काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतबार गुरुङलाई दुई करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीमाथि चार अर्बभन्दा बढी बिगोदाबी गरेको थियो ।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका-४ का तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईसँग ३ लाख ३० हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासँग १५ लाख र नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका तत्कालीन सर्भेक्षक घमनकुमार कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार माग गरेको छ ।
यस्तै समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुखसँग ७ लाख ५० र सहायक लेखापाल विनोदप्रासद पौडेलसँग १५ लाख धरौटी माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु योगराज पौडेलसँग ७ लाख ५०, तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की र नारायणराज मिश्रसँग जनही ७ लाख ५० हजार धरौटी मागिएको छ । नापी कार्यालय मैतिदेवी काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरूणकमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० माग गरेको छ । त्यसैगरी नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र संजयकुमार महर्जनसँग एक लाख १० हजार धरौटी माग गरेको हो ।
यस्तै अदालतले केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाडिएको हो।
यस प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । जसमा २१ जना प्रतिवादीको भने मृत्यु भइसकेको छ ।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो ।
