अर्थ

मधेश प्रदेशका ४७ स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध

काठमाडौं । नेपाल सरकारले जनतालाई विभिन्न सुविधाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने नीति लागू गरेपछि अहिले देशभरबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने नागरिकको संख्या बढ्दो छ । मधेश प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा तीन जिल्लाका ४७ स्थानीय तहका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् ।

स्थानीय तह नागरिकका लागि सेवा प्रभावका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकार भएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको रोजगारीसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई रोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेर अघि बढेकाले कोषबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाको दायरा फराकिलो पार्नलगायतमा कानुनी र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय हरबखत तयार रहेको बताए ।

कोषको दायरा फराकिलो पार्न जनकपुर क्षेत्रमा कोषको सम्पर्क कार्यालय तत्काल स्थापना गर्न लागिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीका अनुसार अहिले ‘कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व बढिरहे पनि कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस कारण कानुन संशोधन गरेर भएपनि गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले यसअघि नै देशभरका ४३ स्थानीय तहले कोषसँग समझदारी गरेर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगर प्रमुख सुखदेव यादवले कोषबाट प्राप्त हुने योजना आफ्नो नगरपालिकाभित्रका जनताको लागि उपयुक्त हुने ठानेर आफूले समझदारी गरेको जानकारी दिए । महोत्तरीको बर्दिबास नगर प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले अनौचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि कोषका कार्यक्रम निकै नै उपयोगी हुने देखिएपछि आफ्नो नगरपालिकाले पनि कोषसँग समझदारी गरेको जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरुले विशेष गरेर तीन प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने ,पालिकाभरिका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने पर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन् । यस्तै, स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आवद्ध गराउन सक्छन् ।

कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने रु एक हजार एक सय ९० मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९ दशमलव ३७ प्रतिशतअर्थात् रु एक हजार १३ को योगदान गर्नेछन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *