नयाँ वर्षमा नयाँ संकल्प

आजबाट नयाँ वर्ष २०८० सुरु भएको छ । वर्ष २०७९ धेरै विषयमा उल्लेखनीय रह्यो । देशमा तीन तहको निर्वाचन भयो । नयाँ सरकार गठन भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन भयो ।

सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले सरकार पायो । सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भए । पुनर्गठन हुने क्रममा छन् । तीन वर्षदेखिको विश्वव्यापी कोभिड महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि गहिरोसँग परेको देखियो ।

अझ रुस–युक्रेनबीच गर्त वर्ष फागुनबाट सुरु भएको युद्धले संसार नै प्रभावित बन्यो । कोभिड महामारीसँग जुधिरहेका बेला रुस–युक्रेन युद्धले विश्वमै आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न पुगेको छ । त्यसको प्रभाव नेपाली जनताले पनि भोग्नुपरेको छ । देशमा तीनै तहको सरकार गठन भए पनि नागरिकको दुःख र कष्ट भने ज्यूँका त्यूँ छन् । ब्रेन ड्रेनको समस्या उच्च क्रममा छन् ।

दैनिक २५ सय वैदेशिक रोजगारीमा जाने र उच्च अध्ययनका क्रममा एक हजार दक्ष जनशक्ति विदेश भासिरहेको छ । उनीहरूसँगै राज्यको पुँजी पनि बाहिरिने क्रम जारी रहेकाले देशले संकटको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
देशमा जतिसुकै ठूला परिवर्तन भए पनि शासकको मति र गति परिवर्तन हुन सकेको छैन । जसले नागरिकमा ठूलो वितृष्णा पैदा गराएको छ । राजनीतिप्रति मोहभंग हुँदै गएको छ । युवामा पुराना दल र नेताप्रतिको विश्वास तीव्र ढंगले ओरालो लागिरहेको छ । यदि यस्ता विषयमा ध्यान दिन नसक्ने हो भने २०८० सालभरि नेपाली जनताले पहिलेको जस्तै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पहिले राज्यसत्तामा बसेका दलले देश र जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु अनिवार्य सर्त हो ।
राज्यले जसरी जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने हो त्यसबाट चुक हुँदै गएको छ । आयात बढ्दो क्रममा छ । निर्यात ठप्प जस्तो छ । व्यापार घाटा तीव्र रूपमा बढ्दा राजश्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । यसले अहिले कर्मचारीलाई समेत ऋण गरेर तलब खुवाउने अवस्था आउनु भनेको सामान्य होइन । यदि वार्षिक १२ खर्ब रेमिट्यान्स नभित्रिने हो भने नेपालको अवस्था श्रीलंक र पाकिस्तानको भन्दा भिन्न हुन्नथ्यो ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या पुँजी बजार ओरालो लाग्नु नै देखिएको छ । एक वर्षको समयमा नेपालीले १० खर्ब रुपैयाँ सेयर बजारबाट गुमाएका छन् । अब सरकार र राजनीतिक दलले यस्ता समस्याको पहिचान गरी नयाँ नीति बनाउनु पर्छ । नयाँ वर्षमा नयाँ संकल्पका साथ अघि बढेमा मात्र नागरिकका चाहना र इच्छा पूरा हुन सक्छन् । त्यसैले जनताको मानसिकता बुझ्न सरकारमा रहेका दल र नेताले ढिलाइ गर्नु हुन्न । जति ढिला भयो, त्यति विश्वासको संकट देखिने भएकाले सबैले सजग हुनु जरुरी छ ।