संविधान त्यो बेलामा मात्र जनपक्षीय, सक्रिय र जनताका आवश्यकताहरुलाई संबोधन गर्नसक्ने मानिन्छ जब यसले जनताका मौलिक हकहरुको मिहिन तरिकाले कार्यान्वयन गरेको हुन्छ । जनताले अपनत्व ग्रहण गरेपछि मात्र फलदायी भएको मानिन्छ जब यसका अक्षरहरु भित्र रहेका मर्महरु सही तरिकाले कार्यान्वयन हुन थाल्छन्।
आखिर संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको एकीकृत प्रयासले हो तर पनि सरकारमा बस्ने दल तथा व्यक्तित्वहरुका संविधानवादप्रति विश्वास आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जहिले पनि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुको पनि जबाफदेही भनेको जनताका पक्षमा हुनुपर्छ ।
नेपालमा संवैधानिक विकासक्रमको इतिहास अस्थिरताका आधारमा अगाडि बढेको पाइन्छ । २००४साल देखाउनका लागि भने पनि राणा शासनले एउटा विधानको व्यवस्था गरेको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदै राणाविरुद्धको जनआन्दोलनले राणा शासनलाई नै इतिहासको विषय बनायो र राजा त्रिभुवनबाट अन्तरिम संविधानको घोषणा भएर २०१५साल फागुन ७सम्म चल्यो ।
२०१५सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानलाई २०१७सालको राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रको हत्यासँगै रद्द भयो र पञ्चायती व्यवस्थाको लागि भनेर राजाप्रति बफादार संविधानका रुपमा नेपालको संविधान २०१९ आयो । त्यसपछि एकैचोटि वहुदलीय व्यवस्था आएर पञ्चायतकालको संविधानलाई विस्थापित गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ आपसी सहमतिमा बने पनि राजाबाटै २०४७साल कात्तिक २३ गते घोषणा गरियो जसले राजतन्त्रलाई संवैधानिक दायरामा राखेको थियो ।
२०४७ सालको संविधानमा जसजसलाई अधिकारको कमी ठानिएको थियो, तिनले त्यो संविधानका विरुद्धमा षडयन्त्र गरिरहेकै बेलामा नेकपा माओबादीले जनयुद्धको घोषणा ग¥यो र मुलुकमा सशस्त्र युद्धको वातावरणलाई शान्तिप्रक्रियामा लैजानका लागि संविधान सभाबाट संविधान बनाउने सहमति बन्यो दलहरुका बिचमा । सोही अनुसार माओबादी पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान घोषणा गरियो जसको काम संविधान सभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान संविधान सभाबाटै घोषणा गर्नु थियो ।
नभन्दै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरेर भए पनि २०७२साल आश्विन ३ गते नेपालको संविधान , संविधान सभाबाटै घोषणा भयो । अहिले हामी त्यही संविधान अनुसार राजनीतिक शासन प्रणाली चलाई रहेका छौँ ।संविधान घोषणा भएको पनि आठ वर्ष भयो । २०७४सालमा भएको स्थानीय र आम निर्वाचन र २०७९ सालमा भएको स्थानीय र आम निर्वाचनले स्थानीय , प्रादेशिक तथा संघीय सरकार गठन भएका छन् । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारहरु अस्थिर संविधानका कारणले भए कि राजनीतिक सुझबुझका कमीले भए ? त्यसको लेखाजोखा गर्ने बेला पनि अब भएको छ ।
अब संविधानले लक्षित गरेका अपेक्षाहरु कति पूरा भए, कति पूरा हुन सकेनन् र जनताको जीवनस्तर कति माथि उठाउन सकियो भन्ने समीक्षाको बेला भएको छ । त्यो समीक्षा गर्ने उपयुक्त ठाउँ भनेको संसद नै हो । हामीसँग अहिले ७५३ ओटा स्थानीय नगर तथा गाउँ सभाहरु छन्, ७ ओटा प्रदेश सभाहरु छन् र केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा छन् । जनताका संघीय संरचना खर्चिलो भयो र प्रशासनिकरुपमा केन्द्र र स्थानीय तहमात्र आवश्यक छ भन्ने आवाज सघनरुपमा उठ्न थालेको छ । संविधानतः सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँमा स्वायत्त छन् र पनि संविधानको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि कति सक्षम भएका छन् भन्ने पनि समीक्षा गर्ने तिनै जनप्रतिनिधिहरुको सभाहरुमा हो ।
आपसमा समन्वय कति छ, संविधानले दिएका अधिकारहरुको कति प्रयोग भएको छ र संविधानले भनेका कर्तव्यहरु कति पूरा हुन सके भन्ने पनि समीक्षा जनस्तरबाट हुन थालेको अवस्था छ ।संविधान असंशोधनीय पनि हुँदैन, अपरिवर्तनीय पनि हुँदैन तर जनताको अधिकारका आवश्यकताका लागि त्यसको संशोधन जरुरी हुन्छ यदि जनताले असन्तुष्टि देखाएमा । प्रजातान्त्रिक अधिकार साश्वत हुन्छ र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको , नसकेको भन्ने कुरा जनताको जीवनस्तरबाट थाहा हुन्छ ।
जनतामा व्यापकरुपमा असन्तुष्टि चुलिएको छ र संघीय संरचनामा पुनर्संरचनाको मागसमेत उठ्न थालेको छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुका कामहरुमा या त दोहोरोपन छ या त निष्क्रियता देखिन्छ । सरकार अस्थिर देखिन्छन् र दलहरुको अनावश्यक तिकडमभित्र मुलुकको राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुन सकेको छैन । सहिष्णुता देखिँदैन र आपसमा समन्वय पनि पाइँदैन । यसका कारण हो, प्रजातन्त्रको पक्षमा कहिल्यै पनि अभ्यासमा नरहेका राजनीतिक शक्तिहरुका हातमा संविधान कार्यान्वयनका जिम्मा बारम्बार जानु ।
संविधानलाई कागजको खोस्टा मान्ने प्रवृत्तिले ठाउँ नपाओस् र जनतालाई अनावश्यकरुपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै विमोहित गराउने प्रयासले सार्थकता नपाओस् भन्ने कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ र निरन्तरताको सजगताले मात्र प्रजातन्त्रको पक्षमा संविधानले आफ्ना कामहरु गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुनेछ । हामी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गइसकेकाले अब पछिल्तिर फर्कने अवस्था छैन तर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको औचित्य कसरी साबित गरिन्छ भन्ने कुरामा विवाद सुरु गर्न थालिएको छ जसको कारक तत्व भनेको संविधानलाई नमान्नेहरु र संविधानका उदार चरित्रको दुरुपयोग गर्नेहरु दुवै छन् जसलाई हामी उग्र दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी भनेर भन्ने गरेका छौँ ।
संविधानका राम्रा र नराम्रा पक्षहरुको केलाएर त्यसमा सुधार गर्दै जानु नै संविधान दिवसको मूल सन्देश हुनसक्छ । त्यसको उपयुक्त ठाउँ भनेको संसद नै हो र संसदमा विनापूर्वाग्रह गरिने छलफल र विवेचनाले संविधानवादको अर्थ र वहुलवादको अर्थले काम दिन्छ भन्ने सम्झनु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले गर्ने आन्तरिक अभ्यासले पनि संविधानको मर्मलाई कति आत्मसात् गरेको छ भन्ने पनि देखिन्छ । राजनीतिक दलहरु, सरकार, नागरिक समाजका तर्फबाट संसदलाई यसरी सक्रिय बनाउने काम गरियोस् कि संसदीय व्यवस्थाप्रतिको जनआस्थालाई संविधानले पनि आत्मसात् गर्न सकोस् ।
