वीरगञ्ज।सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्साको गण्डकदेखि शङ्कराचार्य गेटसम्म मुख्य सडक फराकिलो गर्ने काम मुद्दाका कारण अघि बढ्न नसकेको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना पथलैयाले जनाएको छ ।
सो सडक विस्तार गर्न कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि वीरगञ्जका लक्ष्मण रौनियार र वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईले मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि हालसम्म फैसला नहुँदा सडक फराकिलो गर्ने काम अगाडि बढ्न नसकेको योजना प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले बताए ।
“सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको हालसम्म आठपटक पेशी सरिसकेको छ”, योजनाप्रमुख मिश्रले भने, “अहिले उक्त मुद्दाको पेशीमाथि पेशी थप्ने काम मात्र भइरहेको र मुद्दा फैसला नहुन्जेल सो काम अगाडि बढ्न सक्दैन ।”
विसं २०३४ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको १८९ किलोमिटर सडकखण्डमा सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्र सडक सरकारको अधिकारभित्र भएको उल्लेख भएअनुसार सो क्षेत्र खाली गर्न लगाइएको योजनाप्रमुख मिश्रको भनाइ थियो । गण्डकदेखि वीरगञ्ज बजारको मुख्य भाग हुँदै सीमावर्ती मितेरी पुलसम्मको करीब आठ किलोमिटर क्षेत्रको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर खाली गराउने अभियान शुरु गरे पनि पीडितले मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेपछि सो अतिक्रमण हटाउने काम हालसम्म अगाडि बढ्न नसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत नौबिसेदेखि सीमा क्षेत्र शङ्कराचार्य गेटसम्म १८० किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने घरटहरा हटाउने काम जारी रहे पनि गण्डकदेखि सीमा क्षेत्रको शङ्कराचार्य गेटसम्मको अतिक्रमण हटाउने काम अहिले रोकिएको योजनाप्रमुख मिश्रले बताए । उनले सो क्षेत्रमा अहिले लगत उठाउने काम भइरहेको बताए ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाअन्तर्गत पथलैया, परवानीपुर, सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत भन्सार कार्यालयसम्म ३२ किलोमिटर सडक फराकिलो गर्न करीब रु पाँच अर्ब खर्च हुनेछ । यो आर्थिक वर्षभित्र सडक विस्तार भयो भने आउँदो आर्थिक वर्षमा सिमरा एयरपोर्ट चौकमा एक, जितपुर बजारमा दुई र परवानीपुरमा एक गरी चारवटा आकाशेपुल निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको छ । सो कार्यालयले व्यापारिक मार्ग विस्तारको काम शुरु गरेपछि त्यही क्रममा नेपाल–भारत सीमाको मितेरी पुल जीर्ण रहेकाले सो पुलको निर्माण गरिने बताइएको छ ।
यता वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सदरमुकाम वीरगञ्जको घण्टाघर, माईस्थान, आदर्शनगर, विर्तादेखि शङ्कराचार्य गेटसम्म सघन बस्ती रहेकाले मुख्य सडकको दायाँबायाँ १०-१० मिटरमात्र लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सो सडक विस्तारका क्रममा २९ वटा सरकारी कार्यालय तथा एक हजार २०० निजी घर क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।
एक पक्षले मुख्य बजारमा सडक विस्तार नगर्न आन्दोलन गरेका छन् भने अर्को पक्षले मुख्य बजारमा सडक विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । मुख्य सडक फराकिलो नहुँदा ट्राफिक जाम हुने समस्या यथावत् छ ।
