काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले गणतन्त्र दिवसको अवरमा राष्ट्रपतिद्धारा ४८२ जनालाई माफी दिएकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०८० जेठ १२ / १४ गतेको निर्णयबाट गणतन्त्र दिवशको सन्दर्भमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी गर्नको लागि सिफारिश भए बमोजिम राष्ट्रपतिबाट ४८२ जनालाई माफी दिएको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तत वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानूनको परिधि भित्र रही गर्न पर्ने निर्दिष्ट गरेको छ । सो सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन। कानूनको गलत व्याख्या र प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई नभएको नेपाल बार एशोसिएसनले सरकारसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल मर्म र ध्येयलाई आत्मसाथ गर्दै उदेश्य प्राप्तिको लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ। यस एशोसिएशन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका अङ्ग र निकायहरु स्वतन्त्ररुपमा क्रियाशील हुनसकेमा मात्र सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन हुनसक्ने नेपाल बार एशोसिएसनले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तप्मा उल्लेख छ ।
