देश

उपेन्द्र यादवको रिटमा आज पेशी

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो दल छाडेका सात सांसदलाई संसदीय गतिविधिमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज पेशी तोकिएको छ । जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहित सात सांसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिँदा मतदानको प्रक्रियामा र अन्य संसदीय गतिविधिमा पनि रोक लगाउन माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतवार रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार उक्त रिटमा आज सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । यसअघि यादवले आफ्नो दल छाडेर गएका सांसद र नेताहरुले दर्ता गरेको नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी दर्ता नगर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पार्टी दर्ता प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।

जसपा विवादको टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा प्रचण्डले संसदमा लिने विश्वासको मतले वैद्यता नपाउने भएकाले निवेदकले त्यसलाई रोक्न रिटमा माग गरेका छन् । यादवले जसपा नेपालबाट अलग भएका सात जना पार्टीविहीन भएको र उनीहरू जसपा नेपाल र जसपा दुबैको सांसद नभएको जिकिरसहित उनीहरूले विश्वासको मत प्रक्रियामा भाग लिन नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छन् । यसअघि जसपा नेपाल विभाजनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले नयाँ पार्टीको दर्ता प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । गत जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले जसपा नेपाल र जसपालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । जेठ ८ गते छलफलमा आउन भनिएको थियो ।

यस्तै जसपा नेपालले नयाँ दल जसपा बनाएका सात सांसदलाई कारवाही गरेको जानकारी हिजो (आइतबार) सभामुखलाई दिएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले सभामुखलाई पत्र लेख्दै अशोक राई, नवल किशोर साह सुडी, रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठलाई कारवाही गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

हाल सर्वोच्च अदालतले नयाँ दल जसपालाई यथास्थितिमा रहन दिन अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख गर्दै यादवले कानुनमा नभएको व्यवस्था पर्योग गरेर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएको उल्लेख गरेका छन् । साथै पत्रमा सात सांसदको सदस्यता रिक्त भएको र सर्वोच्च आदेश अनुसार पनि उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतसहित प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि गतिबिधिमा सामेल नगराउन ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *