काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो शंसोधन खारेज गरेको छ। बिहीबार श्रममन्त्री डिपी अर्यालले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट तत्कालीन श्रममन्त्री सरतसिंह भण्डारीले गत २०८० असोज ७ गते बनाएको कार्यविधिको पहिलो शंसोधन खारेज गरेका हुन्।
गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिए थिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले गत चैत २७ गते श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो।
कार्यविधि शंसोधनको खारेजीसँगै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ।
समितिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी गर्ने लगाएत तालिमको शुल्कको बिषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णय समेत मन्त्रालयले खारेज गरेको छ । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषाको परीक्षा अनिर्वाय छैन् । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो शंसोधन) कार्यविधि २०८० पनि खारेज गरेको छ। कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दुतावासले नै गर्नेछन्।
