गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा मुलुक अस्थिर राजनितिको चपेटामा फसेको छ । सो निर्वाचनमा तात्कालिन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रसेले सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गरे पनि उसँग सरकार गठन गर्न पुग्ने संख्या छैन । त्यस्तै एमाले सो निर्वाचनमा दोश्रो ठुलो दल बनेको छ । उसको हालत पनि कांग्रेसको जस्तै छ । त्यसैले सरकार गठनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी लगाएत अन्य दलको समर्थन जुटाउनु पर्ने बाध्यतामा कांग्रेस र एमाले छन् । सो अनुसार पुष १० गते संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम एमालेको समर्थनमा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रचण्डलाई बनाउन एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगाएका स–साना पार्टीहरुले समर्थन गरेका थिए । ति दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड दलहरुबीच सहमती बन्न नसक्दा एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद पूर्णता दिन सकेनन् । दलहरु बीच आपसमा मतभेद कायम रहँदा भागबन्डाका विषयमा लामो समय हानथाप नै चल्यो ।
त्यो बिचमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ९९ प्रतिशत संसदको विश्वास जित्न सफल भएका थिए । तर सो विश्वास डेढ महिना मै भत्कन पुगेको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले सरकार छोडेर प्रतिपक्षमा छ भने तत्कालिन प्रतिपक्ष कांग्रेस सत्तारुढ बन्न पुगेको छ । आमनिर्वाचन २०७९ मंसीर ४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कूल ८९ सिट प्राप्त गरेको थियो ।
यस्तै नेकपा एमालेले ७८ , नेकपा माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टी १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट १०, जनमत पार्टीबाट ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ४ जना सांसद बनेका थिए । यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १÷१ जनाले निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्रबाट ५ जना सांसद रूपमा निर्वाचित भएका थिए ।
सार्वजनिक नतिजा अनुसार प्रतिनिधिसभामा १८४ जना पुरुष र ९१ जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । २७५ सदस्य प्रतिनिधिसभामा पुरुष १८४ जना (६६ दशमलव ९० (प्रतिशत) र महिला ९१ जना, ३३ दशमलव १० (प्रतिशत) निर्वाचित भएका थिए ।
तत्कालिन सात दलको भागबन्डा अनुसार दुई महिनासम्म सप्तरङ्गी र सातैतिर मुख फर्केका प्रचण्ड सरकार बनेको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा सबै दलको सभागिता रहेकाले आम नागरिकले अबको राजनीति प्रणाली र देशको विकास, शान्ति स्थापना, भ्रस्टचारको अन्त्य हुने आशा गरेका थिए । तर दुई महिनमै सरकार फेरबदल हुँदा जनतको आशा निराशामा परिणत भएको छ । तत्तकालिन गृहमन्त्री रबि लामिछाने नागरिकता विवादमा मुछिएपछि उनको सांसद तथा मन्त्री पद एकै चोटि गएको थियो । उक्त दिनबाट यो प्रचण्ड सरकारको दिन गन्ती शुरु भएको थियो ।
अहिले नयाँ बनेको सत्ता समिकरणमा संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहितको ८ दलिय गठबन्धन बनेको छ । ८ दलिय गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन । यस्तै राष्ट्रपतिका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार बताउँदै आएका थिए तर राष्टिय सहमतिमा असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी (राप्रपा) र नेकपा एमाले सर्मथन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएसँगै नयाँ गठबन्धन बनेको हो ।
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा ८ दलिय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सँगसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेससहितका दलहरुको सहभागितामा पूनर्गठन हुने भएको छ । केन्द्रमा आएको राजनितिक उतारचढावको असर प्रदेस सरकारहरुमा पनि देखिन थालेको छ । एमाले ले नेतृत्व गरेको प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बीनीका प्रदेश सरकार लगभग परिवर्तन हुने अवस्थामा पुगेको छन् ।
यस अघि नै एमालेले नेतृत्व गरेको सुदुरपश्चिमको सरकार विश्वासको मत नपाउँदा एक महिनामै ढल्न पुगेको थियो । दुइ महिना अघिसम्म संघ र प्रदेश सरकारमा नेतृत्वमा पुगेको एमाले अब प्रतिपक्षि कित्तामा पुगेको छ । तत्कालिन सरकार गठबन्धनबाट एमालेले लाभ लिएको सभामुख पद भने सुरक्षित रहेको छ भने दुई महिना अघि सत्ताबाट बिमुख कांग्रेस पुन सत्तासिन हुन लागेको छ ।
