देश

‘अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन नै विभेदपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनाइएका कानुन विभेदकारी रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
विभिएस (हिंसा पीडितलाई जलाउँछ) नेपाल र एक्सन एड नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था : नीतिगत छलफल’मा उपस्थित सहभागीले एसिड आक्रमण र अन्य अग्निजन्य हिंसाका पीडितलाई कानुनले नै विभेद गरेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता शशी बस्नेतले अग्निजन्य हिंसाको नीतिगत अवस्थाबारे जानकारी दिँदै एसिड र अन्य आगोबाट आक्रमण भएका पीडिकलाई दिने सजायबारे कानुन विवेदपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘कानुनमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेलसजाय र रु दश लाख जरिवाना हुने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका प्रावधान राखिएको छ । अन्य अग्निजन्य आक्रमणबाट प्रभावित हुनेबारे भने कानुन कमजोर देखिन्छ ।’

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले एसिडसँगै अन्य अग्निजन्य हिंसाको सजाय बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘एसिड र अन्य अग्निजन्य आक्रमणबाट समान पीडा हुने भएकाले कानुन पनि समान बनाउनुपर्छ । कानुन संशोधनको लागि सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्नेछु ।’

राष्ट्रियसभाका सदस्य गङ्गा बेलवासेले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । पहिला एसिड आक्रमण बढी हुने भएकाले त्यसलाई मात्रै आधार मानेर कानुनको निर्माण गरिएको भन्दै अब ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य उर्मिला माझीले अग्निजन्य आक्रमणबाट हुने दुर्घटनाबारे समाजमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताउनुभयो । आक्रमणमा परी शारीरिक अपाङ्ग भएका व्यक्तिका लागि भौतिक संरचना बनाउन आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कार्यरत नर्सिङ अधिकारी चित्रा खनालले अग्निजन्य हिंसाको आक्रमणमा परेका बिरामीलाई कीर्तिपुर, वीर, त्रिवी शिक्षण तथा पाटन अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार गराउन सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए ।

अग्निजन्य हिंसा पीडित सिमरण केसीले अनुहार कुरुप हुने मात्रै नभई पछिसम्म जलेको ठाउँ चिलाउने, दुख्नेलगायत समस्या आइरहने जनाउँदै दीर्घकालीन रुपमा उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा अर्का हिंसाबाट प्रभावित बनेकी जेनी खड्काले जलनबाट पीडित हुनेका लागि सरकारले कोटा बनाएर अधिकार दिनुपर्ने माग गरे ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *