छन् ।
भूकम्प कुन दिन र कति खेर आउँछ भनेर कसैलाई थाहा छैन । शुक्रबार राति जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । यदि त्यो भूकम्प उपत्यकामा गएको भए कति जनधनको क्षति हुन्थ्यो ? उपत्यकामा बस्नु र घर बनाउनु भनेको आफूले आफ्नो काल बोलाउनुसरह हो ।
सरकारले राजस्वको निम्ति जनताको ज्यानको सौदाबाजी गरेको छ । राजस्व उठाउन थोरै जग्गामा समेत अग्लाअग्ला घर बनाउन दियो । आज भूकम्प गएमा त्यही घरमा किचिएर हजारौं मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउने अवस्था निम्तिएको छ । उपत्यकाभित्र धेरै अर्पाटमेन्ट छन् । तर, त्यो अर्पाटमेन्ट निकै कमसल माटोमा बनेको छ ।
बलियो र मजबुत छैन । उपत्यकामा बनेका घर थरीथरीका छन् । कसैको घरमा सिसैसिसा छ भने कसैको घरमा इँटा हानिएको छ । यी घर मजबुत छैनन् । सामान्य भूकम्पमा समेत यी घर सजिलै भत्किने देखिन्छन् । यस्ता घरको नामसारी, किनबेच रोक्न न सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्छ, न स्थानीय तह नै तात्छ ।
सरकार भूकम्प जानुअगावै केही सतर्कता अपनाउँदैन । तर, भूकम्पले धनजनको क्षति पुर्याएपछि भने दुःख व्यक्त गर्दै लास गन्छ । भूकम्पले धनी र गरिब भन्दैन । त्यसको उदाहरण विगतमा देखिसकेको छ । अब उपत्यकाका जनतालाई भूकम्पबाट कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले आवश्यक पहलीकदम चाल्नुपर्छ ।
यसो नगरे यहाँ भूकम्प आउँदा ठूलो जनधनको क्षति हुनेछ । उपत्यकामा खाली ठाउँ छैन । यहाँ एउटै घरमा घरधनी र डेराबहाल गरी सयजनासम्म बसेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा राजनीतिक दलका नेता भूकम्प गएको ठाउँमा गएर गोहीको आँसु झार्नुभन्दा भूकम्पबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित राख्ने भनेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्प काठमाडौं उपत्यकामा जाँदैन भनेर कुनै ग्यारेन्टी छैन । यदि त्यो भूकम्प उपत्यकामा गए जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएकोभन्दा सयौं गुणा बढी क्षति पुग्नेछ । घर ठूलो बनाएपछि मासिक लाखौं भाडा उठ्छ । समाजमा मान, प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने मानिसको सोचाइ भयो । उनीहरुले सोचेनन् कि यही घरले किचिएर हामी मर्न सक्छौं । यही घर हाम्रो काल बन्न सक्छ ।
अहिले अधिकांश घरधनीहरुले देखावटका लागि शौचालयमा मार्बल हाल्ने गरेका छन् । अनि त्यही मार्बलमा चिप्लिएर दलका नेतादेखि सर्वसाधारणसमेतले आफ्नो ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । यसरी सानो गल्तीले मानिसको ज्यानै लिन सक्छ । सरकारलाई जनताभन्दा कर प्यारो छ । कर पाइन्छ भन्दै सरकारले कमसल माटोमा अग्लाअग्लाघर बनाउन दियो ।
सरकार आफैं अग्ला र मापदण्डविपरीत घर बनाउन दिएर जनता मार्छ अनि गोहीको आँसु झार्छ । यस्तो नाटक कतिन्जेल गर्ने ? काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले अब अग्ला र जोखिमपूर्ण घरमा भाडामा नबस्नु भनेर सर्वसाधारणलाई सूचित गराउनुपर्छ । जोखिमपूर्ण घर डोजर लगाएर भत्काउनुपर्छ । अटेरी गरेमा घरको नामसारी, किनबेच रोकी दिनुका साथै घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र खारेज गरिदिनुपर्छ ।
घरधनीहरुले आफ्नो फाइदाका निम्ति सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा राख्न पाउने छैन । तत्काल मेयर बालेनले यसविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प जाँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । उनले कमसल माटोमा घर बनाउन नदिने, अग्ला घर बनाउन नदिने, जोडेर घर बनाउन नदिने तथा घर बनाउँदा अनिवार्य खुल्ला ठाउँ राख्नुपर्ने भन्दै मापदण्ड नै बनाएका थिए ।
तर, तत्कालीन सहरीविकासमन्त्री रामकुमारी झाँकीले यो निर्णय उल्टाउनुका साथै हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साढे दुई आना जग्गामा समेत घर बनाउन दिने निर्णय गरे ।
