काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनका विषयमा भएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायााधीश विनोद शर्माको इजलासले पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले गरेको अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै ८ जेठमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
जसपा नेपालबाट ७ जना सांसदसहित विभाजित भएको समूहले अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले २४ वैशाखमा उक्त दल दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै प्रमाण पत्र दिएको थियो ।
