काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिमा ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई वैधानिकता दिने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले डा. केसीको कार्यसमिति वैधानिक भएको र यसले नै काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै दायर भएको रिट जारी गरिदिएको हो । यसअघिको सरकारले एनआरएनएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारबाहीबाहेक अन्य कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो ।
मन्त्रालयले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली बमोजिम निर्देशन समेत दिएको थियो । निर्वाचनमा पराजित पक्षले सरकारलाई प्रभावित पारेर संघको निर्वाचनलाई अवैध ठहर गराउन खोजेकोमा अदालतले सो प्रयास असफल पारेको छ ।
