सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्ने बित्तिकै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा , १० बर्से माओवादी जनयुद्ध र त्यसको परिणामबाट उत्पन्न समस्या अझै ताजा छ है भन्ने बुझ्नु पर्छ जुन सिद्धान्त र व्यवहारमा अझै समाधान हुन सकेको छैन जबकि शान्ति सम्झौता गर्दा ६ महिनाभित्रमा समाधान गर्ने भनिएको थियो ।
त्यो ६ महिना कहिल्यै आएन ।अहिले जनयुद्धमा मृतकका परिवार, धन क्षति भएका परिवार, बेपत्ता पारिएका परिवारका , विभिन्न पक्षबाट पीडितहरूले अझै आफूहरूले न्याय पाउन नसकेकोले न्यायको गुहार मागिरहेको अवस्थालाई सम्झनु पर्ने हुन्छ ।
२०६३ सालको असार २ गतेबाट माओवादी शान्ति प्रक्रियामा या मङ्सिरमा शान्ति सम्झौता गरेर प्रवेश गरेको मान्ने हो भने पनि १७ वर्ष त माओवादी तर्फबाट हतियार बिसाएको भन्ने सम्झनु पर्छ तर त्यो जनयुद्धको नाममा भएका दोहोरो ज्यादतीको एकातिर लेखाजोखा खासै भएको छैन र निकट भविष्यमा समेत लेखाजोखा हुने देखिँदैन ।
अहिलेसम्म बारम्बार दोहोरिने शब्द भनेको १७ हजार नेपालीहरूको कुनै न कुनै बहानामा हत्या भएको थियो । यसमा राज्यको तर्फबाट किन ज्यादती भयो र माओवादी तर्फबाट प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै किन सशस्त्र युद्धमा होमिनु परेको थियो भन्ने कुराको अझै कतै चित्तबुझ्दो जबाफ आएको छैन जबकि २०६३सालमा घोषित अन्तरिम संविधानको बेलादेखि तत्कालीन नेकपा माओवादी , र हालको माओवादी केन्द्र सत्तामा पनि छ र विद्रोहीको रुपमा पनि देखिन्छ ।
एकातिर माओवादीको रुपमा पीडित देखिन्छ एकतर्फमा भने अर्कोतर्फ आफैँ सरकारमा रहेकाले पीडाको उपचार गर्ने भूमिकामा छ र माओवादीबाट पीडितहरूले यसैमा शङ्का व्यक्त गरिरहेका हुन् । दोहोरा भूमिका तर एकतर्फी निर्णयहरूको मारमा परिएको भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ ।
माओवादी विद्रोही हुँदा सरकारमा रहेका र विद्रोहीका रुपमा जनयुद्ध गर्ने माओवादीहरू एउटै सरकारमा छन् । त्यस बेलामा भएका दोहोरो अन्यायको बारेमा कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विषय नै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको आधार मान्नुपर्छ हाललाई ।प्राथमिक उपचार भनेको कुनै रोग लाग्ने बित्तिकै तत्काल गरिने उपचार हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय पनि जब संक्रमणकाल चलिरहेको हुन्छ, या अन्त्य हुने बित्तिकै त्यो अवधिका त्यो क्षेत्र, प्रदेश, देश तथा अन्तरदेशीय रुपमा नै किन नहोस्,त्यहाँ हुने मानव अधिकारको उल्लङ्घन, जनधनको क्षति र विद्रोही—सरकारबाट भएका ज्यादतीको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
संक्रमणकालमा भएका ज्यादतीको , जनधनको क्षतिको नियमित न्यायिक प्रणालीबाट पीडितहरूले तत्काल न्याय नपाउने हुनाले छिटो माध्यमबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । बेलैमा,घाउ लागेकै बेलामा उपचार गरेजस्तै पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई दण्ड दिलाउने कामलाई नै सङ्क्रमणकालीन न्याय भनिएको हो ।
तर नेपालमा १७ हजार नेपालीहरूको हत्या भयो, कस्तो अवस्थामा कसले कसरी किन हत्या ग¥यो, किन हजारौँ मानिसहरू बेपत्ता गराइए र किन अरबौँको सम्पत्ति लुटियो, आगजनी भयो र जग्गाहरूबाट बेदखली गराइए जनता? भन्ने नै न्याय निरूपणको पहिलो चासो हुनुपर्नेमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ भन्ने कुरामा पीडितहरूमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि चासो लिन थालेको देखिन्छ ।
हिजोका विद्रोही माओवादी पक्ष आज सत्तामा छ शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै निरन्तर जस्तै । जनयुद्धका बेलामा कसले कति पीडा कसरी दियो भन्ने बारेमा नियमित न्यायिक प्रक्रियाले पीडितहरूको आलो घाउमा तत्काल उपचार गर्न नसक्ने भएकाले नै संक्रमणकालको न्यायको व्यवस्था गर्नु परेको छ जसका लागि सत्य निरूपण गरेर मेल मिलापको वातावरण तयार गर्ने र आपसमा मिलेर बस्नका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय दिलाउन तयार गरिएका आयोग, समिति र समूहरतको सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र प्रचलित कानुन बमोजिम दिइने क्षमा, क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण र दण्ड सजायको व्यवस्था तत्काल गरिनु पर्ने थियो ।
तर किन हुन सकेन भनेर जनयुद्धकालीन सरकार र विद्रोहीहरूको बोली भन्दा पनि पीडाले असर पारेका जनमतको आवाजको अर्थ खोज्नु पर्ने हुन्छ । अब पूर्ववर्ती सरकार र विद्रोहीहरूको भनाइ भन्दा पनि , कसरी पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
शान्ति छैन तर न्याय पाउनु र न्याय छैन तर शान्ति कायम छ भन्ने दुई परस्पर अवस्थाको दृश्य हाम्रो सामु देखिन्छ । न्याय देखिनु पर्छ र अन्याय परेकाले न्याय महसुस गरिनु पर्छ । संक्रमणकालको उपचार भनेको नै सत्य निरूपण आयोगको गठन गरी तत्कालै सत्य पत्ता लगाउने र पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन गर्नुपर्ने तत्कालका उपचारका विधिहरू सिफारिस गर्ने र सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो ।
त्यसपछि अवस्थालाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनका लागि क्षमा, क्षतिपूर्ति, न्याय दिलाउने र परिपूरणका व्यवस्था गरी पीडितहरूको चाहना अनुसारको आवास र सजायको व्यवस्था गर्ने पनि हुने रहेछ । आवश्यक परे न्याय दिलाउने सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनमा परिवर्तन गर्ने , शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने , मृतक तथा क्षति गरिएका, नष्ट भएका सांस्कृतिक , सामाजिक तथा धार्मिक स्थलहरूको मरम्मत तथा पुननिर्माण, सहिद स्मारकहरू बनाउने र मानव अधिकारको जघन्य हननका लागि दण्डको व्यवस्था गरी कारबाही तत्कालै गर्ने न्यायिक प्रक्रिया , आवश्यक परे घुम्ती न्यायालयमार्फत भने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले हाम्रो अवस्था भनेको निरन्तर न्यायिक प्रणालीमार्फत गर्ने कि विशेष रुपमा गठित विभिन्न आयोगमार्फत सत्य निरूपण गरी त्यसको सिफारिसलाई आधार मानेर दू्रत गतिको न्यायिक प्रणालीद्वारा छिनोफानो गर्ने भन्नेमा अझै विवाद छ, अलमल छ र बारम्बार गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निष्क्रिय पारिन्छन्, बेपत्ता पारिएका मानिसहरूको खोजीका लागि गठित आयोगले काम गर्न नपाउँदै विघटित हुन्छन् अनि कताबाट सिफारिस आउँछ त ?
त्यसको कारण हो पीडकहरूको जमातले ती संस्थाहरू कब्जा जमाउन खोजेका हुन्छन् र आफ्ना पक्षमा सिफारिस गराउन खोजेका हुन्छन् । २०६४ सालदेखि नै यो या त्यो बहानामा , कहिले कोसँग कहिले कोसँग सरकारमा बसेको माओवादी पक्षको नियत स्पष्ट नभएको र विभिन्न आयोगमा भागबन्डाद्वारा पीडक भनेर चिनिएकाहरू सत्ताको विभिन्न पदमा रहेकाले पनि २० वर्षदेखि नै मुलुकमा संक्रमणकाल छँदै छ र अब कतिसम्म रहने हो भन्ने टुङ्गो छैन ।
सरकारबाट या माओवादीबाट पीडितहरू एकताबद्ध भएका देखिन्छन् र जसरी पनि न्याय प्राप्त गर्ने दृढता देखाउन थालेका छन् । पर्खने पनि समय हुन्छ नि ? पीडितहरू पीडाको न्याय कहिले पाउने भन्ने मागसहित सडकमा आएका पाइन्छन् । अब पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा पीडितलाई न्याय दिन झन् झन् ढिला गर्ने हो भने नयाँ विद्रोहको जन्म हुनसक्छ र सामान्य घाउ पनि बेलामा ओखती नगर्दा अर्बूद रोग भएझैँ त्यसले नयाँ सङ्क्रमणकाले अवस्था सृजना गर्न सक्छ ।
त्यसले स्वार्थवश नबनाएर रोकेर राखिएको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कानुनी रिक्तताको अवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षण हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । अहिले माओवादीहरू सत्ताको केन्द्रमा बसेर गाउँ गाउँ घर घरमा पुग्न लागेको बेलामा त्यो बेलामा माओवादीबाट पीडितहरू झन् त्रसित बनेका छन् भन्ने कुरासँग सङ्क्रमणकालीन न्याय सायद जोडिएको देखिन्छ । फेरि नेपाल अर्को संक्रमणकालमा प्रवेश नगरोस् भन्ने लागेर नै होला, संक्रमणकालको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको हो कि ?
