काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुगेर अनुगमन गरेको छ ।
कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकास्थित रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्ला लगायतका जिल्लाहरुमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्थाबारे आयोगका सदस्यहरु मिहिर ठाकुर र लिली थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेकाे आयोगले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेकाे छ ।
उद्धार, राहत कार्यमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षबाट भइरहेको क्रियाशीलता एवम् घाइतेहरुको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरिएको जस्ता पक्षलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख छ ।
भूकम्पका कारण जाजरकोटमा १ सय १ जनाको ज्यान गएको, पूर्ण र आंशिक गरी ३४ हजार ५ सय १ घर क्षति भएको, रुकुमपश्चिममा ५३ जनाको ज्यान गएको एवम् पूर्ण र आंशिक गरी २६ हजार ५ सय ३१ घर क्षति भएको अनुगमनको क्रममा पत्ता लागेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार राहत सामग्रीहरु उल्लेख्य मात्रामा संकलन भएको तर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सवारी साधनको अभाव र ढुवानीका लागि रकम अभावका कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाई वितरण गर्ने क्रममा ढिलाई भइरहेको देखिएको छ ।
रुकुम जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिका– १४ स्थित छेपारे गाउँमा राहत स्वरुप वितरण गरिएका त्रिपालहरुबाट शीत चुहिने गरेको र तल ओछ्याइएका मेट्रेसहरु पातलो भई तलबाट चिसो आउने भएका कारण सुत्केरी महिला, बालबालिकाहरु र ज्येष्ठ नागरिकहरु बढी प्रभावित भएको, चिसो बढ्दै गइरहेको अवस्थामा न्यानो कपडाको अपर्याप्तता र त्रिपालको बसाइका कारण सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी र जेष्ठ नागरिकहरुमा समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय भवनहरु क्षतिग्रस्त हुँदा विद्यालय बन्द भएको छ भने भूकम्पमा परेका महिला र बालबालिकाहरुमा डर र त्रासको अवस्था रहेको, शौचालयको अभावका कारण महिनावारी भएका महिला र बालिकाहरुले थप समस्या भोग्नुपरिरहेको लगायतका तथ्यहरु अनुगमनबाट आयोगले सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित भएका नागरिकहरुलाई प्रभावकारी ढङगले राहत वितरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रभावितहरु सामूहिक रुपमा बसीरहेकाले शौचालय व्यवस्थापन र सरसफाइमा समस्या देखिएको जसका कारण सरुवा रोग वा अन्य महामारी लगागयतका प्रकोप बढ्नसक्ने जोखिम रहेको, राहत वितरणमा जिल्लास्थित संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरु, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबिचको समन्वयमा अभाव देखिएको अनुगमनको क्रममा पाइएको मानव अधिकार आयोगको भनाइ छ ।
अतः भूकम्पबाट घरबास गुमाएका पीडितहरुको लागि खाद्यान्नको व्यवस्था, चिसो मौसमबाट सुरक्षित रहन आवास र न्यानो कपडाको पर्याप्त व्यवस्था हुन, विपद्पश्चात सामूहिक बसाईको अवस्थामा पानी, शौचालय, सरसफाईलगायतका अभावका कारण हुन सक्ने विभिन्न किसिमका सरुवा रोग र महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल हुन, राहत कार्य छरितो र समयमै वितरणका लागि तीनै तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय हुन आग्रह गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
