काठमाडौं । यतिबेला देशमा व्यापक आर्थिक मन्दी भएको प्रचार भइरहेको छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ठूलो परिमाणमा विकास खर्च गर्नुपर्ने हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारले विकास खर्च बढाएर रोजगारी सृजना र नागरिकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारी खर्चसमेत बढ्न नसकेपछि ढुकुटीमा पैसा थुप्रिँदै गएको छ ।
बजार माग घटेको, महंँगी अकासिएको, उद्योगहरूको उत्पादन, उत्पादकत्व र क्षमता उपयोगमा ह्रास आएको, कर्जा माग बढ्न नसकेको, नीतिगत व्यवस्था कसिलो भएकोलगायत कारण राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्र असमञ्जसमा परेको छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्रलाई सरकारले ढाडस दिनुपर्ने हो । तर, निजी क्षेत्रले सरकारबाट कुनै आश्वासन र सहयोग नपाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको भनाइ छ ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने करिब ९४ अर्ब अधिक तरलता (अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक) रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खर्च गर्नै नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा गरी गत मंगलबारसम्म करिब दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
जसअनुसार संघको खातामा करिब ५० अर्ब, प्रदेश सरकारको खातामा ८७ अर्ब र स्थानीय सरकारको खातामा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६९ अर्ब वाणिज्य बैंकहरूमा र ४६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा छ । गत असारमा सरकारको ढुकुटीमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्षको रकम र चालू आर्थिक वर्षको सरकारको आय जोडेर करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा भएको हो । यसले सरकार पुँजीगत खर्च गर्न पछि हटेको अर्थविद्हरुको आकलन छ ।
गत भदौ ३१ गतेसम्म सरकारले आठ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तय गरेको छ । तथ्यांकमा गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च केही बढेको देखिए पनि त्यो अपेक्षाभन्दा धेरै कम भएको अर्थविद्हरू बताउँछन ।
साउन र भदौमा सरकारले ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले विकास खर्च नबढाई ढुकुटीमै थन्क्याएर ठीक नगरेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । सरकारले दुई खर्बभन्दा बढी रकम ढुकुटीमा थन्क्याएर बसेकाले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत नदेखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीसमेत गर्न सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा इतिहासकै सबैभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । गत भदौ मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले चालू आर्थिक वर्ष कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अन्य आम्दानीसहित दुई महिनाको अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । यो पनि गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा कम हो । गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारको कुल आय प्राप्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत साउन र भदौमा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी करिब २३ अर्ब बढी देखिएको छ ।
