काठमाडौं । वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर १५ दिन बितिसक्दा पनि उनको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक अंगका प्रमुख नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गरेर पास भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रमुख दलहरूको उदासीनताका कारण अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन भएको छैन । प्रमुख दलहरूबीच संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने सहमति त भएको छ । तर सदस्यहरूमा कुन कुन पार्टीका कति संख्या रहने भन्ने टुंगो लागेको छैन । जसकारण नियुक्तिको सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ नहुँदा कार्कीको कार्यकालको दिन छोटिँदै गएको छ ।
कार्की २०७३ साउन १७ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका थिए । संसदीय सुनुवाइमा उनको नाम अनुमोदन भएमा १९ साउन २०८० सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण करिव दुई महिना प्रधानन्यायाधीश बन्ने कार्कीसामु न्यायपालिका सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती छ । २०७९ असोज ९ देखि कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् ।
चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाअभियोग लागेपछि निलम्बन भएसँगै दीपककुमार कार्की केही समयका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनले अवकाश पाएसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् ।
आज जेठ ९ गते भइसक्यो । संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएलगत्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने छ । सबै दलको ध्यान अहिले कस्तो बजेट आउला भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । त्यसैले तत्काल संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुने नेताहरू नै बताउँछन् ।
दलहरूको ढिलासुस्तीका कारण जेठ २० भन्दा अघि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुने, त्यसपछि भएमा सात दिनभित्र उजुरी दिने सूचना निकाल्ने, अनि मात्रै सुनुवाइ हुनेछ । त्यसैले जेठ अन्तिमतिर मात्र सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई पाउने अवस्था छ । यसो भएमा कार्कीले डेढ महिनामात्र फुल फ्लेज कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने बताइन्छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न पनि माग गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि उक्त समितिमा प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । सुनुवाइपछि सिफारिस स्वीकृत भएमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सकेनन् । जसले एक लाख ६८ हजार मुद्दा सुनुवाइ थाती छन् । चाँडोभन्दा चाँडो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरियोस्,’ उनले भने ।
