काठमाडौं । स्थानीय सरकारविरुद्ध लुम्बिनी प्रदेशमा ७ सय ६१ उजुरी परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवमा परेका ७ सय ६१ उजुरी उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले रकम मागेको विषयमा उजुरी दर्ता भएका छन् । स्थानीय सरकारले नागरिकहरुसँग मिलेर घुस लेनदेनको कारोबार बढेपछि स्थानीयवासीहरुले यस्ता उजुरी बोकेर अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पुग्ने गरेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । बुटवलमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक हजार ५ सय २३ उजुरी दर्ता भएका थिए । उजुरीमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहका मात्र उजुरी रहेको अख्तियार आयोगको तथ्याङमा उल्लेख छ ।
काम छिटो गराउने सेवाग्राहीको मानसिकता र आर्थिक लाभको प्रलोभनमा पर्ने सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिधिको भूमिकाको कारण आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका महासचिव दीपक ढकालले जानकारी दिए । स्थानीय उद्योग व्यावसायिक र स्थानीय सरकारको मिलेमत्तोमा भ्रष्ट्रचार बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहका उद्योग व्यावसायीबाहेक अन्य नागरिहरुले भ्रष्ट्रचारहित वातावरणमा विकासको आधार खडा भएको हेर्न चाहन्छन् तर उद्योग व्यावसायिकहरु कमिसन नखाइकन काम नै गर्न मान्दैनन् ।
स्थानीय तहले योजना दिएवापत रकम लिने, झुटा बिल प्रयोग गर्ने, योजना निर्माण तथा सामान खरिद कार्यमा प्रतिस्प्रर्धा नगराउने, परिमाण, गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता गर्ने, आफू र आफ्नाबाट मात्र काम गराउने गुनासा सबैभन्दा धेरै छन् । योजनालाई टुक्राएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेको, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आफ्ना मान्छे राख्ने गरेको, काममा धेरै अनियमितता भएको, पेश्की लिएको रकम फर्यौट नगरेका उजुरी पनि छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन, ठेक्का पट्टामा अनियमितता, दोहोरो भुक्तानी, कार्यक्रममा अनियमितता लगायत उजुरीसमेत अख्तियारमा छन् ।
यस्ता उजुरी लुम्बनी प्रदेशमा मात्र होइन सर्वेक्षण गर्ने हो भने देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा देखिएको छ ।
