काठमाडौं । नेपाल सरकारले निकै लामो समयदेखि स्वास्थ्य ऐन तथा नियामावलीले प्रतिबन्ध लगाएको मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चुरोट लगायतका सुर्ती जन्य पर्दाथलाई वैधानिकता दिएको छ । तर सरकारले हजारौँ किसानहरुको आर्थिक अवस्था सुधारमा टेवा पु¥याउने , प्रत्यक्ष रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने, सयौँ औषधीको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको गाँजाको उपयोगित बुझ्न नसकेकै कारण गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन सकिरहेको छैन् । लामो समयदेखि बहसमा रहेकाले अघिल्लो सरकारले समेत बजेट भाषणमैँ गाँजालाई वैधानिकता दिने भन्दै अनुसन्धान समिति समेत गठन गरेको थियो । सरकार परिवर्तन भएकै कारण समयमा उक्त विषय अघि बढ्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गाँजालाई गलत परिभाषा गर्दै गाँजा खेतीलाई वैधता दिने विषयमा धेरै नहौसिन नहुने बताए । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय स्वास्थ्य र मुलुकको छविमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै गाँजालाई प्राथमिकतामा नराख्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोही मन्त्रालयको उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा ब्रिफिङ लिएका थिए । त्यसपछि उनले नेपालका खानीजन्य पदार्थको कच्चा पदार्थ बेच्नेभन्दा उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन नै गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गाँजा खेतीलाई औधोगीकरण गर्न सकिने कुरालाई दिमाखबाट हटाए । यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक महिनाभित्रै नियमावली बन्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गन कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले गाँजा खेतीका बारेमा प्रशस्त छलफल भइसकेको र अब कुनै दुविधामा पर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए औषधिजन्य प्रयोग र व्यवसाय गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै नियमावली बनाउने भन्दै लामिछानेले पर्याप्त छलफल भएको र अध्ययन भएको अवस्थामा अब दुविधा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत बताएका थिए । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले समितिलाई औषधिजन्य प्रयोग र व्यवसाय गर्नका लागि, गृहमन्त्रालयले छिट्टै नै नियमावली दाबी गरेका थिए । तर सरकार परिवर्तन भएकै कारण उनको निर्णय कार्यान्वय पूर्णरुपमा हेर्न पाइएन् ।
लागूऔषध नियन्त्रण ऐन–२०३३ को दफा ४ (१ ) रहेको व्यवस्था ‘पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफै उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मको लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न राख्ने र खरीद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सो अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तर्गत अपराध गरेको मानिने छैन’ लाई समितिलाई जानकारी गराउँदै उनले अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि क्याविनेटबाट निर्णय गर्न र नियमावली बनाउने सकिने बताएका थिए । यस्तै बैठकमा प्रतिनिधि सभाको कृषि समिति सभापति डा.आरजू राणा देउवाले नियमावली तर्जुमामा देखिएको गृहको तदारुकताप्रति खुशी व्यक्त गरेकी थिइन् । गाँजा खुला गर्ने पहिलो पाइलाको रुपमा एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै तोकेर औषधीय प्रयोगका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन खुला गर्न कानुन बनाउने घोषणा गरेको थियाे । त्यसैअनुरुप कानुन तर्जुमामा आवश्यक सहजीकरणका लागि समिति सभापति राणाले गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएकी थिइन ।
पूर्व प्रधामन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाँजा खेतीबारे वास्तविक कुरा बोलेका थिए । उनले प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिको बैठकमा बोल्दै गाँजाले बनेको झोला बोकेर बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री पुनले बोलेको वास्तविक सन्देशमा गाँजाबाट थुप्रै कुरा निर्माण गर्न संभव छ ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिले बजेटमा उल्लेख भएको ‘गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने’ सम्बन्धी छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले नेपाली उत्पादनको ब्याग भनेर बजेट बोकेको ब्याग नै गाँजाको हो । कसले उत्पादन गर्यो थाहा थिएन । गाँजाको झोला बोकेर बजेट प्रस्तुत गरियो उनले भनेका थिए । उनले गाँजाको उत्पादन गाउँगाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिएको बताएका थिए । उनले दाना उत्पादन, रेसा उत्पादन भइरहेको भेटिन थालेको बताउँदै अनुसन्धानका लागि गाँजा तत्काल खुला गर्ने विषयमा अब ढिला गर्न नहुने बताएका थिए ।
यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०–२०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको गाँजा वैधानिकताबारे विषय समावेश गराएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री महतले नेपालमा गाँजाका बहु उपयोगी बस्तुको रूपमा परिचित भएकाले यसले रोजगारी, औषधिजन्य बस्तु निर्माण,लगायतका अर्थतन्त्र सुधारमा ठुलो मदत पुग्ने भन्दै गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेट वक्तव्यको १०५ नम्बर बुँदामा ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । गत कात्तिक २० मा अर्थमन्त्री महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले गाँजालाई मान्यता दिने कुरा बजेटमा नै समावेश गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा वैधानिकबारे विधेयक नै ल्याइसकेको थियो ।
सात वटै प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहले गाँजालाई वैधानिकता दिएर देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ । सरकारले मानव स्वास्थ्यका लागि हानि पु¥याउने क्यान्सर गराउने धूम्रपानलाई वैधानिकता दिएको छ तर गाँजालाई मान्यता किन नदिने ? उक्त विषयमा आम नागरिकहरूले आवाज उठाउन आवश्यक छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा गाँजालाई सरकारी मान्यता दिएसँगै नेपालमा पनि सरकारले गाँजा वैधानिकरण गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ । तर अहिले सम्म कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन । अभियन्ताहरू तथा विज्ञहरूले नेपालमा पनि औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको खेतीलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नेपालमा गाँजा वैधानिक गर्न सके यसरी गैर कानुनी रूपमा ओसारपसार हुँदै आएको गाँजाको नियन्त्रण हुने र हरेक नागरिकको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार हुँदै राज्यका लागि पनि कर सङ्कलन हुन्थ्यो ।
नेपालमा गाँजाको इतिहास र प्रयोग
गाँजालाई विगतमा औषधिको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । पाचन तथा पेटसम्बन्धी रोग,स्नायुरोग तथा टाउको दुख्ने, मानसिक रोग, दुखाइै कम गर्ने र क्यान्सर, डिप्रेसन तथा झाडापखालाको रूपमा आयुर्वेदिक रूपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । आयुर्वेदमा आजभन्दा झन्डै दुई हजार वर्षअघिदेखि प्रचलनमा रहेका चरक संहिता नामक ग्रन्थमा पनि गाँजा र यसबाट बन्ने भाङको प्रयोग औषधिका लागि उपयोगी हुने उल्लेख छ ।
केही दशकअघिसम्म यस्ता औषधि सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने गर्दथ्यो । सिंहदरबार वैद्यखानामै ४८ वटा औषधिमा र ११ वटा भिन्न फर्मुलेन्ट मा विगतमा गाँजाको प्रयोग गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ । त्यो समयमा गाँजाबाट बन्ने अन्य सामान निर्माण भने नभएको देखिन्छ । वैद्यखानाबाट सन् १९७६ मा नेपालले लागूपदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएपछि नेपालमा गाँजा खेती र यसको प्रयोग प्रतिबन्धित भयो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्मेलनले पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१ मा नेपाल सहभागी भएसँगै सिंहदरबार वैद्यखानाले बनाउने धेरै आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो । अब सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहमति गरेर नेपालमा गाँजालाई वैद्यानिकता दिने विषयमा सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमाथि बाह्य राष्ट्रले हस्तक्षप गर्दा नेपाल झन–झन गरिब हुँदै जान्छ । सन्धीमा पुनः वैधानिकताको हस्ताक्षर गराउन नेपाल सरकारले पहल गर्न जरुरी छ । अहिले अमेरिका लगायत युरोप देशहरुमा गाँजाको ठूलो खेती वैद्यानिक रूपमा संचालनमा ल्याइएका छन् । त्यहाँबाट ती देशहरुले अर्बो रकमको आम्दानी गरिरहेका छन् ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा।वासुदेव उपाध्यायले गाँजा नेपालमा बहुउपयागी वस्तु भएको, तर यसको महत्वबारे सरकार अनविज्ञ भएको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार यसका उपयागिता र महत्वका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपालमा गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ । यस्तै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा। विष्णु मरासिनीका अनुसार नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजामा औषधीय गुण धेरै पाइन्छ । मरासिनीले गाँजाको पनि भाले र पोथी बोट हुने भएकाले पोथी बोटमा इनफ्लोरसन्स बढी हुने बताए ।
औषधि व्यवस्था विभागका पूर्वसूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार गाँजाबाट निस्कने ‘क्यानबिनोल’ र ‘क्यानबिनोइड्स’ दुखाई कम गर्ने औषधिको रूपमा प्रयोग हुने गरे पनि नेपालमा यसको प्रयोग भएका औषधि प्रचलनमा आएको छैन । त्यसका लागि सव्र्रप्रथम नेपालमा गाँजालाई सरकारले वैधानीकरण गर्नुपर्छ ।
अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता मरासिनीले नेपालमा औषधीय प्रयोजनका लागि विदेशबाट गाँजाको आयात हुने गरेको आफूले पाएको बताए । वैद्यखाना विकास समितिका पूर्वप्रमुख सापकोटाले ‘वानरी गुटिका’मा गाँजामा हुने औषधीय गुणबारे व्याख्या गरिएको बताए । गाँजालाई लागुपदार्थको रूपमा मात्रै प्रयोग हुने अर्थले अहिलेको समुदायले बुझ्नु गलत हुने उनको भनाइ छ ।
गाँजाको बहस र समाजको बुझाइ
पछिल्लो समयसम्म नेपालमा गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्ने आवाज अभियान्ताहरूले दैनिक जस्तो उठाइरहेका छन् । गाँजाका बारेमा गाउँदेखि सहरसम्म अभियान्तालगायत सर्वसाधारणले उठाइरहेको आवाज कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । नेपालमा रोजागारीको माध्यम, औषधिजन्य प्रयोजन तथा देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न समेत सहयोग पुग्ने अभियान्ताहरूको भनाइ छ ।
गाँजाबाट थुप्रै सामानहरू निर्माण गर्न सकिने र किसानहरूको आर्थिकस्तरसमेत वृद्धि हुने भएकाले गाँजाले नेपालमा सरकारी मान्यता पाउनुपर्ने सर्वसाधारणदेखि अभियन्ताले बताउँदै आएका छन् । गाउँघरमा बाँझो रहेको जमिनलाई सदुयोग गरेर उत्पादन र उद्योगसँग नागरिकलाई जोड्न सरकारले गाँजालाई वैधानीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । गाँजाबाट बन्ने कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट झोला, कपडा, जुत्ता, तथा औषधिजन्य बस्तुमा प्रयोग हुने भएकाले सरकारले जनताको माग र गाँजाको उपयोगिताबारे अध्ययन गरेर चाँडै वैधानीकरण गर्नुपर्ने भन्दै दबाब बढेको हो ।
सरकारले संसदको बजेटमार्फत गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्नु सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि दुःखद विषय हो । सरकारले भाषणमा एक कुरा बोल्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा देशका नागरिकहरु निरुत्साहित बनेका छन् । नेपालमा गाँजा खेतीलाई सरकारले वैधानिकता दिए आफ्नो देश छोडेर मजदुरी गर्न अर्काको देशमा जानु नपर्ने युवाहरू बताउँछन् । तर सरकारले युवाहरुको मनोभाव अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन् । काठमाडौंमा नेपाल फार्म व्यवसायी संघ र जय देश, जय चरेस समूहले सरकारसमक्ष नेपालमा गाँजा बैधानिक गर्नुपर्ने मागसहित पदर्शनलाई जारी राख्दै आएका छन् ।अभियान्ताहरुले देशको आवश्यकता गाँजा वैधानिकता, गाँजा ज्ञान हो, संस्कृति हो, परम्परा हो, बाकसमा फर्किने कि जडिबुटी रोप्ने ? गाँजा सबको साझा लगायतका प्ले कार्डहरु प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । अघिल्लो सरकारले नेपालमा गाँजा वैधानिकता दिने विषयमा सकरात्मक सन्देश जारी गरेपछि सडकदेखी सदनसम्म र गाउँदेखी शहरसम्म गाँजा खेती गर्न पाइने र चाँडैँ आर्थिक स्तरमा सुधार हुने अपेक्षाले खुशी व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
