राजनीति

रिगल आममाफी प्रकरण – सर्वोच्चको आदेशमा सरकारले माफी मागेन् : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा योगराज ढकाल ‘रिगल’ लाई अदालतले पुनः जेल चलान गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रति सकरात्मक सन्देश अभिप्यक्त गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले सर्वोच्चको आदेशले देशमा बढीरहेको गतिविधि अन्त्य गर्न ठूलो सहयोग पुगेको बताए । उनले यस विषयमा सरकार गम्भिर नभएको समेत बताए ।

सर्वोच्च अदालतले कार्तिकको १६ गते कैदमा बसेको व्यक्तीलाई कैद माफि गर्ने कुरा नेपालको कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चले कैद माफि गरिएका व्यक्तीलाई पुनः जेलमा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशप्रति सम्पूर्ण नागरिकले स्वागत गरेका छन् । न्याय सम्पादनमा सर्वोच्चले सही आदेश दिएको अहिले नागरिकहरुले महशुस गरिरहेका छन् ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला महत्त्वपूर्ण फैसला भएको बताउँदै महामन्त्ती शर्माले कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तीलाई कैद माफि मिनाह गर्न नहुने बताए । विकसित मुलुकमा पनि कैद सजाय पाएका मानिसहरूको सन्दर्भमा निश्चित अवधि भुक्तान गरिसकेपछि चालचलन, आचरणलाई आधार बनाएर माफीको प्रचलन हुन्छ । तर नेपालमा त्यो गर्न नहु्ने महामन्त्री शर्माले बताए ।

सरकारले उक्त घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई आत्मालोचना र माफी समेत नमागेको उनले बताए ।
उक्त घटनापछि सरकारले आत्माआलोचना र माफी समेत नमाग्नु दुःखद कुरा भएको उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्चले फैसला गर्दा समेत कुनै आत्मा आलोचना गर्न नसकेको बताए । गत कार्तिक १६ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको थियो । इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ जनाएको छ ।

निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारगारमा राखि कानून बमोजिम असुल गर्नु भनि प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको थियो ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *