काठमाडौं । अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुले जाजरकोट भूकम्पका प्रभावितका लागि आफ्नो तलब काटेर आर्थिक सहयोग गर्ने भएका छन् ।
बुधबारको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधान्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबाट ७ दिन, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबाट ५ दिन, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट ३ दिनको तलब प्रधानमन्त्री उद्दार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतका सचिव र सहसचिवहरुबाट ३ दिन, अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट २ दिन र अरु कर्मचारीहरुबाट १ दिनको तलब रकम सहयोग स्वरुप जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
तीनै तहका न्यायाधीशबाट करिब ३८ लाख र कर्मचारीको तर्फबाट करिब १ करोड १२ लाख गरी करिब डेढ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
