शङ्खघोषकको सुरक्षा : सूचनाको हकको प्रयोगमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती

थाहा पाउनु मानवीय अधिकार हो । थाहा भनेको ज्ञान हो । ज्ञानको आजभोलि हामी थाहा पाउने हकको नामलाई सूचनाको हकको रुपमा चिन्दछौँ । नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । २८ सेप्टेम्बरको दिन भनेको सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवस पनि हो । सूचनाको हकको पक्षमा लाग्ने सबैका लागि २८ सेप्टेम्बर एक महत्वपूर्ण दिन हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १५ अक्टोबर २०१९ मा सेप्टेम्बर २८ लाई प्रत्येक वर्ष सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसका रुपमा मान्ने गरी घोषणा गरेको छ । त्यस अर्थमा यो संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरे पश्चातको पाँचौँ दिवस हो । सेप्टेम्वर २८ लाई सूचनाको सर्वव्यापी पहुँच सबन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने क्रम सन् २०१५ देखि नै युनेस्को (UNESCO) को महासभाले घोषणा गरे पश्चात सुरु भएको थियो । २०२४का लागि राखिएको केन्द्रीय विषय हो” Main streaming access to information and participation in the public sector “अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक सूचनाको मूल प्रवाहीकरण । अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचनाको मुख्य प्रवाह हुनुपर्छ र मात्र समाजमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ र सार्वजनिक क्षेत्रमा समावेशीकरण र पारदर्शिता आउन सक्छ ।

नेपालमा सूचनाको हक संविधानद्वारा प्रत्याभूत मोैलिक हक मध्ये एक प्रमुख नागरिक हक हो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा यो व्यवस्था छ । यस हकअन्तर्गत नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक महत्वका सूचना प्राप्त गर्न सक्दछन् । सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐनको –कानुनको निर्माण पनि गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ नै त्यो कानुन हो । यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ पनि छ । साथै राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायत विभिन्न संरचनागत व्यबस्था पनि गरिएका छन् ।

हामीसँग यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि छ । नेपालका सूचनाको हकको व्यापक प्रयोग हुन लागेको पनि एक युगभन्दा बढी भएको छ । अर्थात् १५ वर्ष । यो कस्तो हक हो भन्ने वारेमा देखिएको भ्रम पनि हटेको छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ज्ञान र तथ्याङ्कमाथिको सर्व सुलभ हकका वारेमा नेपालमा चेतनाको स्तर माथिल्लो तहको छ तर पनि सार्वजनिक निकायहरु खुल्ला हुन चाहेका छैनन् या चाहँदैनन् । खुला समाजका लागि, खुला प्रशासनका लागि, खुला सरकारका लागि र सम्पूर्ण जानकारीमाथिको पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि यसको खोजी सुरु भएको छ ।

नेपालको कुरा गर्दा हामीले हेर्ने भनेको राष्ट्रिय सूचना आयोगको काम कार्बाही हो । त्यहाँ आयुक्तहरु को आए भन्दा पनि के गर्दैछन् भन्ने जिज्ञासा हुन्छ । सूचनामा आम नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने नै आम अभियन्ताको चासो हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यसवारेमा चासो लिएको छ तर अभियन्ताहरुले सोचेजस्तो फटाफट निर्णय र काम नगरेको गुनासो व्यापक छ ।तर अहिले राष्ट्रिय सूचना आयोग सतर्कताका साथ सूचनामा सबैको पहुँच बढोस् भनेर अनलाइनको माध्यमबाट छिटो छरितो तरिकाले, सकेसम्म कागजको प्रयोग नगरीकन पनि सूचना लिने दिने काम होस् भन्नेमा देखिएको छ ।

कुनैपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले वा सार्वजनिक निकायले गर्ने कृयाकलापहरु स्वाभाविक रुपमा सर्वसाधारण जनताका लागि हुन्छन् । यस अवस्थामा सर्वसाधारण जनताका लागि हुने प्रत्येक कृयाकलापका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकलाई जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । यसैका लागि सर्वसाधारण जनताले सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । यसबाट सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अनियमितता हटाउन, जनताको स्वामित्व बढाउन, सहभागिता बढाउन, सरकारको काममा सकारात्मक सन्देश फैलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिइएको हुन्छ ।

नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपश्चात लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने जनप्रतिनिधिहरु, सूचनाका हकका अभियन्ता, आमसञ्चारकर्मी, नागरिक समाजको जोड बलले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायले गर्ने वा गरेका कृयाकलाप बारेमा जानकारी पाउने हक कायम गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको र लगत्तै कानुन समेत निर्माण गरिएको हो ।

हामीले सूचनाको हकको कानुन घोषणा भएको दिन, राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापनाको दिन अनि सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसलाई यसकारणले पर्वको रुपमा मनाउँछौँ कि समाज खुला वातावरणतर्फ अझ अग्रसर होस् । राष्ट्रिय सूचना आयोग र अन्य सूचनाको हकसम्बन्धमा अनवरत काम गरिरहेका संस्थाहरुले सेप्टेम्बर २८ लाई मात्र मनाउँदैनन्,सधैँ नै सूचनाको हकको प्रयोग र अभ्यासमा लागिरहेकै हुन्छन् । अहिले आयोग पनि यसमा सक्रियरुपमा सहभागी भएको छ ।

अहिले आयोगप्रति अपेक्षा भनेको माग पक्षको सशक्तीकरण गर्नका लागि सक्रिय हुनुपर्ने, आपूर्ति पक्षको मनस्थिति परिवर्तन गर्नका लागि एकातिर सबल बनाउने अनि अनिर्णयको वन्दी हुन सार्वजनिक निकायहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई सचेत गराउँदै जनताको सेवामा रहन र तथ्य खुलासा गर्नका लागि बाध्यकारी परिस्थिति तयार गर्नुपर्छ । स्वयं आयोग पनि सशक्त र प्रविधिमैत्री हुँदै जनमानसमा विश्वासको वातावरण तयार गर्न लाग्नुपर्छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी समस्या भनेको सूचनादाताको सुरक्षाको हो । त्यो अभियन्ता पनि हुनसक्छ, त्यो पत्रकार पनि हुनसक्छ र त्यो त्यही सार्वजनिक निकायको इमान्दार सेवक पनि हुनसक्छ या कोही बाहिरको शंखघोषक पनि हुनसक्छ । अर्थात् सिट्ठी बजाउने इमान्दार सूचक । वा शंख बजाएर सूचना खुला गर्न सचेत गराउने वा भएका सूचनाहरुको लुकेको ठाउँको खुलासा गर्ने व्यक्ति । उसको सुरक्षा सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । यसको लागि सर्वप्रथम आयोग आफैँ विश्वसनीय संस्थाको रुपमा विकसित हुनुपर्छ, दोस्रोमा आयोग सशक्त हुनुपर्छ र स्वतन्त्ररुपमा, निर्भीक भएर अनि निष्पक्षरुपमा निर्णय गर्ने , निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सशक्त भूमिका निर्बाह गर्ने र अनुगमनको सुदृढ अनि सशक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यस अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्, सूचना आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीले शुभकामना सन्देश दिँदै एउटा अनुरोध पत्र जारी गरिएको छ र त्यसमा भनिएको छ —सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव १५ अक्टोबर २०१९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको ७४ औं सत्रले पारित गरेको थियो । युनेस्कोेको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । त्यसबेलादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झना मात्रै नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पु¥याउने उद्देश्यसहित यसका लागि महत्वपूर्ण हुने विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै आएका छौँ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग आफ्नो विज्ञप्तिमा भन्छ—जुलाई २०११ मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको छ । यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम रहेका छन्– राज्यहरूलाई सीमित अवपादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने । संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्क १६.१०.२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानून निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ, भ्रष्टाचारका अवसरहरू घटाउँछ, सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्छ, सुशासनका लागि योगदान गर्छ, सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिक बीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको छ । आयोग, सूचनाको हकका अभियन्ता तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास भइरहेको छ । तर उक्त प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

आयोग आफैँ पनि यससम्बन्धमा सजग र सचेत हुँदै भनेको छ —युनेस्कोले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका लागि सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेशको महत्व भन्ने नारा तय गरेको छ । यसै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ । यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोगले पनि अनलाइन स्पेश र सूचनाको हक ः अवसर र चुनौति विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी अनलाइन स्पेशको सदुपयोगबाट सूचनाको हकको प्रवद्र्धनका लागि प्रयास गर्दैछ । पछिल्लो अवधिमा आयोगले सही सूचना प्रवाहका लागि सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यमहरुको सदुपयोगमा जोड दिंदै पनि आएको छ । यसबाट स्वाभाविक रुपमा सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकायलाई सहज बनाएको विश्वास आयोगको रहेको छ ।
 
आयोगले सूचनामा सबैको पहुँच होस् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै भनेको छ —यस अवसरमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रयोगमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनु हुने सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, सूचनाको हकका अभियन्ता, सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीलगायत सबैमा आयोग आभार व्यक्त गर्दछ । पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताका लागि सबै पक्षसँग सहकार्यका लागि आयोग सदा तत्पर छ । आयोगलाई विभिन्न माध्यमबाट अघि बढ्न प्रेरित गर्ने र आयोगले गरेका काममा साथ दिनुहुने, आयोगका कार्यलाई उपलव्धीमूलक बनाउन निरन्तर लागिरहने र आयोगका सचिवालयमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै निरन्तर साथ र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ । यो अवसरमा आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोग सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

हामीले आयोगको यो अनुरोध र प्रतिबद्धतालाई अर्को वर्षको दिवसमा होइन, सधैँ जस्तो अनुगमन गरिरहनु पर्छ । समाजलाई तथ्य र सूचनाको खुलासाको संस्कृतिमा अभ्यस्त गराउन सक्नुपर्छ । आउने वाधा अवरोधलाई कानुनी तरिकाले, सामाजिक तरिकाले र एकताबद्ध भएर लाग्यौँ भने नेपालको अवस्था पनि विश्वका अरु मुलुकको जस्तो भ्रष्टाचार रहित मुलुकको रुपमा गणना हुन सक्नेछ ।

एउटा कुरा नबिसौँ—खुला समाज , खुला सरकार र खुला तथ्याङ्कले मात्र सूचनाको हकको मर्म पूरा हुनेछ । सूचनाको हकको सर्वव्यापीकरण गर्न सबैको पहँुच सूचनामा हुनैपर्छ । जबसम्म सचेत नागरिकहरुमा , सचेत प्रशासकहरुमा र सचेत अभियन्ताहरुको प्रयास जारी रहन्छ, त्यो बेलासम्म पक्कै सूचनाको महत्वले पनि प्रभाव देखाइरहने छ ।
आयोगले आफ्ना अप्ठेराहरुको र गर्न सकेका कामहरुको पनि समीक्षा गर्दै भनेको छ —सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचनाको माग पक्ष र सूचना दिने पक्ष दुबैको त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । दुबै पक्षमा यस बारेमा जानकारी तथा उत्प्रेरणाको आवश्यकता रहन्छ ।

त्यसैलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसबाट सार्वजनिक निकायका नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ पदाधिकारी, कर्मचारी, आमसञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, सर्वसाधारण नागरिकलाई सूचनाको हक, कानूनी व्यवस्था र प्रकृया बारेमा सचेतना फैलाउने काम गरेको छ । यस अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी उजुरी तथा पुनरावेदनको संख्या पनि बर्षेनी बढ्दै गैरहेको अवस्था छ । गत आर्थिक बर्षमा जम्मा १०१३ पुनरावेदनको उजुरी तथा निवेदन आयोगमा प्राप्त भएकोमा १०१३ को अन्तिम किनारा लगाई सकेको छ ।

सूचनाको हक वारेमा सचेतनाको स्तर बढेको छ । धेरै सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारी तोकेको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि सूचनाको हक अनुरुप सूचना माग गर्नेहरुलाई हतोत्साहित गराउने, सूचना सकेसम्म दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने, सूचना दिन आनाकानी गर्ने, स्वतःप्रकाशन नगर्ने गरेको अवस्था पनि विद्यमान नै छ । यसले गर्दा सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न, जिम्मेवार बाउन अझैपनि समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ । कतिपय सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी मात्रै तोक्न पनि नसकेको अवस्था छ ।

कोरोना महामारीका बेलामा सूचनाको हकको महत्व अझ बढेको थियो । कोरोना महामारीबाट जोगिन, सक्रमण भएमा के गर्ने भन्ने बारेमा, राहतका लागि के पकृया छ भन्ने बारेमा, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमका बारेमा यथार्थ जानकारी सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्दथ्यो । अहिले डेँगू त्यसैगरी अनियन्त्रित रुपमा देखिएको छ । भोलि अरु पनि त्यस्तै सूचनाको तत्काल आवश्यकता पर्ने कुराहरु आउलान् । सूचनामा पहुँच कसरी स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा सजग गराउन पनि सचेतना वृद्धि गर्नै पर्ने भएको छ ।

त्यस्ता महत्वपूर्ण सार्वजनिक जानकारी सबैले थाहा पाउने गरी र बुझिने गरी प्रकाशन, प्रसारण र प्रवाह गर्न पर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा आयोगले पटक पटक विभिन्न आदेश, निर्देशन र सुझावहरु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरुलाई गरेको छ । यसबाट केही सकारात्मक पहलहरु भएको पाइएता पनि यथेष्ट मात्रामा हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरे बमोजिम सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ मा संसोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक निकायहरुलाई पनि यसको कार्यक्षेत्रभित्र पारेपश्चात यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गठन हुने सार्वजनिक निकायहरुमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यन्वयन गराई संविधानले कायम गरेको सार्वजनिक निकायहरुमा रहने सूचनामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुंच पु¥याई सुशासनको अनुभूति दिनु पर्ने चुनौति थपिएको छ । आगामी दिनहरुमा आयोगको ध्यान तथा कार्यक्रमहरु यस तर्फ निर्देशित हुनेछन् ।

यी र यस्तै चुनौती तथा अवसरहरुको सदुपयोग गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन आयोग पञ्चवर्षीय रणनैतिक योजनाको निरन्तरतामा छ ।सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास जगाउन, स्वस्थ रहन, कोरोना या डेँगु वा अन्य रोगहरुबाट जोगिन, आर्थिक सामाजिक रुपमा सक्षम बनाउन पनि सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना हुनु महत्वपूर्ण रहेको छ । यसका लागि सरोकारवालाहरु सबैको त्यत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ । सही समयमा सही सूचनाले नागरिकलाई सरकारप्रतिको विश्वास जगाउँछ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।