काठमाडौँ । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले निर्माण व्यवसायीहरूको हितको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री तामाङले यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्माण क्षेत्रबाटै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेर राज्यमन्त्री भएको भन्दै निर्माण क्षेत्रको पक्षमा काम गर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रमा देखिएका भुक्तानी लगायतका समस्या सहजिकरणको लागि पहल गर्ने पनि उल्लेख गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरू समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै जाने भन्दै ढुक्क भएर काममा फर्कन आग्रह गरे ।
उनले सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेका समस्याहरूलाई सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताए । उनले निर्माण क्षेत्रका समस्यासँग धेरै जानकार भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रीसँग समन्वय गरेर वनका समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । उनले निर्माण क्षेत्रका कामलाई वनको कारणले नरोक्ने गरी समन्वय गर्ने बताए ।
उनले हाइड्रोपावरको लागि लाइसेन्स लिएर बसेका व्यवसायीहरूलाई सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउने पनि बताए । उनले अब जलविद्युतको विकास लाइसेन्स लिएर घरमा राखेर नहुने भन्दै काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले चाँडै सहजिकरण गर्ने बताए ।
उनले भने ‘निर्माण व्यवसायी ढुक्क भए हुन्छ । मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेका समस्याहरूलाई सहजिकरण गर्ने छु । निर्माण क्षेत्रका समस्या धेरै जानकार भएकाले ऊर्जा मन्त्रीसँग समन्वय गरेर वनका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेछु । निर्माण क्षेत्रका कामलाई वनको कारणले नरोक्ने गरी समन्वय गरिन्छ । हाइड्रोपावरको लागि लाइसेन्स लिएर बसेका व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ । लाइसेन्स लिएर घरमा राख्ने काम गर्नुभएन । लाइसेन्स लिएर बसेका ऊर्जा व्यवसायीहरूलाई सरकारले काम गर्न दिन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्णबहादुर तामाङ राज्यमन्त्री भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूको छाती चौडा भएको बताए । उनले राज्य मन्त्रीले निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरू सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण उद्योगहरूको समस्या समाधान गर्ने काममा गर्ने अपेक्षा रहेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा राज्यमन्त्री भएकाले उद्योगीहरूका समस्या सरकारसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन तहमा सहजिकरण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
