काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा वक्यौता नतिरे आरोप लगाउदै विभागीय मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिइ उद्योगको लाइन काटेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले निर्देशक घिसिङको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत शुक्रबारदेखि उद्योगहरूको लाइन काटेपछि उक्त विषयमा पुनः विवाद सुरु भएको छ । विवाद समाधानका लागि संम्बन्धित निकायसँग सल्लाह नै नगरि घिसिङ्ले उद्योगहरुमा जडित लाइन काटेपछि उर्जामन्त्री खड्काले उद्योगहरुमा लाइन काटिएको खबर संचारमाध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै गैरजिम्मेवारी ढङगले निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुमा जडान गरिएको लाइन काटिएको बताएका छन् ।
डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ १० वर्षदेखि विवादमैँ सिमित रहेको छ । निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरुलाई धम्की दिदै सेवा उपभोग गर्ने बाटो बन्द गरेको भन्दै उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जारी राखेका छन् । लामो समयको उक्त विवाद समाधान गर्न उर्जामन्त्री खड्काले आगामी दिनमा २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान परिमार्जन गर्ने , अदालत जाने बाटो खोल्दै लाइन जोडिने, बताएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रालय समेत जानकारी नदिइ उद्योगको विद्युत कटौती गरेपछि सरकारले प्राधिकरण र व्यवसायीहरुलाई बोलाएर छलफल समेत गरेको थियो । छलफलमा उद्योग व्यावसायीहरुले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए तत्काल रकम तिर्ने तर्क राखेका थिए । तर प्राधिकरणले विद्युत महसुल प्रयोग गरेको बिल पहिल्यै पठाइसकेको तर्क गरेपछि उक्त छलफल विनानिष्कर्ष सकिएको थियो । व्यवसायीहरूको भनाइ छ तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको अवस्था छ । उद्योगी व्यवसायीहरु र प्राधिकरणबिच विवाद समाधानले पछिल्लो समय डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा थप जटिल बन्दै गएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता महसुल बुझाएका तीन उद्योगलाई पुनः बिजुली दिएको छ। भैरहवास्थित नवनेपाल इन्डस्ट्रिजले आफ्नो २ लाख ५ हजार बक्यौता पूरै बुझाउँदै सेवा पुनः सुरु गरेको छ। त्यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि ११ करोड ९६ लाख बक्यौता मध्ये ३७ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्तावापत बुझाएको छ। प्राधिकरणले किस्तामा बक्यौता बुझाउनसक्ने सुविधा दिएकोले यस किस्ताबन्दीलाई स्वीकारेको छ । साथै, अर्को उद्योगले पनि बक्यौता तिरेको भएता पनि नाम गोप्य राख्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ। तर, प्राधिकरणले बक्यौता वा किस्ता नबुझाएका २९ उद्योगलाई भने विद्युत् लाइन नजोड्ने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ ।
यसैबीच प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू प्राधिकरणप्रति आक्रोशित भएका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गरी विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण दिन आग्रह गरेका छन्। प्राधिकरणले विद्युत् महसुल प्रयोग गरेको प्रमाण दिए अथवा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भए बक्यौता तिर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
