काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले पुनः सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी केसीले विगतमा सरकारसँग भएका विभिन्न मागहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै कायौन्वयन गराउन माग राख्दै पुन : सत्याग्रह गर्ने जनाएका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने, साथै भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गर्न समेत केसीले माग गरेका छन् । काठमाडौंको माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र हटाउन उनले सरकारसमक्ष माग राखेका छन् ।
डा. के.सी र सरकारबीच विगतमा कैलालीको गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउन, चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न र इलाम, उदयपुर र डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेज संचालनमा ल्याउने सहमति भएको भन्दै विगता भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले माग राखेका छन् ।
त्यस्तै १०० शय्या भन्द बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम सुरु गर्न, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गनुैपर्ने समेत उनले बताएका छन् ।
एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्न, सरकारी अस्पतालहरुमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्न, सर्वसाधारणको औषधि उपचार निशुल्क गर्न केसीले माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायत सबै तहका स्वास्थ्य कर्मीको न्यूनतम तलब(सुविधा सरकारी संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सरह गर्न विधेयक बनाई लागू गर्न पनि माग गरेका छन् ।
‘प्रचण्ड र प्रचण्डको सरकारलाई सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र आमजनतासँग जोडिएका हाम्रा माग तुरुन्त पूरा गर्न पुनः आह्वान गरिन्छ’, केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सहमति द्धोन्द्व समाधानका लागि मात्र गर्नु हुँदैन । भएका गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर संचालन गरेको अवस्थामा देशले नयाँ मुहार फर्नेछ ।
